| नवी दिल्ली | मोदी सरकारने मंगळवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता देशातील कोणताही व्यक्ती जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये जमीन खरेदी करू शकतो व तिथेच वास्तव्य देखील करू शकतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. तर, शेतीसाठी जमिनीबाबत स्थगिती कायम असणार आहे .
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, बाहेरचे उद्योग जम्मू-काश्मीरमध्ये यावेत अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी औद्योगिक जमिनीत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. मात्र, शेतजमिनी केवळ राज्यातील लोकांकडेच राहातील. या अगोदर जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ स्थानिक लोकचं जमिनीच खरेदी-विक्री करू शकत होते. मात्र, मोदी सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार आता राज्याबाहेर लोकांना देखील या ठिकाणी जमीन खरेदी करता येणार आहे.
गृहमंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अंतर्गत घेतला आहे. यानुसार आता कोणताही भारतीय जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकानासाठी जमीन खरेदी करू शकतो. यासाठी त्याला स्थानिक असल्याचा पुरावा देण्याची आवश्यकता नसणार.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी कलम ३७० हटवले होते. यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनले होते. आता याच्या एका वर्षानंतर येथील जमिनीच्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .