एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री…!

सुमारे १४/१५ वर्षा पूर्वीची गोष्ट. आझाद मैदानावरील मुंबई पत्रकार संघाच्या हॉल मध्ये लोकजागरची मीटिंग झाली. विषय होता, ‘महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ओबीसी का नाही ?’

मीटिंग छान झाली. अल्पसंख्यांक समुदायाचे जेष्ठ नेते इस्माईल बाटलीवाला हजर होते. त्यांना संकल्पना मनापासून आवडली. पण त्यांच्या मनात काही प्रश्न होते, शंका होत्या. त्यासाठी माझ्याशी सविस्तर चर्चा करायची होती. आम्ही लगेच आमदार निवासवर पोचलो. त्यांचे आणि माझे काही सहकारी मिळून निवडक २०/२५ लोक असावेत. चर्चा सरळ सरळ प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात झाली. त्यांनी प्रश्न विचारायचा आणि मी लगेच उत्तर द्यायचं, असा हा धडाकेबाज प्रकार होता. मजा आली.

अचानक त्यांनी एक प्रश्न विचारला. ‘आप ओबीसी मुख्यमंत्री की बात करते हो, लेकीन अल्पसंख्यांक समुदाय के बारेमे क्या ?’
मी लगेच उत्तर दिलं, ‘सिधी बात है.. ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा और दो उपमुख्यमंत्री होंगे ! एक मागासवर्गीय, दुसरा अल्पसंख्यांक !’

आणि अक्षरशः टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

प्रश्न जेवढा नैसर्गिक, तेवढाच अनपेक्षित होता. पण मी दिलेलं उत्तर बहुधा कुणाच्याही ध्यानी मनीही नसावं ! त्यामुळेच सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे टाळ्यांचा कडकडाट केला होता. त्यांच्याही नकळत त्यांचे हात टाळीसाठी उत्साहित झाले होते. तो कडकडाट आजही माझ्या कानात घुमतोय असा मला भास होतो !

सत्तेमध्ये सर्वांना समान वाटा, समान सहभाग मिळावा हीच लोकजागरची भूमिका होती, आताही आहे ! केवळ ओबीसी प्रवर्गातील कुणीतरी मुख्यमंत्री व्हावा, त्यानं इतर समाजावर अन्याय करावा, स्वतःच्या छप्पन पिढ्यांची सोय करावी आणि ओबीसी समाजानं मात्र ‘आमचा मुख्यमंत्री, आमचा मुख्यमंत्री’ असं म्हणून भांगडा करावा, असं आम्हाला मुळीही अपेक्षित नाही. ओबीसी प्रवर्गातील मुख्यमंत्री म्हणजेच त्या प्रवर्गाच्या प्रश्नांसाठी प्रामाणिक असलेला, त्यासाठी इमानदारीनं भांडणारा, स्वातंत्र्य-समता-लोकशाही यावर निर्विवाद निष्ठा असलेला स्वाभिमानी ओबीसी मुख्यमंत्री मला हवा आहे. अन्यथा समाजाच्या नावावर दलाली करणारे पायलीचे पन्नास लोक अवतीभवती आहेत ! तशा संघटनाही आहेत !

बाटलीवाला यांनी थेट आणि टोकदार प्रश्न विचारला.. म्हणून माझ्या तोंडातून देखील ठेवढंच थेट उत्तर आलं. समाजाला प्रश्न पडले पाहिजेत. पण तसेच थेटपणे विचारता देखील आले पाहिजेत. सर्वांना खुश करण्याच्या नादात अनेक चळवळीचं मातेरं झालय, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. त्याचे दुष्परिणाम आपण वर्षानुवर्षे भोगत आहोत. ओबीसी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, आदिवासी हे सारे समाज या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांचाही देशावर, त्यांच्या त्यांच्या राज्यावर, राज्यातील संसाधनावर, सत्तेवर संख्येएवढाच हक्क आहे. मग त्यांचा वाटा त्यांना का मिळू नये ? त्यांच्यासोबत कोण अन्याय करतो ? कोण दलाली खातो ? कोण त्यांचं शोषण करतो ? याचा विचार त्या त्या समूहातील, समाजातील लोकांनी करण्याची वेळ आता आलेली आहे !

महाराष्ट्रात एससीची संख्या सुमारे १३ टक्के आहे. अल्पसंख्यांक समाज साधारण ११/१२ टक्के आहे. ( अल्पसंख्यांक समाजातील साधारण ८० टक्के ओबीसी आहेत ) त्यांना त्यांचा वाटा का मिळू नये ? महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींचा मुख्यमंत्री करतांना एक मागासवर्गीय आणि एक अल्पसंख्यांक असे दोन उपमुख्यमंत्री केल्यास निश्चितच राजकीय, सामाजिक संतुलन साधलं जाईल ! हीच लोकजागरची सुरुवातीपासून भूमिका आहे.

केवळ बोलून चालणार नाही. मनातूनच ही समतेची भावना निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी एकदुसऱ्याला समजून घ्यावं लागेल. द्वेषाची पेरणी करणारे विकृत पक्ष, संघटना आणि व्यक्ती यांच्यापासून सावध राहावं लागेल. विशेष म्हणजे आपसात काही गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. स्वच्छ मनानं पुढं यावं लागेल. काही चुका होतीलही, पण त्या कबूल करण्याचं आणि सुधारून पुढं जाण्याचं प्रामाणिक धोरण स्वीकारावं लागेल.

विदर्भ हा ओबीसींचा बालेकिल्ला आहे. कोकणात देखील ओबीसी मोठ्या प्रमाणात आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातच ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. तरीही त्यांना गुलामासारखं का वागवलं जाते ? त्यांचा मुख्यमंत्री आजवर का झाला नाही ? कुणी होऊ दिला नाही ?

ओबीसी समाजासाठी हॉस्टेल स्थापन करण्याची घोषणा होऊन तीन वर्ष झालीत. अजूनही त्यावर कृती नाही. मराठा समाजासाठी मात्र हॉस्टेल्स् तयार आहेत ! ह्याला जबाबदार कोण ? ओबीसी विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला त्यांचे दुश्मन वाटतात का ? हा असला नीच विचार, हा भेदभाव कुणाच्या मनात येतो ? का येतो ? शिवाय ओबीसी खात्याचे मंत्री काय करतात ? घोषणा होताच क्रेडिट घेण्यासाठी पुढं येवून नाचणाऱ्या ओबीसी संघटना इतके दिवस काय करत होत्या ? त्या त्या सत्ताधारी पक्षांचे ओबीसी सेल कुठं गेलेत ? त्यांचा नेमका उपयोग काय ?

एक ना दोन,, शेकडो उदाहरणं देता येतील. प्रस्थापित पक्षांच्या दावणीला बांधले गेलेले आमदार – खासदार किंवा मंत्री इकडे काहीही बोलत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तिकडे नेत्यांच्या समोर लोटांगण घालत असतात. सामाजिक संघटना देखील कोणत्या ना कोणत्या नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत. समाजासमोर लुटूपुटूची लढाई लढत असतात. आपणही तल्लीन होऊन टाळ्या पिटत असतो. कारस्थानाला बळी पडत असतो.

हे चित्र बदललं पाहिजे, असं वाटते. लोकजागरच्या वतीनं आम्ही तसा प्रयत्न करत आहोत. नवी सामाजिक, राजकीय मांडणी करत आहोत.

अलीकडे ओबीसी समाजामध्ये सामाजिक चेतना झपाट्याने जागी होते आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मंडल मसिहा व्ही. पी. सिंग यांनी स्वतःचं पंतप्रधानपद पणाला लावून मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा ७ ऑगस्ट रोजी केली होती. त्याला ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ‘हमने मंडल नामक बच्चेको मां के पेटसे बाहर निकाल दिया हैं ! अब कोई भी माईका लाल वापिस इसे मां के पेटमे नही डाल सकता!’ असं अगदी काव्यात्मक पण तेवढंच नैसर्गिक सत्य व्ही. पी. सिंग सांगून गेले होते.

.. तो ‘बच्चा’ आता ३० वर्षांचा परिपूर्ण जवान झाला आहे ! त्याला त्याच्या इनिंगची धडाकेबाज सुरुवात करायची आहे. आधी काय झालं असेल ते विसरून, स्वतःचा मेंदू, स्वतःचं डोकं आधी गुलामीतून मुक्त करायचं आहे. त्याला खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र व्हायचं आहे..! मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक हे त्याचे दोन्ही हात अदृश्य बेडीतून त्याला मुक्त करून घ्यायचे आहेत ! आदिवासी हा त्याच्या शरीराचा भाग मुक्त करायचा आहे ! मेंदू आणि शरीर मुक्त करायचं आहे ! आणि अशी ऐतिहासिक सुरुवात करतांना ‘एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री..’ हे संतुलनसूत्र देखील डोक्यात ठेवायचं आहे ! समतेसाठी, न्यायासाठी सर्वांना लढाईत सामावून घ्यायचं आहे ! हक्काप्रमाणे वाटा द्यायचा आहे ! सर्वसमावेशक सत्ता, सर्वसमावेशक समाज.. हे समतेचं स्वप्न साकार करायचं आहे ! गेल्या १४/१५ वर्षापासून छातीत दाबून ठेवलेलं स्वप्न प्रत्यक्षात आणायचं आहे !

.. आणि त्यासाठीच आम्ही निघालो आहोत..!

मी निघालो पुढे या क्षणापासूनी..
जिंकण्याला कुठे तारखा पाहिजे ?

आपणही सोबत या.. लढाई नक्की सोपी होईल !
तोवर ‘मंडल दिवसा’च्या लाख लाख शुभेच्छा !

तूर्तास एवढंच !

ज्ञानेश वाकुडकर, अध्यक्ष, लोकजागर अभियान

Leave a Reply

Your email address will not be published.