| मुंबई | मुंबई आणि पुणे परिमंडळ क्षेत्रामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. यामुळे मंत्रालयासह शासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत राज्य सरकारने नवा आदेश काढला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याची आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य असल्याचं या आदेशात म्हटलं आहे. तरी एखादी कर्मचारी ड्युटीवर हजर झाला नाही तर त्या कर्मचाऱ्याची गैरहजेरी लावून त्याचा पगार कपात करावा, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटलं आहे.
राज्य सरकारनं यापूर्वी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पाच टक्क्यांपर्यंत आणली होती. पण, आता राज्य सरकारने यासंदर्भात नव्याने एक आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचारी यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. सध्या जे संकट आहे, अशा काळात किमान आठवड्यातून एक दिवस तरी रोटेशन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना काम देण्यात यावे. एखादा कर्मचारी असे रोटेशन पद्धतीने आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात आला नाही तर संपूर्ण आठवडाभर त्याची अनुपस्थिती गृहीत धरून पगार देण्यात येऊ नये असे, या आदेशात म्हटले आहे (government employee gr)
तसेच शासकीय कर्मचारी विना परवानगी सुट्टीवर राहिले असतील किंवा कार्यालयात येणार नाही अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देखील राज्य सरकारच्या वतीने या आदेशात म्हटलं आहे.(government employee gr)
