कोरोना काळात ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भरतेचा नारा दिला आणि देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रात खाजगीकरणाचा शिरकाव करवला जात आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर देशाचे की भांडवलदाराचे असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
लोकशाही देशांमध्ये काही सामाजिक वस्तू आणि सेवा ह्या शासनाच्या ताब्यात असाव्यात जेणेकरून प्रत्येकाला त्याचा लाभ मिळेल, असे असताना संरक्षण, रेल्वे व कोळशाच्या खाणी सारख्या मोठ्या व महत्त्वाचे क्षेत्रात खाजगीकरण करून त्याचा फायदा उद्योगपतींना देण्याचे कार्य नियोजित पद्धतीने सुरू आहे. भाजप सरकारचे कार्पोरेट प्रेम हे देशात नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. अदानी- अंबानी सारख्या उद्योगपतींचे भाजपशी असलेले संबंध हे जगजाहीर आहेत. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून खाजगीकरणाला अधिक प्राधान्य दिल्याचे चित्र दिसत आहे. सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात आणल्या जात आहेत. कारण यापूर्वी ज्या ज्या क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यात आले, त्यांची अवस्था बघता हे लक्षात येईल. दूरसंचार क्षेत्रात खाजगीकरणाचा शिरकाव झाला नि त्यामुळे देशभरात जाळे विणले गेलेले बीएसएनएलचे तीन – तेरा करण्यात आले. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांची क्षमता असूनही बीएसएनएलची क्षमता कमी करून खाजगी कंपन्यांचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे. मंत्री, अधिकारी व कार्पोरेट कंपन्या ह्या नियोजित पद्धतीने सरकारी क्षेत्राला निकामे करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आत्ता बीएसएनएल तोट्यात आहे. या कारणाने बीएसएनएलचे ५४ हजार कर्मचाऱ्यांच्या सेवेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बीएसएनएल आत्ता शेवटच्या घटका मोजत आहे. अशीच दुरावस्था शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राची आहे. त्यामुळेच निदान महत्त्वाच्या वस्तू व सेवा या खाजगीकरणापासून दूर असावेत असा दृढ समज लोकशाहीमध्ये आहे.
खाजगीकरण केले जाणारे क्षेत्र..
• संरक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण :
आयुध निर्माण कारखान्यात विदेशी गुंतवणूक (FDI) ४९ टक्के वरुन ७४ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आपल्याला देशप्रेम शिकवणारे केंद्र सरकार एकीकडे देशप्रेमाच्या नावाखाली चिनी अ‍ॅपला टाळायला सांगते तर दुसरीकडे देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या देशाची अखंडता व अस्मितेचा विषय असलेल्या संरक्षण क्षेत्रात खाजगीकरणला वाव देत आहे. याचा अर्थ सरळ आहे की, आता संरक्षण क्षेत्रातील उत्पन्नावर सरकारचे नियंत्रण कमी असेल. आयुध निर्माण करणाऱ्या कारखान्यात तीनही प्रकारच्या सेना थल, जल, वायु यासाठी सैनिकांचे वाहन तयार करणे, पिस्तौल, काडतुसे, गोळाबारूद, पॅराशुट, कवच युक्त वाहन आदी तयार करण्याचे काम होत असते. परंतु त्यात विदेशी गुंतवणुकीच्या सीमा वाढवल्यामुळे देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आयुध निर्माण कारखान्याचे काम खासगी कंपनीकडे देण्यात आले आहे. या खाजगी कंपनी नफा तत्त्वावर काम करतात. अशा खाजगी कंपन्यांना देशाच्या संरक्षणासाठी लागणाऱ्या साहित्य निर्मिती त्याची जबाबदारी सोपवणे हे कदापी योग्य नाही.
यातून सुरक्षेबरोबर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आयुध निर्माण कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न? आजच्या घडीला संपूर्ण भारतातील आयुध निर्माण कारखान्यात आठ लाखाच्या वर कर्मचारी काम करत आहेत. अशा प्रकारे सरकारकडून खाजगीकरण केल्यामुळे त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच त्यांच्या कुटुंबियांच्या उपजीविकेचे प्रश्न निर्माण होतात. आजच्या घडीला संपूर्ण भारताचा विचार केल्यास आयुध निर्माण कारखान्यांनी ६० हजार एकर जमीन अधिग्रहित केली आहे. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून ही ६० हजार एकर जमीन उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रकार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासंदर्भाची तयारी तशी केंद्र सरकारने जुलै २०२० मध्येच केली होती. पण आयुध निर्माण कारखान्यातील कामगारांनी ऑगस्ट २०२० पासून महिनाभर संपाची हाक दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेत आयुधूनिर्माण कारखान्याचे खाजगीकरण होणार नाही असे स्पष्ट केले होते. पण आत्ता आत्मनिर्भर भारत व कोरोना महामारीचे कारण देत केंद्र सरकार आपला खाजगीकरणाचा डाव साधत आहे.
• रेल्वे क्षेत्राचे खाजगीकरण :
कोणतीही अर्थव्यवस्था वाढीला लागते तेव्हा त्यात वाहतुकीचे योगदान खूप मोठे असते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय रेल्वेचे योगदान खूप मोठे आहे. भारतीय रेल्वेचे जाळे हे ६३,३२७ किलोमीटर म्हणजे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे एवढे मोठे आहे. ७००० फलाट असणारी ही रेल्वे जवळ जवळ १४ लाख लोकांना नोकरी व रोजगार रोजगार पुरविते. गरिबांसाठी रेल्वेसेवा तर एक वरदान ठरली आहे. कमी पैसात सुरक्षित प्रवास करण्यासाठी सर्वसाधारण वर्गाची पहिली पसंती ही रेल्वेच असते. विशेष म्हणजे रेल्वेने अनेक वर्षापासून सामान्य प्रवासी भाड्यामध्ये वाढसुद्धा केली नाही. कारण देशातील सर्वसाधारण जनतेला प्रवास सुकर व्हावा हा यामागील हेतू आहे. परंतु ब्रिटीश काळापासून परंपरा असलेली रेल्वेचे आता खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. रेल्वेमंत्री मा. पियुष गोयल यांनी काही दिवसांपूर्वी १०९ रेल्वे रस्त्यांवर १५१ खाजगी ट्रेन चालवण्यासाठी प्रस्ताव मागितले आहे. त्याची सुरुवात ४ ऑक्टोबर २०१९ ला लखनऊ ते मुंबई येथे तेजस ट्रेन चालवून करण्यात आली होती. या खाजगी ट्रेनचे वैशिष्ट्य असे की ड्रायव्हर व गार्ड फक्त हे दोनच कर्मचारी रेल्वेचे असतील बाकीचे सर्व कर्मचारी हे त्या खाजगी कंपन्यांचे असतील. ह्या खाजगी ट्रेन चालविण्यासाठी मेक माय ट्रिप, इंडिगो, स्पाइसजेट सारख्या विमान कंपन्यांनी तयारी दाखवली आहे. ही तर रेल्वेच्या खाजगीकरणाची सुरुवात असल्याचे सांगत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. जर हे खरे असले तर येणार्‍या काळात रेल्वेच्या तिकिटांच्या किमती ही विमानाचे तिकीट प्रमाणे चढतील आणि उतरतील. कदाचीत यात सामान्य प्रवासी डब्बेच नसतील व याचा जास्त फटका सर्वसाधारण वर्गाला बसेल. या खाजगी रेल्वे मुळे आपल्या भारतीय रेल्वेच्या गाड्यांना उशीरा सोडले जाईल व याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसेल.
खाजगीकरणा मुळे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. भारतीय रेल्वेमध्ये १३ लाखाच्या वर कर्मचारी काम करतात. रेल्वेचे टप्प्या टप्प्याने खाजगीकरण झाले तर येणार्‍या काळात या कर्मचारी, मजूर वर्गाच्या उपजीविकेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. रेल्वेचे खाजगीकरण केले जाणार नाही हे वेळोवेळी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सांगण्यात येत असले, तरी रेल्वेच्या खाजगीकरणाची सुरुवात मात्र मोदी सरकारने केली आहे.
• कोळसा खणन क्षेत्राचे खाजगीकरण:
देशात ५०० खाणीचे लिलाव केले जातील आणि लिज ट्रान्सफर करता येईल. कोळसा खाणी क्षेत्रात काम करणारी कोल इंडिया कंपनीच्या खाणी खाजगी कंपनीला दिल्या जातील. कोळसा व बॉक्साईटच्या एकत्रीकरणात लिलावास मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे कोळसा खाणी परदेशी किंवा खाजगी उद्योजकांना विकल्या गेल्या तर या कोळसा खाणींमध्ये अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. आताच्या परिस्थितीत ज्या शेतकऱ्यांची जमीन खाणीसाठी अधिग्रहित केली जाते. त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिग्रहित केलेल्या भूमीच्या मोबदल्यात नोकरी दिली जाते. त्याचबरोबर आर्थिक सहाय्य केले जाते. पण खाजगीकरणात या बाबींना वाव नसेल. कोळसा खाणींचे खाजगीकरण झाल्यास नफ्यासाठी काम करणाऱ्या खाजगी कंपन्या पैशाच्या लालसेपोटी भरमसाठ कोळसा उत्खनन करुन त्या भागातील पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जाईल. त्याच्याबरोबर खाणीत काम करणारे कामगारांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते.
नागपूर विभागाचा विचार केल्यास ४० हजार कामगार, मजुरांना रोजगार प्राप्त होते आहे. पण जर अशा प्रकारे खाजगीकरण झाल्यास त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल व त्या क्षेत्रातील रोजगार कमी होईल.
• हवाई क्षेत्राचे खाजगीकरण:
देशातले ६० टक्के हवाई क्षेत्र अधिक मोकळे करून दिले जाईल. देशातल्या ६ विमानतळाचा पीपीपी माध्यमातून लिलाव करून देशातील १२ विमान तळामध्ये खाजगी गुंतवणूक केली जाणार आहे. हवाई क्षेत्राचे खाजगीकरण याआधीच झाले आहे व सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाची काय स्थिती आहे हे आपण जाणतोच. एअर इंडिया मधल्या कितीतरी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली. आत्ता तर एअर इंडिया ही सरकारी हवाई सेवा कंपनी विकायला काढण्यात आली आहे. एवढ नव्हे तर आता विमानतळ ही विकले जाणार आहेत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात विविध प्रकारचे संस्थाने होती. भारत देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ही संस्थाने स्वतंत्र भारतात सहभागी होण्यास तयार नव्हती. कारण देशातली बरीच संपत्ती या संस्थानांकडे होती स्वातंत्र्या नंतर साम दाम-दंड-भेद वापरून या संस्थानांना स्वतंत्र भारतात सामील केल्या गेले. त्यांची बरीच संपत्ती राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली. अशाप्रकारे देशाची संपत्ती वाढवून त्या संपत्तीचा उपयोग देशातील सर्वसाधारण जनतेसाठी करण्यात आला.
परंतु या खाजगीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारतातील सार्वजनिक संपत्ती परत खाजगीकरणामुळे उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या वर्षात देशाची ७३ टक्के संपत्ती ही देशातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांनाच प्राप्त झाली आहे. यामुळे वाढते उत्पन्नातील असमानतेची पातळी, जी पातळी चिंता निर्माण करत आहे.
काही अंशी खाजगीकरण आवश्यक आहे. खाजगीकरण झाल्याने बाजारे व आर्थिक व्यवस्था खुल्या बाजाराच्या स्वरूपामुळे जास्त कार्यक्षमतेने वस्तू आणि सुविधा पुरवितात. वेळेसोबत त्यामुळे किंमतीमध्ये घट, दर्जामध्ये वाढ, जास्त पसंती इत्यादी गोष्टी समोर येतात. खाजगीकरणामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होते. खाजगीकरण उद्योगाकडे काही विशेष कार्य करण्यासाठी लागणारे कामगार वर्ग व आर्थिक संसाधन उपलब्ध असतात. खाजगीकरणात भ्रष्टाचाराला कमी वाव असतो.
त्यामुळे खाजगीकरण काही क्षेत्रात योग्य असले तरीही महत्त्वाच्या वस्तू आणि सेवा क्षेत्रात खाजगीकरण चुकीचे वाटत. खाजगीकरणाचे दूरगामी परिणाम देशावर होणार आहेत. सध्या विचार केल्यास संरक्षण, रेल्वे व कोळसा खाणी या क्षेत्रात देशातील जवळ – जवळ ३०लाख नोकऱ्या आहेत. त्या क्षेत्रात अनेक रोजगार निर्माण होत आहे. परंतु हे क्षेत्र जर खाजगी झाले तर खाजगी कंपन्यांना जास्तीत जास्त नफा कमविण्यासाठी कमी वेतनात, जास्त काम करून घेतील, याचा रोजगारावर प्रभाव पडणार आहे. त्याचबरोबर खासगीकरणामुळे देशातील महत्त्वाची संपत्ती उद्योगपतींच्या घशात गेल्यामुळे आपली वाटचाल गगुलामगिरी कडे जात आहे.
खाजगीकरणाचा विरोध म्हणून रेल्वे, आयुध निर्मीती कारखाने, कोळस्याच्या खाणी येथील सर्व कामगार संघटना खाजगीकरणाच्या विरोधात सतत तीव्र संघर्ष करत आहेत. परंतु सामान्य जनता अजून शांत आहे. कारण सामान्य जनतेला वाटते खाजगीकरणाचा आपल्यावर काही सुद्धा परिणाम नाही. परंतु सामान्य जनतेने लक्षात यावी खाजगीकरणाचे चटके केवळ कामगार – कर्मचारी आणि मजूर यांनाच नाही तर सामान्य जनतेला बसणार आहेत. संरक्षण, रेल्वे, कोळसा खाणी यासारखे क्षेत्राचे खाजगीकरण झाले तर शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. नजिकच्या काळात बेरोजगारी ह्या मोठ्या संकटाला आपल्या तोंड द्यावे लागणार आहे. खाजगीकरण हे देशाला लागलेली कीड आहे. यामुळे संपूर्ण देश पोखरला जाईल. व त्याच्या जास्त फटका सर्वसामान्य जनतेला बसेल. त्यामुळे भारतीय जनतेने जागृत होऊन खाजगीकरणा चा तीव्र विरोध केला पाहिजे. जर असे झाले तरच आपण राष्ट्रीय संपत्तीचे व आपल्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करून आपण गुलामगिरीत जाण्यापासून वाचवू शकतो. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेने कामगार संघटना, विविध क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना, मजुर संघटना यांच्या खाजगीकरणा च्या विरोधी होणाऱ्या आंदोलन सहभागी होऊन खाजगीकरणा चा विरोध ही लोकचळवळ बनवली पाहिजे. तेव्हाच राजकीय पुढारी यांना खाजगीकरणाचे दुष्परिणाम दिसतील..
– वितेश खांडेकर (अतिथी संपादक)
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .