- दैनिक लोकशक्ती ऑनलाईन : गुरुवार, २३ एप्रिल.
| मुंबई | कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात लागणाऱया सामग्रीसाठीही केंद्राच्या मेहेरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. मोदी सरकारने जी रॅपिड टेस्टिंग किट्सची ऑर्डर चीनला दिली, त्या किट्सची पहिली खेप बिनकामाची निघाली. शेवटी चिनी माल भंगारात गेल्यावर केंद्राला राज्यांना सूचना द्याव्या लागल्या की, `झाले ते झाले. सध्याच्या बोगस कीट्सऐवजी पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने बनवलेले कीट्स वापरा!’ म्हणजे मेक इन आणि मेड इन इंडियाचा स्वदेशी माल असताना आपण चिनी वटवाघळांशी व्यापार करू लागलो. चिनी वटवाघळांच्या प्रेमात पडायचे कशाला आणि त्यांना लटकायचे कशाला? असं म्हणत शिवसेनेनं सामन्यातून टेस्टिंग कीटवरून सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काय आहे अग्रलेखात?
महाराष्ट्राला केंद्राकडून ७५,००० रॅपिड टेस्टचा चिनी प्रसाद मिळाला आहे. धारावीसारख्या `कोरोना हॉट स्पॉट’ भागात रॅपिड टेस्टचे काम सुरू झाले, पण मुंबई महापालिका प्रशासनाने या रॅपिड टेस्ट तत्काळ थांबवायला सांगितल्या. कारण चिनी माल नेहमीप्रमाणे भंगार निघाला व कोरोनाचा बाजार करून चीनने भारताच्या गळय़ात टाकावू माल मारला. फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरातून रॅपिड टेस्ट कीटबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. हा सर्व गोंधळ कोरोनाबाबतची चिंता वाढवणारा आहे.
या लढाईत आपण कसे गंभीर नाहीत व इतके होऊनही निर्णयात कशी एकवाक्यता नाही हे दाखवणारा हा गोंधळ आहे. ज्या चीनवर भरवसा ठेवता येत नाही व ज्या चीनने जगाला महामारीच्या संकटात ढकलले त्याच्याशी त्याच `व्हायरस’शी लढण्यासाठी हातमिळवणी करावी हे धक्कादायक आहे.
सुरुवातीला कीटची चाचणी आम्ही अशा १६८ लोकांवर केली की, जे आधीपासूनच कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. पण चाचणीचे परिणाम धक्कादायक होते. खरे तर या चाचणीद्वारे निदानाची शक्यताही केवळ ५.५ टक्केच आहे. या चाचणीतून १६८ कोरोना संक्रमित रुग्ण निगेटिव्ह दाखविले. म्हणजे हे कीट बोगस निघाले.’
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने २ एप्रिल रोजी एक अध्यादेश काढला. राज्यांना लागणारे पीपीई कीट्स, मास्क, टेस्टिंग कीट्स यांसारखे वैद्यकीय साहित्य हे राज्यांना केंद्र सरकारकडूनच घेण्याचे निर्बंध घालण्यात आले हे रहस्यमय आहे. म्हणजे एका बाजूला मुख्यमंत्री सहायता निधी कमजोर केला. पंतप्रधान केअर फंड निर्माण करून `सीएसआर’ निधी केंद्राकडे वळवला. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात लागणाऱया सामग्रीसाठीही केंद्राच्या मेहरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल असे धोरण केंद्र सरकारने आखले.
देशाला लागणारे रॅपिड टेस्टिंग कीट्स मोदी सरकारने चीनकडून आयात केले हे कोणाला विचारून? चीनविषयी लोकांच्या मनात भीती व संशय आहे. अशा वेळी आपल्या देशाची कार्गो विमाने चीनला गेली व भरभरून माल घेऊन परतली. मोदी सरकारने जी २० लाख रॅपिड टेस्टिंग कीट्सची ऑर्डर चीनला दिली त्या कीट्सची जी पहिली खेप आली तीच बिनकामाची, वांझ निघाली.
प्रश्न असा आहे की, कोरोना युद्ध काळात मोदी सरकारने इतकी मोठी गफलत कशी केली? कोणत्या चाचण्या घेऊन, संशोधन करून इतकी मोठी ऑर्डर चीनला दिली की, मोदी सरकारला अंधारात ठेवून कोणी परस्पर चिनी व्हायरसचा व्यापार-धंदा केला आहे? हे कीट्स भंपक आहेत. या कीट्समुळे एखादा कोरोना `पॉझिटिव्ह’ रुग्ण `निगेटिव्ह’ किंवा `निगेटिव्ह’ रुग्ण `पॉझिटिव्ह’ दाखविला जाण्याची चूक होत आहे. केंद्राने `आम्हीच चिनी माल पुरवू’ असे निर्बंध घातले नसते, तर छत्तीसगडप्रमाणे इतर राज्यांनीही चीनचा बोगस माल लाथाडून कोरियाचा स्वस्त माल घेतला असता. त्यामुळे राज्यांचे बजेटही कमी झाले असते व चाचण्याही खऱ्या झाल्या असत्या.