महाराष्ट्रात क्वालिटी शिक्षणाबाबत लोकप्रतिनिधी विचार करत आहेत त्याबद्दल विधानभवनात चर्चा करत आहेत ती फार आनंदची बाब आहे. मा.बाळासाहेब थोरात, मा. आदित्य ठाकरे साहेब यांनी विधानसभेत क्वालिटी शिक्षणाचा मुद्दा मांडला यासाठी सरकारी शाळांना सोई, सुविधा मिळाल्या पाहिजे बहुजन समाजातल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे असा युक्तिवाद करुन शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारनेवर भर दिला, तर भाजप आमदार मा. प्रशांत बंब साहेब यांनी शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही म्हणून गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण मिळत असा युक्तिवाद करुन शिक्षकांच्या अस्मितेला आव्हान दिले आहे. मा. बंब साहेबांनी तर नांदेड मधील काही शिक्षकांवर खोटे घरभाडे घेतात म्हणून गुन्हा सुद्धा दाखल केल्याची माहिती आहे. पण खरचं अस शिक्षकांचा अपमान करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन त्यांचा पगार काढुन, समाजा मधील त्यांच स्थान कमी करुन गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण मिळेल का? जेव्हा दिल्ली सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याचा विचार केला तेव्हा सर्वप्रथम शिक्षकांना विश्वासात घेऊन त्यांचा मानसन्मान केला. मा.मनिष सिसोदिया साहेब (दिल्ली चे शिक्षणमंत्री) यांनी दिल्लीत पुर्ण शिक्षणव्यवस्था बदलवुन दिल्लीतील शिक्षणाचा माॅडेल पुर्ण देशात व विदेशात गाजवला त्याच पुर्ण श्रेय ते शिक्षकांनाच देतात. गुणवत्ता पुर्ण शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी शिक्षक आहे हे ही फार आनंदाची बाब आहे. पण केवळ शिक्षकांना शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी ठेवून चालणार नाही तर विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या केन्द्रस्थानी ठेवावे लागेल. कारण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विविध बाबी प्रभाव पाडत असतात. आताच्या घडीला जिल्हा परिषदेच्या बऱ्याच शाळेची स्थिती पाहता वर्ग ७ व शिक्षक ३ अशी परिस्थिती आहे. काही काही शाळेत तर ४ वर्ग १ शिक्षक चालवतो. काही गावात वर्ग भरविण्यासाठी वर्गखोल्या नाहीत, शाळेत शौचालय नाहीत. ग्रामीण भागात मुलांचे पालक एवढे व्यस्त असतात की मुलांच्या शिक्षणाविषयी पुर्णपणे अनास्था बाळगुण असतात. विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या ग्रामीण भागात आहेत.
बऱ्याच वेळा युक्तिवाद केला जातो की शिक्षक मुख्यालय राहत नाही व आपली मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवत नसल्याने शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. पण आता समाज बदललेला आहे. शिक्षक किंवा कर्मचारी गावात राहत असल्यास त्याला गावगाड्यातल्या राजकारणात नाहक त्रास होतो. पुर्वी च्या काळात शिक्षकांना कर्मचाऱ्यांना गावात मानाच स्थान होत. त्यांच्या शब्दाला मान होता पण आत्ता घरोघरी नेते व आम्ही किती मोठे नेते आहोत हे दाखविण्यासाठी शिक्षकांना, कर्मचाऱ्यांना कमी दाखविण्याचा प्रयत्न क्षणोक्षणी केला जात असतो. त्यामुळे बरेच शिक्षक कर्मचारी मुख्यालय सोडले आहे. त्यामुळे मुख्यालयत राहण्यानेच शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल असा खोटा युक्तिवाद आमदार बंब कडून दिला जातोय हा सामान्य नागरिकांमध्ये शिक्षक व कर्मचाऱ्यां विरोधात मत निर्माण करून आपली पाठ थोपटण्याचा प्रयत्न आहे.
शिक्षण व आरोग्य या मानवी जीवनातील महत्त्वाचे घटक आहेत शिक्षणासारख्या विषयावर राज्य सरकारने त्यांच्या उत्पन्नाच्या ६% खर्च करावा असे अनेक शिक्षण तज्ञांनी सरकारला सुचविले आहे. पण प्रत्यक्षात फक्त ३% खर्च केला जात आहे. शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे व गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा बोजा कमी करणे आवश्यक असून शिक्षकांना गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
काही दिवसापूर्वी आम्ही दिल्लीला गेलो होतो तेव्हा दिल्लीमध्ये शिक्षण व्यवस्थेत झालेला अमुलाग्र बदल कसा झाला या उत्सुकतेपोटी दिल्लीतल्या शाळेला भेट दिली असता असे लक्षात आले की दिल्ली येथे शिक्षणावर दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाच्या २५% खर्च केला जात आहे. सर्वप्रथम दिल्ली सरकारने शाळेच्या भौतिक सुविधांवर लक्ष दिले आहे. प्रत्येक वर्गाला वर्गखोली प्रत्येक वर्गाला शिक्षक व काही शाळांमध्ये शिक्षक कमी असल्यास मुख्याध्यापकाला करारावर शाळेत शिक्षकांची नेमणूक करण्याची मुभा दिली असून शाळा सुधारण्यासाठी शाळांना ५ लाख रुपयांचा निधी दरवर्षी दिला जात आहे. आम्ही जेव्हा दिल्लीतील शाळेच्या वर्गावर भेट दिली तेव्हा दिल्लीमधील विद्यार्थ्यांना फ्रेंच, जापनीज, जर्मन भाषा शिकवले जात होती. त्याविषयी चौकशी केली असता हे शिक्षक करार पद्धतीने नेमले असून शाळा निधीतून त्यांना वेतन दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले.
खरं पाहता आपल्या देशात शिक्षण व्यवस्थेचे तीन तेरा झाले आहेत. कारण व्यक्तीकडे किती पैसा आहे यावर त्याचे मुलं कुठे शिकतील हे ठरवले जातात आपल्या देशात प्रत्येक राज्यात स्टेट बोर्ड, सी.बी.एस.सी हा केंद्रीय शाळेसाठी चा बोर्ड. आय.सी. एस.सी आंतरराष्ट्रीय बोर्ड व यावरही आय. बी.नावाचा बोर्ड असे विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम आपल्या देशात चालतात. ज्यांच्याकडे जेवढा जास्त पैसा तेवढा वरचा बोर्ड निवडून मुलांना शिकविलं जाता. मोठे उद्योगपती, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी हे आपली मुले विदेशात शिकवायला पाठवता.
दिल्ली सरकारने आय.बी जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमावर आधारित दिल्ली राज्याचा अभ्यासक्रम तयार करणे काम हाती घेतले आहे. व त्या पद्धतीने त्यांनी सुरुवात ही केली आहे. दिल्लीमधील विद्यार्थी ८ व्या वर्गापासूनच त्याची आवड ज्या विषयात आहे त्याच विषयाचे तो पुढे शिक्षण घेतो. उदाहरणार्थ एखाद्या विद्यार्थ्याला एक्टिंग मध्ये रस असेल तर त्याला स्कूल ऑफ ड्रामा सोबत जोडुन त्याच शिक्षण पुर्ण केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून तो पुढील शिक्षण घेतो असे विविध प्रकारचे बदल शिक्षण व्यवस्थेत झाले आहेत. खऱ्या अर्थाने शिक्षण हे सर्वांसाठी सारखेच असावे गरीब व श्रीमंती बघून शिक्षण देण्याची जी व्यवस्था दिसत आहे त्यावर खऱ्या अर्थाने घाव घालण्याची गरज आहे. यातुनच शिक्षणातील असमानता सुरु होते. जगात नार्वे व यासारखे अनेक देश आहेत जेथे गरीब व श्रीमंत एकाच ठिकाणी, एकच अभ्यासक्रम शिकतो अशी व्यवस्था परिवर्तन जोपर्यंत आपल्या महाराष्ट्रात व पर्यायी देशात होत नाही तोपर्यंत शिक्षणाची असमानता ही अशीच राहील. शिक्षक हा आपल्या परीने उत्तम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शिक्षकांना केवळ शिकवू द्या ही चळवळ शिक्षक तयार करत आहेत. आकडे पाहता जिल्हा परिषदेच्या शाळेची पटसंख्या मागच्या तुलनेत वाढले आहे. नवीन दमाचे शिक्षक नवनव्या युक्त्या वापरून विद्यार्थ्यांना उत्तम देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण मुद्दामून शिक्षकांना कमी दाखवून आपली पोळी भाजण्याच्या काम जे प्रशांत बंब सारखी लोकप्रतिनिधी करत आहेत हे निंदनीय आहे. काही शिक्षक, कर्मचारी हे चुकीचे असतील ही पण याचा अर्थ असा नाही की सर्वच दोषी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवणारा शिक्षक हा उच्च शिक्षित व आपल्या विषयाचे परिपूर्ण ज्ञान असणारे आहेत. कित्तेक शिक्षकांनी तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ख्याती पोहचवली आहे. मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधींनी क्वालिटी शिक्षणावर चर्चा जरुर करावी पण क्वालिटी शिक्षण हे शिक्षकांना दोषी दाखवुन नाही तर त्यांच्या वर विश्वास ठेऊन पुर्ण यंत्रणेत बदल करण्यासाठी प्रयत्न करावे. शिक्षणावर होणारा खर्च हा सर्वात जास्त कसा राहिल व गुणवत्ता कशी वाढेल यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करने आवश्यक आहे. पालकांनी सुध्दा शिक्षकांना केवळ शिकवू द्या या चळवळीसाठी शिक्षकांना मदत करुन दर्जेदार शिक्षणाचा पुरस्कार केला पाहिजे तरच हे चित्र पालटेल व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचा आपल्या सर्वांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
– वितेश राजेंद्र खांडेकर, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.