| मुंबई | कोरोनाच्या महामारीत जीवाची बाजी लावून योद्धा म्हणून लढा देणा-या सरकारी आणि कंत्राटी कर्मचा-यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारनं संपूर्ण दुर्लक्ष केले. सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे मांडलेल्या अनेक मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचा-यांची कुंचबणा व आर्थिक गळचेपी सुरुच ठेवली आहे असा आरोप बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने कर्मचारी विरोधी धोरणावर वारंवार आंदोलन करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचारी विरोधी धोरणे अंमलात आणण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे श्रमित जगतावर त्याचा परिणाम होत आहे. यासाठी २ ऑक्टोबर रोजी १० राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी भव्य परिषद घेतली होती. या परिषदेला सर्व कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी येत्या २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या संपात बृहन्मुंबई समन्वय समितीच्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या मागण्यासाठी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचं या संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री