| मुंबई | नवीन शैक्षणिक धोरण (एनईपी) अंतर्गत शिक्षणाचे स्तर सुधारण्यासाठी प्रत्येक शक्य प्रयत्न केले जात आहेत. यात आता मिड-डे जेवणाव्यतिरिक्त मुलांना ब्रेकफास्ट देण्याचीही शिफारस केली गेली आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात, सकाळी मुलांना निरोगी नाश्ता दिल्यास त्यांच्या मानसिक विकासास वेग मिळेल, यावर जोर देण्यात आला. सर्व शासकीय किंवा संबंधित शाळांमधील मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना चालविली जाते.
मुलांचे आरोग्य आणि न्यूट्रीशनची विशेष काळजी घेतली गेली
नवीन धोरणात असे म्हटले आहे की मुलांना योग्य आहार न मिळाल्यास किंवा ते आजारी असतली, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होतो. अशा परिस्थितीत मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि पोषणासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल. या सर्व बाबी लक्षात घेता ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स, समुपदेशक आणि समुदायाला शालेय प्रणालीशी जोडण्याचीही तयारी केली जात आहे.
या व्यतिरिक्त, संशोधनात असे दिसून आले आहे की ज्या विषयात जास्त मेंदूची गरज असते. अशा वेळी निरोगी नाष्टा केला तर याचा फायदा होतो. म्हणूनच, एनईपीने मिड-डे जेवणासह एक निरोगी नाश्ता जोडण्याची शिफारस केली आहे.
मॉनिटरिंगसाठी हेल्थ कार्ड होतील जारी :
या धोरणानुसार ज्या ठिकाणी मुलांना गरम अन्न पोहोचवणे शक्य होणार नाही अशा ठिकाणी शेंगदाणे, हरभरा-गूळ आणि स्थानिक फळं यासारख्या निरोगी जेवणाचा वापर केला जाईल. सर्व शाळांमधील मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. शाळांमध्ये लसीकरणाची 100 टक्के सुविधा देखील असेल. याच्या मॉनिटरिंगसाठी हेल्थ कार्ड जारी केले जाईल.
5 वर्षांखालील मुलांसाठी नवीन शिक्षण धोरणाचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे :
• नवीन धोरणात 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्रारंभिक कक्षा किंवा किंडरगार्टनमध्ये नेण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्राथमिक वर्गात खेळावर आधारित शिक्षणावर भर दिला जाईल. हे मुलांमध्ये कॉग्निटिव्ह, इफेक्टिव्ह आणि सायकोमोटर एबिलिटीस विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
• अंगणवाडी पद्धतीत आरोग्य तपासणी व वाढीची देखरेख देखील प्राथमिक वर्गाच्या मुलांना उपलब्ध करुन दिली जाईल.
• अंगणवाडी व प्राथमिक शाळा या दोन्ही मुलांना सामिल केले जाईल.
मध्यान्ह भोजन म्हणजे काय?
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 मध्ये सर्व सरकारी व संबंधित शाळांमध्ये पहिली ते आठवी किंवा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत मध्यान्ह भोजन दिले जाते. या योजनेअंतर्गत सुमारे 11.59 कोटी मुलांना लाभ मिळतो. त्यामध्ये सुमारे 26 लाख कुक-कम-मदतनीस जोडले गेले आहेत.
गेल्या आठवड्यात नव्या शैक्षणिक आराखड्यावर झाला फैसला
29 जुलैला कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देण्यात आली होती. 34 वर्षांनंतर एज्यूकेशन पॉलिसी बदल करण्यात आले आहे. सरकारने 2035 पर्यंत हायर एज्यूकेशनमध्ये 50% एनरोलमेंटचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार जगभरातील मोठी यूनिव्हर्सिटी देशभरात आपला कँपस बनवू शकेल.
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .