नाट्यगृहाच्या भाड्यात सवलत देणारी ठाणे ही पहिली महापालिका : महापौर नरेश म्हस्के

| ठाणे | राज्यातील सर्व नाट्यगृहे सुरू करण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. परंतु गेले 8 महिने नाट्यगृहे बंद असल्यामुळे नाट्यनिर्माते आर्थिक विवंचनेत आहेत. या ही परिस्थितीत नाट्यरसिकांच्या सेवेत रुजू होण्याचा मानस नाट्यनिर्मात्यांकडून व्यक्त केला आहे. या नाट्यनिर्मात्यांना उभारी देण्यासाठी महापालिकेने महत्वपूर्ण घेवून नाट्यगृहाचे भाडे 25 टक्के आकारण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिली असून याबाबतचा आदेश महापालिका डॉ.विपीन शर्मा यांनी निर्गमित केला आहे. नाट्यगृहाच्या भाड्यामध्ये सवलत देणारी ठाणे ही महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊनचा फटका नाट्यनिर्मात्यांना देखील बसला आहे. राज्यशासनाने अनलॉकची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर नाट्यनिर्मात्यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून मदत मिळणेबाबत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व महापौर नरेश म्हस्के यांच्या निवेदन सादर केले होते. या अनुषंगाने पालकमंत्रयांनी केलेल्या सुचनेनुसार महापौर यांनी नाट्यगृहाचे भाड्यामध्ये सवलत देण्याबाबतचे पत्र प्रशासनास दिले. प्रशासनाने देखील परिस्थितीचा सकारात्मक विचार करुन ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन व डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाचे भाडे 25 ट्क्के आकारुन उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी निर्गमित केला आहे.

सद्यस्थितीत राम गणेश गडकरी रंगायतन व डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाचे तिकिटांचे किमान दर 50 ते कमाल दर रुपये 150 रुपये असे आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, नाट्यव्यवसाय व त्या अनुषंगाने त्यांचेवर अवलंबून असणाऱ्या इतर संस्था, कामगार वर्गाचा व्यवसाय सुरू रहावा व मराठी नाट्यसंस्था कार्यरत व्हावी या दृष्टीकोनातून दिनांक 31 मार्च 2021 पर्यत दोन्ही नाट्यगृहांसाठी नाटकांचे कमाल दर रुपये 400 रु. पर्यत मर्यादित ठेवण्यास व या तिकिट दरापर्यत मूळ भाडे 25 टक्के इतके आकारण्यास तसेच ज्यावेळेस ‍तिकिट दर 400 रुपयापेक्षा जास्त आकारण्यात येईल त्यावेळेस नियमानुसार नियमित भाडे आकारले जाईल. नाट्यगृहामध्ये नाट्यप्रयोग सादर करताना शासनाने ठरवून दिलेल्‌या सर्व नियमांचे पालन नाट्यनिर्मात्यांनी करावयाचे आहे तसेच ही सवलत सर्व भाषेतील नाटकांच्या निर्मात्यांसाठी लागू राहील. मात्र सामाजिक संस्था, कंपन्या, क्लब यांना ही सवलत लागू राहणार नाही

Leave a Reply

Your email address will not be published.