मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, अडचणी आणि वस्तुस्थिती..

मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांत (एसईबीसी) समावेश करून त्यांना शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू केलेल्या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी अंतरिम स्थगिती दिल्यापासून हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आपण या आरक्षणाचे कट्टर समर्थक असल्याचे दाखविण्याची राज्यातील प्रत्येक पक्षाचा नेता व सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. सर्वपक्षीय पाठिंबा असणे ही त्या त्या पक्षांची अपरिहार्य बाब असली तरी ती वस्तुस्थिती आहे.

कारण सर्वच पक्षांचं राज्यातील भवितव्य आणि त्यांची पुढील वाटचाल ३० टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या मराठा समाजाच्या वोट बँकेवर अवलंबून आहे हे सर्वच राजकीय पक्ष व नेते जाणून आहेत. म्हणूनचं तर आरक्षणाचा कायदा राज्य विधिमंडळात सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता यात तसूभरही शंका नाही.

आता फरक एवढाच आहे की, न्यायालयात बाजू नीट न मांडल्याचे आरोप विरोधी पक्ष सरकारवर करत आहेत आणि राज्य सरकार आपली बाजू मांडताना त्यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ वकिलांची फौज दिली होती असे म्हटलं आहे आणि काही अंशी ते बरोबर आहे. पण यामुळे सुप्रीम कोर्टांत राज्याच्या मराठा आरक्षणाला वाचवता आले का? आणि का वाचवता आले नाही यांची कारणमीमांसा होणे गरजेचं आहे.

आता तर सकल मराठा समाजाने सर्वपक्षीय आमदारांच्या/ खासदारांच्या घरांसमोर ‘हलगी वाजवा’ आंदोलन सुरू केले आहे व आपले आंदोलन तीव्र केलेले आहे. अजूनही कोरोनाचे निर्बंध लागू असल्याने वातावरण म्हणावे तसे तापलेले नाही. हे जरी आज दिसत असले तरी येत्या काही दिवसांत ते अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

आता सरकारने स्थगितीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अशा फेरविचार अर्जांची कक्षाच मुळात खूप मर्यादित असते हे ध्यानांत घ्यायला हवी आणि त्यातही हा अंतिम निकाल नाही तर अंतरिम स्थगिती आहे. अशा वेळी जास्त सोयीचे काय होईल (बॅलन्स आॅफ कन्व्हिनियन्स) हाच मुद्दा इथे निर्णायक ठरतो. आता जरी तूर्तास हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी मुळात अंतरिम स्थगिती नेमकी का दिली गेली हे समजावून घेतले की ती उठवून घेणे सोपे नाही, हेही लक्षात येईल.

न्या. एल. नागेश्वर राव , न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यां न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी दिलेले २२ पानी सविस्तर निकालपत्र आता उपलब्ध आहे. सर्वसाधारणपणे विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यास न्यायालय अंतरिम स्थगिती देत नाही. परंतु महाराष्ट्र सरकारने केलेला हा कायदा राज्यघटनेचे उघडपणे उल्लंघन करणारा आहे, असे न्यायालयाला प्रथमदर्शनी ठामपणे वाटत असल्याने असा कायदा लागू ठेवण्याने होणारे अपरिमित नुकसान टाळणे व्यापक हिताचे ठरेल, म्हणून आम्ही अंतरिम स्थगिती देत आहोत असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे आपल्या निकलांत नमूद केले आहे.

आरक्षण हे राज्यघटनेतील समानता व समान संधीच्या मूलभूत तत्त्वाला अपवाद असल्याने असामान्य आणि अपवादात्मक परिस्थिती असल्याखेरीज एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९९२ मध्ये इंदिरा सहानी प्रकरणात दिलेल्या निकालाने घातले आहेे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाने महाराष्ट्रात ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. मूळ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केल्या गेल्या त्यात हा एक प्रमुख विरोधाचा मुद्दा होता. परंतु तो फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, इंदिरा सहानी प्रकरणात आरक्षणावर घातलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ही काही कधीही ओलांडता न येणारी रेषा नाही. त्या निकाल पत्रात असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडला येते, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परंतु असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजे नेमके काय याचे विवेचन न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात दिलेले नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) ५० टक्क्यांहून जास्त असूनही त्याचे समर्थन करताना असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून खालील बाबी नमूद केल्या होत्या..

✓ मराठा समाजास आरक्षणातून वगळल्याने हा समाज आरक्षणापासून वंचित राहणे ही असामान्य परिस्थिती आहे.

✓ मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे व या समाजास सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असा निष्कर्ष न्या. गायकवाड कमिशनने काढला आहे. त्यामुळे आरक्षण देऊन मराठा समाजाच्या उत्कषार्साठी राज्य सरकारने उचललेली पावले असामान्य व अपवादात्मक या वर्गात मोडणारी आहेत.

✓ गायकवाड आयोगाने असाही निष्कर्ष काढला की, राज्यांतील ८५ टक्के लोकसंख्या मागास असल्याने महाराष्ट्रात असामान्य परिस्थिती आहे. परिणामी इंदिरा सहानी निकालाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत या सर्व मागास लोकसंख्येस सामावून घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे या असामान्य परिस्थितीमुळे ५० टक्के कमाल मर्यादेच्या नियमांस अपवाद करणे समर्थनीय ठरते.

आता अंतरिम स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे हे निष्कर्ष सकृद्दर्शनी चुकीचे ठरविले आहेत. ते कसे ते बघू..

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचे समर्थन करण्यासाठी जे असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष लावले आहेत ते निकष ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी नव्हे तर मुळात एखाद्या समाजास आरक्षण द्यावे की नाही यासाठी लागू होणारे निकष आहेत. एखाद्या समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण, त्या समाजास सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असण्या विषयी सबळ आकडेवारीची उपलब्धता व तो समाज आरक्षणापासून वंचित राहणे या बाबींना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या बाबी विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचे केलेले समर्थन चुकीचे आहे, असे न्यायालयाला प्रथमदर्शनी वाटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, दूरवरच्या व दुर्गम भागांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना विशेष बाब म्हणून आरक्षण देताना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे समर्थनीय ठरू शकते, असे इंदिरा सहानी निकाल सांगतो; शिवाय असा अपवाद करताना अत्यंत सावधपणा बाळगायला हवा,असेही त्यात नमूद केले गेले आहे. आणि राज्याने तशी खबरदारी घेतली नाही असे स.न्यायालयाला वाटले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल विचारात घेता, मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास कोणतीही असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे महाराष्ट्र सरकार दाखवू शकलेले नाही.

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाची तुलना दूरवरच्या व दुर्गम भागांत राहणाऱ्या वंचित लोकांशीही होऊ शकत नाही. तरीही मराठा समाजास आरक्षण देताना व त्यासाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताना जी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक होतीे ती महाराष्ट्र सरकारने बाळण्याची खबरदारी का घेतली गेली नाही याचा विचार होणे आता आवश्यक ठरतेे. अंतरिम स्थगिती देण्याचे आणखी एक कारण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, आमच्या पुढील अपिलांचा अंतिम निकाल होईपर्यंत मराठा समाजास शैक्षणिक प्रवेशांत व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे सुरू ठेवले तर त्याने सर्वसामान्य प्रवगार्तील उमेदवारांची अपरिमित हानी होईल.

या कायद्यानसार मराठा समाजास दिलेले प्रवेश व नोकऱ्या नंतर रद्द करणे कठीण होईल. हे बरोबरच आहे.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने हे मतप्रदर्शन प्रथमदर्शनी म्हणून केले असले तरी ते कायद्याशी संबंधित गुणवत्तेच्या मुद्द्यांवरील (आॅन मेरिट) आहे. असे अंतरिम टप्प्याला झालेले न्यायालयाचे मत नंतर बदलूही शकते; पण त्यासाठी अंतिम सुनावणी हाच मार्ग आहे. आता अंतरिम टप्प्याला फेरविचाराच्या आड न्यायालयाचे हे मत बदलून घ्यायचे म्हणजे स्थगिती उठवून घ्यायची असेल तर त्यासाठी मुळात असे प्रथमदर्शनी मत व्हायलाही काहीच आधार नाही, हे आता राज्य सरकरला न्यायालयास पटवून द्यावे लागेल. परंतु यात यशाची शक्यता खूपच कमी आहे. निदान फेरविचार याचिकांचा इतिहास तरी तितकासा दिलासा देण्यासारखा व उत्साहवर्धक नाही.

आता घटना पीठापुढील नेमका मुद्दा काय असेल ..?

या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नेमका कोणता मुद्दा निर्णयासाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याची शिफारस केली याविषयीही संभ्रम आहे.

इंदिरा सहानी निकाल ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला होता. त्याच्या फेरविचारासाठी त्यातील मुद्दा ११ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावा,असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता.
मात्र ती विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेसाठी राज्यघटनेत अनुच्छेद ३३८ बी व ३४२ ए या दोन नव्या अनुच्छेदांचा समावेश केला. अशा प्रकारे केंद्राने एखाद्या समाजाचे आरक्षणासाठी मागासलेपण ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन केल्यानंतर एखादे राज्य सरकार आपल्या पातळीवर असे मागासलेपण ठरवून त्यानुसार आरक्षणाचा कायदा करू शकते का, हा आणि एवढाच मुद्दा आता घटनापीठाकडे सोपविला गेला आहे.

मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी हा मुद्दा मांडला होता. परंतु तो फेटाळला गेला. हे सर्व बघता मराठा आरक्षणाची लढाई ही दीर्घकाळ चालेल यात कोणतीही शंका नाही. आता तर मराठा आरक्षण मिळवण्याच्या इराद्याने मराठा समाज रस्त्यांवर उतरून ती अधिक तीव्रतेनं लढण्यासाठी सज्ज होतांना पुढील काळांत दिसेल व मराठा समाजांस अश्वासित करण्यास सरकार व सर्व पक्षीय नेत्यांसमोर मोठे आव्हान असेल यात शंका नसावी.

गेली १० वर्षे मराठा समाज आरक्षणासाठी शांततेने आपलं म्हणणं मांडत होता पण आता न्यायालयांच्या या निकालानंतर एकूणच मराठा समाजाला गडवलं गेलं असल्याची भावना निर्माण झाल्यामुळे तो अस्वस्थ झाला असून आता पर्यंत शांततेने लढा देणाऱ्या मराठा समाजाला यापुढे गृहीत धरता येणार नाही आणि ते राजकीय दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही व याची केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नोंद घ्यावीचं लागेल.

विशेषतः राज्यांतीलआमदार- खासदारांनी मराठा समाजाच्या भावना समजून घेतल्या नाही तर यापुढे त्यांना मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल हे निश्चित. ..

– अनिलचंद्र यावलकर, ( मराठा क्रांती मोर्चास विविध सामाजिक, नागरिक केंद्रित आंदोलनाचे ते सक्रिय घटक आहेत.!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.