| मुंबई | सीकेपी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना रिझर्व्ह बँकेकडून मोठा धक्का बसला आहे. बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. यामुळे बँकेतील ११ हजार ५०० ठेवीदार व १.२० लाख खातेदारांना मोठा फटका बसला आहे.
एप्रिल २०१४ पासून ठेवी स्वीकारण्याला आणि बँकेच्या नवीन कर्ज वितरणावर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून ठेवीदारांचा एक गट बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील होता. बँकेच्या फेरउभारीसाठी सरकारने मदत करावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ठेवीदारांकडून याचिकाही दाखल करण्यात आलेली आहे.
बँक पुन्हा उभी राहावी, यासाठी ठेवीदारांकडून प्रयत्न सुरू होते. ठेवीदारांनी व्याजदरात कपात करून घेतली. व्याजदर २ टक्क्यांपर्यंत आणले. स्वत:च्या ठेवी भागभांडवल म्हणून परावर्तित केल्या. अन्य बँकांप्रमाणे बँकेला आर्थिक मदत मिळाल्यास बँक वाचू शकेल, यासाठी सरकारला अनेक पत्रे पाठविण्यात आली. उच्च न्यायालयात हा विषय मांडण्यात आला आहे. ठेवीदारांनी प्रयत्न केल्यानेच मार्च २०२० अखेरपर्यंत बँक परिचालनात्मक नफ्यात आली. संचित तोटा असल्याने ताळेबंद तोट्यात दिसतो. पण वास्तवात बँक पुनरूज्जीवन होण्याच्या स्थितीत नक्कीच आहे. तसे असतानाच रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई करून ठेवीदारांवर अन्याय केला आहे, अशी प्रतिक्रिया बँकेच्या ठेवीदार फोरमचे अध्यक्ष व माजी संचालक राजू फणसे यांनी दिली आहे.
दरम्यान, मराठीमध्यमवगीर्यांची बँक म्हणून प्रचलित असलेल्या सीकेपी बँकेच्या मुंबई आणि ठाण्यात आठ शाखा आणि सुमारे सव्वा लाख खातेदार आहेत. संचालक मंडळातील काही सदस्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या बँकेला वाचविण्याच्या प्रश्नावर विधिमंडळात चर्चा आणि राजकीय वतुर्ळात उच्चस्तरावरून प्रयत्न सुरू होते.