| औरंगाबाद | मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पण, आता पुन्हा एकदा मराठा संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज करण्यात आला आहे.
मराठा संघटनेच्या वतीने विनोद पाटील यांच्या वतीने दिनांक ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. या अर्जात नागेश्वर राव खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना इंद्रा साहनी खटल्याचा दाखला दिलेला आहे. यात सर न्यायाधीशांना विनंती केलेली आहे. इंद्रा साहनी खटला मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत आहे.
मराठा आरक्षण हे सामाजिकरित्या, शैक्षणिक मागास हा नवीन प्रवर्ग करून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या न्यायालयाला स्थगिती देता येत नाही. तसेच या न्यायालयाने प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे वर्ग केलेले आहे त्यांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही तर स्थगिती देणे योग्य नाही.
या निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरुणांचे फार मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक व नोक-यांमध्ये नुकसान होत आहे. सदर अर्ज हा प्रकरण जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुख्य सचिव व विनोद नारायण पाटील यामध्ये करण्यात आलेला आहे. विनोद पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांनी अर्ज दाखल केला. तसेच, राज्य सरकारने देखील अर्ज दाखल करावा अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
