| मुंबई | कोरोनाच्या महामारीत जीवाची बाजी लावून योद्धा म्हणून लढा देणा-या सरकारी आणि कंत्राटी कर्मचा-यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारनं संपूर्ण दुर्लक्ष केले. सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे मांडलेल्या अनेक मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचा-यांची कुंचबणा व आर्थिक गळचेपी सुरुच ठेवली आहे असा आरोप बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने कर्मचारी विरोधी धोरणावर वारंवार आंदोलन करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचारी विरोधी धोरणे अंमलात आणण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे श्रमित जगतावर त्याचा परिणाम होत आहे. यासाठी २ ऑक्टोबर रोजी १० राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी भव्य परिषद घेतली होती. या परिषदेला सर्व कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी येत्या २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या संपात बृहन्मुंबई समन्वय समितीच्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या मागण्यासाठी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचं या संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
