अंतिम वर्षाची परीक्षा होणार, महाराष्ट्र, ओडिशा व दिल्ली सरकारची याचिका फेटाळली..!

| नवी दिल्ली | विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. परीक्षेची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. परीक्षांसंदर्भात यूजीसीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. यूजीसीच्या 6 जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितलं होतं. ही तारीख राज्य सरकार पुढं ढकलू शकते, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

30 सप्टेबरपर्यंत परीक्षा घेऊ न शकणाऱ्या राज्यांनी परीक्षेची तारीख पुढं ढकलण्यासाठी यूजीसीशी संपर्क करावा, असं कोर्टानं म्हटलंय. एखाद्या राज्याला जर परीक्षा घ्यायची नसेल तर त्यांनी यूजीसीशी चर्चा करावी असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

राज्य सरकारची भूमिका काय :

राज्यातील 14 सार्वजनिक विद्यापीठात आत्ता 7 लाख 34 हजार 516 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणारे यात 2 लाख 83 हजार 937 विद्यार्थी आहेत. राज्य सरकारनं पदवीच्या मुलांच्या परीक्षा होणार नाहीत, असं म्हटलंय पण यूजीसी परीक्षांवर ठाम होती. 30 सप्टेंबरच्या आत परीक्षा घ्याव्यात अशा मार्गदर्शक सूचनाही यूजीसीनं दिल्या आहेत. त्याविरोधात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि दिल्ली सरकारनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांनी आणि संस्थांनीही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी, न्या. एम.आर.शाह यांनी हा फैसला सुनावला.

राज्य आणि यूजीसीनं काय मांडली बाजू :

या प्रकरणाच्या सुनावणीत परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार हा राज्य आपत्ती निवारण संस्थेला आहे का यावरुनही जोरदार युक्तीवाद झाला होता. कारण महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य आपत्ती निवारण संस्थेनं कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं होतं. युजीसीचं म्हणणं होतं की पदवीदान करणं, परीक्षा घेणं हा युजीसीचा अधिकार आहे. राज्य आपल्या कक्षेत परीक्षा रद्द करुन परत आम्हाला पदवी देण्यासाठी कसं काय सांगू शकतात असाही मुद्दा युजीसीच्या वतीनं उपस्थित करण्यात आला होता.

या संपूर्ण प्रकरणात युवा सेनेच्या वतीनं ज्येष्ट वकील शाम दिवाण, यश दुबे या वकिलीच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं अभिषेक मनु सिंघवी तर यूजीसीच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपली बाजू मांडली होती. देशातल्या किती विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्यास होकार दर्शवला आहे, कितींनी त्याची तयारी सुरु केली आहे याचीही आकडेवारी यूजीसीच्या वतीनं कोर्टाला सादर करण्यात आली होती. तर अशा काळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे, बाकीचे सगळे प्रश्न दुय्यम ठरतात असं विद्यार्थ्यांच्या बाजूनं सांगण्यात आलं होतं.

सार्वजनिक व्यवस्थाच सुरु नाही, अनेक विद्यार्थी आपल्या गावी अडकले आहेत. हा केवळ विद्यार्थ्यांनी बाहेर पडण्याचा प्रश्न नाही, तर त्यांच्या घरी असलेल्या वृद्धांनाही त्यामुळे संक्रमणाचा धोका आहे, असे मुद्दे वकिलांनी उपस्थित केले होते. मागच्या आठवड्यात जेईई, नीटच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल होणार की कसे याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे, दरम्यान विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालू नये, अशी पालकांची भूमिका मात्र ठाम आहे..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.