| जळगाव | जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी सन २००५ नंतर जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती सन २०१९ ते २०२० पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू असून आता जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या डीसीपीएस स्लीप महाराष्ट्रात प्रसिद्ध करणारी जळगाव जिल्हा परिषद महाराष्ट्र पहिली ठरली आहे त्यामुळे ७० हजार कागदाची बचत झाली यामुळे डीसीपीएस धारकांना आपल्या खात्यातील रक्कम ऑनलाइन बघता येणार आहे.
जिल्ह्यातील २००९-१० पासून २०१९-२० अखेर सर्व जिल्हा परिषद शिक्षक यांच्या डीसीपीएस स्लिप वर्षनिहाय जिल्हा परिषद अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आल्या आहेत जिल्हा परिषद जळगाव येथील विशेष नियुक्त पथकातील कर्मचाऱ्यांनी काम केले असून राज्याच्या कोणत्याही ठिकाणी ही माहिती शिक्षकांना शालार्थ आयडी टाकून सहज पाहता येईल.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर बी एन पाटील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजेंद्र खैरनार उपशिक्षणाधिकारी राजेंद्र सपकाळे विजय पवार यांच्या हस्ते या स्लीप वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या यावेळी पी सी पाटील संतोष गुरव प्रशांत होले आणि डीसीपीएस स्लीप बाबत काम करणारे कर्मचारी उपस्थित होते सदर स्लीप 2009 -10 ते 2019 – 20 पर्यंत अपलोड झालेले आहे
काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गौरव:
चाळीसगाव येथील सतीश सपकाळे, भगवान मोरे, यावल येथील संदीप पाटील, योगेश इंगळे यांनी हे काम कमी वेळेत करून डीसीपीएस धारकांना दिलासा दिल्याने यावेळी त्यांचा गौरव मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर बी एन पाटील यांनी केला.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री