२००४ साली देशातील तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाच्या श्री वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने नवीन पेंशन धोरण जाहीर केले. त्याची अंमलबजावणी देशात १जानेवारी २००५ पासून करायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात ते ३० नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेची सुरुवात करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली.
आतापर्यंत कुठलेही धोरण तयार करताना त्या घटकाचा सर्वप्रथम विचार करण्यात येतो. पण हे धोरण तयार करताना विरोधाभास बघा ज्यांच्यासाठी हे धोरण आमलात आणायचे आहे त्यांचा विचारच केल्याचे आढळून येत नाही.त्यावेळेस जे हे धोरण तयार करताना धोरण प्रक्रियेत सामिल होते त्यांनी फक्त सरकारचाच विचार केल्याचे दिसून येत आहे.सरकारी नफ्यातोट्याचाच विचार केल्याचे प्रत्येक नियमातून दिसून येते.
✓ पेंशन ची हमी कोण देणार?
• पेंशनची हमी जी जुन्या धोरणात (१९७२च्या)आहे ती नव्या पेंशन धोरणात(२००४) च्या का नाही?
याचे उत्तर ना सरकार देत नाही ना अन्य कोणी धोरण प्रक्रियेतील अभ्यासक.नवीन पेंशन धोरण जर खरोखरच कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायक आहे तर मग कोणीच समोर येऊन आश्वासक पद्धतीने हमी का देत नाही?. मग हे कुचकामी धोरण काय कामाचे?
• भविष्यात शेअर मार्केट जर नफ्यात असेल तर पेंशन मिळेलही.पण ती किती मिळेल हे सांगता येणार नाही. आणि जर कधी शेअर बाजार तोट्यात गेला तर पेंशन शुन्य रुपये पण मिळू शकते. मग हा अस्थिरतेचा खेळ उतारवयात कर्मचाऱ्यांच्या माथी का मारता?
✓ नवीन पेंशन योजनेतून कर्मचाऱ्यांना काय मिळणार?
जिपीएफ सारखे स्वतः चे पैसे त्यात गुंतवायचे आणि सरकारी हिस्सा आणि सर्व रकमेवरील व्याज जमा झाले की त्या रकमेला पेंशन समजायचे म्हणजे शुद्ध खोटारडेपणा किंवा फसवणूक नाही का? जमा केलेला पैसा आपणास आवश्यकता असेल तेंव्हा काढू पण शकत नाही.(विरोधानंतर केलेला बदल-दोन वेळा आपण आपण जमा केलेल्या रकमेच्या 20% रक्कम काढू शकतो. म्हणजे एनपीएस मध्ये आपले १००रु. जमा झाले तर नंतर शासन हिस्सा व व्याज या एकुण रकमेच्या ४०% रकमेवर शेअर बाजाराच्या मुल्यावर आपणास पेंशन मिळेल. पण त्या १०० रु पैकी आपण २० रु.जरी काढले तरी राहिले ८० रु.मग त्या ऐंशी रुपयांच्या व सरकारी हिस्सा प्लस व्याजाच्या ४०% रकमेवर कर्मचाऱ्यांना पेंशन मिळणार. म्हणजे कर्मचाऱ्यांचेच नुकसान.)
✓ सरकारचा दृष्टिकोन..
सरकार असा तर्क देत आहे की पेंशनवरचा भार शासनाला पेलवत नाही. आणि कर्मचाऱ्यांना स्वावलंबनाची सवय लागावी. म्हणून हे नवीन पेंशन धोरण आणले आहे. त्यात बदल करता येणार नाही.
✓ पेंशन चे खाजगीकरण..
सरकारने स्वतः ची जबाबदारी काढून घेतली आणि सरकारी पेंशन खाजगीकरणाच्या विळाख्यात अडकवली.
✓ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न…
• सरकार अनेक घटकांना सोयी सवलती देत असते. त्यात कर्मचारी पण एक समाज घटक आहे. मग जर या सोयी सवलती देताना किंवा विकास कामे करताना आर्थिक भार पेलवत नाही म्हणून ते बंद करता येईल का?
सरकारचे कामच असते की समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचे. त्यामुळे आर्थिक भार झेपत नाही म्हणून अंग काढून घेता येईल का?
• उतारवयात जर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक बाबीवरुन हेळसांड होऊ लागली तर तो एक नागरिक म्हणून त्याची जबाबदारी सरकार घेणार नाही का?
✓ आमदार, खासदार यांच्या पेंशन चा भार पेलवतो का?
दोनच दिवसापूर्वी एक वृत्तपत्रात एक बातमी झळकली होती. ‘कर्मचारी कंगाल आणि आमदार मालामाल’.त्यात एकवेळ आमदार झाले तरी त्यांना पेंशन. ती ही पन्नास हजाराच्या वर ही सविस्तर बातमी होती. काही आमदारांना नव्वद हजार रु.एवढी पेंशन मिळते. (आता या आमदार, खासदार यांना कितपत पेंशन ची गरज आहे तो अभ्यासाचा विषय आहे.)मग या राज्यकर्त्यांना अशा वेळेस सरकार व राज्याच्या आर्थिक तिजोरीचा भार का लक्षात येत नसेल?
✓ कर्मचाऱ्यांचा दृष्टिकोन..
ज्यांना जुनी पेंशन लागू आहे त्यांना या गोष्टीचे काही सोयरसुतक दिसून येत नाही. पण त्याचवेळेस या धोरणाला कडाडून विरोध केला, संघर्ष केला असता तर त्यांच्या येणाऱ्या पिडीला कदाचित या यातनेतून जावे लागले नसते.
✓ २००५ नंतरचे कर्मचारी..
१. सर्वच कर्मचाऱ्यांना वाटते की आपल्यावर शासनाकडून अन्याय होत आहे.
२. अन्याय सहन करण्यापेक्षा लढून आपण आपला हक्क मिळवावा.
3. त्याच भावनेतून जुनी पेंशन हक्क संघटनेचा उदय.मग विधानसभेवर मोर्चे, आंदोलने, जिल्हा कचेरीवर आंदोलन, घंटानाद आंदोलने, सायकल आंदोलन,मुंडन आंदोलन या माध्यमातून सतत आवाज उठवत आहेत. काही मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत.
४. एक वर्ग असा ही आहे ज्यांना डिसीपीएस, एनपीएस काय आहे आणखी माहीत नाही. फक्त आपले पैसे कपात होत आहेत. त्यातून आपल्याला पेंशन मिळणार एवढीच माहिती. त्यामुळे बरेच लोक आणखी ह्या लढ्याच्या परिघाबाहेर आहेत.
पेंशन हा जरी आर्थिक बोजा वाटत असला तरी तो, “सन्मानाने जगण्याचा मार्ग आहे. तो कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तो शासनास हिरावून घेता येणार नाही.” मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार.
– सतिश यानभुरे ( ८६०५४५२२७२ )
- उद्धव ठाकरेंची धडपड मुख्य विरोधी पक्ष होण्यासाठीच ??
सभेत भाजपवर तोंडसुख घेणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाची वास्तवात भाजपशी लुटूपुटूची लढाई ?? - बीड मधून लीड कुणाला ???3M आणि 3B ठरवणार…
वरकरणी भाजप साठी सोप्प्या वाटत असलेल्या बीड लोकसभेचा लेखाजोखा - | अन्वयार्थ | भाजपाचे निष्ठावान आमदार रविंद्र चव्हाण पक्षात अस्वस्थ..?
- सर्व सामान्यांच्या स्वयंपाक घरातील खर्चाची गणित दिलासादायक करणारा अर्थतज्ञ लोकप्रतिनिधी..
- एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री…!
2005 च्या नंतरच्या कर्मच्याऱ्याना जुनि पेंशन योजना लागू करावी।।यांची मागणी करावी
DCPS ,NPS ही योजना धोका देणारी फसवणूक करणारी आहे.