| मुंबई | आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला नेण्यावरुन शिवसेनेने सामना अग्रलेखाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला असून एकत्र येऊन सोबत लढण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. “केंद्रात गुजरातला झुकते माप देणारे सरकार आहे आणि त्यातून मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातेत गेले अशी भावना लोकांमध्ये आहे. हे वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला कसे गेले यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ते निरर्थक आहेत. देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आता एकमेकांवर जे आरोप करीत आहेत त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार? महाराष्ट्राच्या न्याय हक्काचा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईच्या नैसर्गिक अधिकाराचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यासाठी लढण्याची जबाबदारी फक्त राज्य सरकारची म्हणता येणार नाही. किंबहुना अशा वेळी विरोधी पक्षाने सहय़ाद्रीची डरकाळी फोडायची असते. संयुक्त महाराष्ट्राचा मुंबईसाठीचा लढा विरोधी पक्षच लढला व जिंकला. हा इतिहास अमर आहे!,” अशी आठवण शिवसेनेने करुन दिली आहे.
अजून काय आहे अग्रलेखात वाचा..
दुसरीकडे मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र होणार की नाही हा प्रश्न आता नाहीच, पण असे केंद्र निर्माण करण्यात मुंबई कशी कुचकामी ठरली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबईचे योगदान काय, असे प्रश्न भारतीय जनता पक्षाच्या काही उपटसुंभांकडून उपस्थित केले जात आहेत. ते चीड आणणारे आहेत. उद्या हे लोक असेही विचारतील की, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत छत्रपती शिवरायांचे योगदान काय? १०५ हुतात्मे मुंबईसाठी झाले हे चूक असून ते प्लेगने मरण पावले अशी मुक्ताफळेही ते उधळतील. अशी विधाने करणाऱयांना हुतात्मा स्मारकाच्या बाजूला खांब उभारून त्यास बांधून ठेवायला हवे. इतके निर्लज्ज लोक महाराष्ट्रात राहतात, महाराष्ट्राशीच बेईमानी करतात हे कसे सहन करायचे?
गौरवपूर्ण शौर्यगीताचे दाखले मराठी माणसाच्या भावी पिढीस देणे आता बंद करायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजीराजे यांच्या स्वाभिमानी मर्द बाण्याचा आम्ही वारसा सांगतो वगैरे बोलणे-डोलणेही थांबवायला हवे. १ मे हा महाराष्ट्र दिनाचा मुहूर्त साधूनच सध्याच्या दिल्लीश्वरांनी महाराष्ट्रावर घाव घातला व कोणी साधी सळसळही केली नाही. जे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत उभे करण्याचे ठरले होते ते खेचून गुजरातच्या गांधीनगरात नेले आहे. पुन्हा हा घाव घालण्याचा, महाराष्ट्रास कमजोर आणि बेजार करण्याचा मुहूर्त निवडला तो महाराष्ट्र दिनाचा. त्यामागे कोणाच्या काय भावना असायच्या त्या असतील, पण महाराष्ट्राला पाण्यात पाहण्याचा सिलसिला काही थांबलेला नाही.
हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमध्ये उभे राहत आहे म्हणून महाराष्ट्राच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. साठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र आणि गुजरात हे एकच राज्य होते. गुजराती व मराठी हे दोघे सदैव भाई-भाई म्हणूनच वावरले. गुजरातचा विकास मुंबईच्याच आर्थिक ताकदीने झाला. गुजरातची अर्थव्यवस्था आजही महाराष्ट्रातील गुजराती बांधवांच्या येथील उलाढालीवरच अवलंबून आहे. व्हायब्रंट गुजरातचा संदर्भ नेहमी दिला जातो. त्या व्हायब्रंट गुजरातचे स्वप्न साकार करण्यात मुंबईत बहरलेल्या गुजराती उद्योगपतींचाच हातभार आहे हे कोणाला विसरता येणार नाही. नरेंद्र मोदी व आमित शाह या दोन नेत्यांचा उदय होण्यापूर्वी मुंबईतील गुजराती समाजाचा रक्षणकर्ता मराठी माणूस, पर्यायाने शिवसेनाच होती, यापुढेही राहील. त्यामुळे वित्तीय सेवा केंद्राचा वाद हा मराठी विरुद्ध गुजराती आहे या भ्रमात कोणी राहू नये. हा राज्याच्या हक्काचा आणि अस्मितेचा, त्याहीपेक्षा प्रशासकीय तयारीचा विषय आहे, पण केंद्रात गुजरातला झुकते माप देणारे सरकार आहे आणि त्यातून मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर येथे गेले अशी भावना लोकांमध्ये आहे. अर्थात महाराष्ट्रात त्यावर हवी तेवढी सळसळ झाली नाही. आता हे वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला कसे गेले यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ते निरर्थक आहेत. महाराष्ट्रातील सध्याचे ठाकरे सरकारहे फक्त शंभरेक दिवसांपूर्वी आले आहे. त्यामुळे या सगळय़ा पळवापळवीचे खापर त्यांच्यावर फोडणे योग्य होणार नाही, पण राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध एक कणखर भूमिका घ्यायला हवी अशी मराठी जनतेची अपेक्षा राहणार व ती रास्त आहे.
मुंबई हेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिक केंद्र आहे. रिझर्व्ह बँक, स्टॉक एक्सचेंज, विमा कंपन्यांपासून सर्व आर्थिक संस्था मुंबईतच आहेत. त्यामुळे हे आंतरराष्ट्रीय केंद्र मुंबईतच व्हावे असे ठरले व तशी तयारी सुरू होती. देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आता एकमेकांवर जे आरोप करीत आहेत त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार? चव्हाण हे अनेक वर्षे केंद्रात होते व नंतर मुख्यमंत्री झाले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे २०१४ पर्यंत मुंबईतील वित्तीय केंद्राचा प्रस्ताव फक्त चर्चेच्या पातळीवर होता. या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांकडून वित्तीय केंद्रांसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. मात्र २०१४ साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. यानंतर १ मे २०१५ रोजी मोदी सरकारने मुंबई आणि बंगळूरूचा प्रस्ताव फेटाळून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीमध्ये स्थापन करण्याचे ठरवले, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस होते व त्यांनी मुंबईवरील अन्यायास विरोध केला नाही. आताही ते महाराष्ट्राची बाजू घेण्याऐवजी गुजरातचेच कसे बरोबर आहे याची वकिली करीत आहेत हे क्लेशदायक आहे.
मुंबई अर्ध्या देशाचे पोट भरते. देशाच्या तिजोरीस किमान ३० टक्के हातभार एकटी मुंबई लावते. आता हे जर येथील काही लोक नाकारत असतील तर ते या राज्यात राहण्याच्या लायकीचे नाहीत असेच म्हणावे लागेल. गांधीनगरला हलविण्यात आलेल्या आर्थिक केंद्राबाबत तांत्रिकदृष्टय़ा गुजरातचे बरोबर असेलही, पण दिल्लीत मोदी सरकार असल्यामुळेच गुजरातला झुकते माप मिळत आहे. मुंबईतल्या अनेक वित्तीय संस्था, उद्योग-व्यापार गुजरातला हलवून महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान केलेच आहे. विरोधी पक्षात असताना शिवसेनेने यावर आवाज उठवला. आता हे काम फडणवीस व त्यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने केले पाहिजे. फडणवीस हे महाराष्ट्रापेक्षा महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱ्यांची बाजू धरून बोलत असतील तर हा असला विरोधी पक्ष कुचकामी आहे व महाराष्ट्राच्या मुळावर येणाऱयांना जनताच मुंबईच्या अरबी समुद्रात बुडवेल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाबाबत फडणवीस यांनी जितक्या जोरबैठका काढल्या तितक्या महाराष्ट्रावरील या अन्यायाविरुद्ध काढल्या असत्या तर बरे झाले असते. खायचे महाराष्ट्राचे व गोडवे गायचे महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱयांचे हे शिवरायांच्या धर्मास धरून नाही. लंडन शहरात तीन ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचे काम चालते. या धर्तीवर आपल्याकडेही मुंबई आणि अहमदाबादमध्ये वित्तीय केंद्रे सुरू होऊ शकतात, असा एक प्रस्ताव फडणवीस यांनी मांडला आहे. आता हा प्रस्ताव घेऊन त्यांनी पुन्हा राजभवनात जाऊ नये म्हणजे झाले. मुळात याप्रश्नी महाराष्ट्रावर अन्याय झाला व केंद्र सरकारने पक्षपात केला हे त्यांना मान्य आहे काय? तसे त्यांना वाटत असेल तर महाराष्ट्रातील अन्यायाविरुद्ध एक प्रस्ताव त्यांनी येत्या विधानसभेत मांडायला हवा..
“ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतच ठेवावे, ते गुजरातला नेण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा अशी मागणी पंतप्रधान मोदी यांना एक पत्र देऊन केली आहे. ती रास्त आहे आणि हे केंद्र मुंबईबाहेर गेल्यास देशाचे आर्थिक नुकसान होईल असा त्यांनी दिलेला इशाराही योग्यच आहे. महाराष्ट्राच्या या प्रश्नावर राजकीय पक्षभेद बाजूला ठेवायला हवेत. महाराष्ट्र आधी, राजकीय पक्षांचे झेंडे नंतर. महाराष्ट्र मेले तर राष्ट्र मेले हे फक्त बोलायचे नाही तर कृतीने दाखवायला हवे. चिंतामणराव देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा विषय महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकारण्याने पुन: पुन्हा वाचायला हवा. म्हणजे महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱयांची जे वकिली करीत आहेत त्यांची तोंडे कदाचित बंद होतील. खरे म्हणजे केंद्र सरकारनेही याप्रश्नी सकारात्मक धोरण ठेवायला हवे. महाराष्ट्राच्या न्याय हक्काचा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईच्या नैसर्गिक अधिकाराचा हा प्रश्न आहे हे केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवे..