आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा सामाजिक भ्रष्टाचार घातक !

भ्रष्टाचार म्हणजे फक्त आर्थिक भ्रष्टाचार, अशी सार्वत्रिक समजूत झाल्यामुळे आपलं फार मोठं नुकसान झालं. वास्तविक सामाजिक भ्रष्टाचार हा आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा जास्त धोकादायक असतो ! अर्थात, भ्रष्टाचार कोणताही असो, त्याचं समर्थन करता येणार नाही. पण आर्थिक भ्रष्टाचार आपल्याला सहज दिसू शकतो, जाणवू शकतो. भौतिक स्वरूपात त्याचे परिणामही उघडपणे आपण बघत असतो. काही बाबतीत त्यावर उपाय देखील करता येऊ शकतात.

मात्र सामाजिक भ्रष्टाचार भल्याभल्यांच्याही लक्षात येत नाही. विचारवंत देखील बरेचदा कळत नकळत त्याला खतपाणी घालतात. बहुसंख्य लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचीही सामाजिक आणि राजकीय जाण तोकडी असल्याचं जाणवते. मात्र जे काही मोजके लोक ‘अंदरकी बात’ समजू शकतात, त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची समाजाची तयारी नसते. लोकांना चटपटीत जादूचे प्रयोग जास्त आवडतात. त्यामुळेच आमदार, खासदारांना पगार कशाला ? शिक्षकांना, प्राध्यापकांना एवढ्या पगाराची काय गरज आहे ? असल्या विषयावर बालिश चर्चा करण्यात आपण फालतू वेळ घालवतो. वास्तविक चर्चा त्यांच्या कामावर, दर्जावर, योगदानावर केंद्रित व्हायला हवी.

या बाबतीत अलीकडेच प्रकाशित झालेली काही नेत्यांची विधानं जर आपण काळजीपूर्वक ऐकली, तर सामाजिक भ्रष्टाचार कसा केला जातो, हे आपल्या लक्षात येईल. सामाजिक भ्रष्टाचार करण्यापूर्वी आधी वैचारिक भेसळ केली जाते. आता आपण काही निवडक उदाहरणं बघू या.

• मी ब्राह्मण असल्यामुळे मला टार्गेट केलं जाते – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( भाजपा )

गम्मत बघा. ह्यांना कुणी टार्गेट केलं ? कशासाठी केलं ? ह्यांनी राज्यपालांना हाताशी धरून अंधारात काय वाटेल ते धंदे केले, तरी लोकांनी काही बोलायचं नाही का ? यांचं बोलणं काय, वागणं काय ? फडणवीस म्हणजे पुरुषांमधील थेट कंगना राणावत वाटावी, एवढी त्यांची वागणूक थिल्लर आहे ! जलयुक्त शिवार किंवा अनेक खात्यामध्ये मध्ये तुम्ही घोटाळा केला असेल, चोरांना ठोकमध्ये क्लिनचीट दिली असेल, तरी त्यावर जनतेनं बोलायचं नाही का ? कोविद १९ सारख्या महामारीच्या वेळी देखील मुख्यमंत्री निधीत पैसे जमा करू नका, अशी महाराष्ट्र द्रोही भूमिका घेतली. तरी लोकांनी काय यांच्या आरत्या करायच्या का ? की आणखी कशानं पूजा करायला हवी ? पण नाक वर करून हे म्हणणार, मी ब्राम्हण आहे म्हणून माझ्या ओठाला लागलेलं शेण हे लोक दाखवत आहेत ! आरशाची एवढीच लाज वाटत असेल तर, शेण खाणं बंद करा ना !

• मी ओबीसी असलो तरी मराठा समाजाचे माझ्यावर मोठे उपकार आहेत – ना. छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी).

…आता यांच्यावर हे उपकार नेमके कुणी केले ? वैयक्तिक उपकराची तुम्ही जाहीर कबुली दिली, ही गोष्ट चांगलीच आहे ! पण त्यासाठी ओबीसींच्या हिताचा बळी देणार आहात का ?
ना. भुजबळ हे तसे मंडल आयोग समर्थक वगैरे होते. ( पण शिवसेना त्यांनी मंडल आयोगासाठी सोडली नाही, हे वास्तव आहे ) त्यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच ओबीसीवर अन्याय होईल अशा पद्धतीनं आणि दिशाभूल करत मांडला. त्यांनी कधीही ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी केल्याचं ऐकलं नाही. त्यांची महात्मा फुले समता परिषद या नावाची संघटना आहे. मोठे मेळावे वगैरे घेण्याचा उपक्रम ते करत असतात. सत्ता आणि पैसा असल्यामुळे मेळावे मोठे वगैरे होत असावेत. पण यांनी सत्तेच्या आधारावर किती ओबीसी लोकांना आमदार, खासदार बनवलं ? यांच्या घरातच आमदारकी, खासदारकी, मंत्रिपद असलं, की झाला का ओबीसींचा विकास ? यांचं आर्थिक साम्राज्य वाढलं की लगेच महात्मा फुलेंना अभिप्रेत असलेली सामाजिक समता झाली का प्रस्थापित ? ५२ टक्के ओबीसींना ७ टक्के, ९ टक्के, १९ टक्के आरक्षण मिळत असूनही, ते वाढवावे, अशी भूमिका घेण्याऐवजी यांनी ऐनवेळी नांगी का टाकावी ? ओबीसींच्या आरक्षणाला धोका निर्माण झाला असताना, असे उद्गार का काढावे ? आपली निष्ठा ओबीसी समाजाप्रती नसून भलतीकडेच आहे, अशी जाहीर कबुली देण्याची अशी कोणती मजबूरी असावी ? कुणाचा तसा आदेश असावा ? मी या घरची सून असल्यामुळे आईबाबांच्या घरावर सासरच्यांनी नांगर फिरवला, तरीही मी काही बोलू शकत नाही, अशा निष्ठावान सुनेचा डायलॉग त्यांना का मारावा लागला असेल ? समाजाचा असा बुद्धिभेद करणं, म्हणजे सरळ सरळ सामाजिक भ्रष्टाचार आहे !

• मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी ओबीसींनी मोठं मन करावं – खासदार अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी) 

… तसे खा. अमोल कोल्हे राजकारणात नवीन आहेत. मुळात ते कलाकार आहेत. लिहून दिलेले डायलॉग बोलण्याचा त्यांना सराव आहे. म्हणूनच त्यांच्या भूमिकेकडे त्यांचं स्वतःचं मत म्हणून पाहण्यात अर्थ नाही. पण ज्याच्यावर अन्याय झाला, त्या ओबिसिंनीच आणखी समजूतदार पणा दाखवावा अशी अपेक्षा ते करतात, म्हणजे तर हद्द झाली. अर्थातच ते ओबीसी असले, तरीही बाजू मात्र ओबीसी विरोधी घेत आहेत. याचाच अर्थ त्यांचा बोलविता धनी कोण आहे, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

• मराठी बोलतो तो मराठा. मराठा आणि कुणबी एकच. मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्यावे.- शिवश्री पुरुषोत्तम खेडेकर

पुरुषोत्तम खेडेकर हे मराठा महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. ते स्वतः कुणबी आहेत. पण त्यांनी स्वतःला आणि इतर कुणबी लोकांना देखील मराठे म्हणून जोडण्याचा मोठा प्रयत्न केला. सेवा संघाची वैचारिक, सामाजिक जडण घडण तशी बऱ्यापैकी पुरोगामी दिसते. बरेच कार्यकर्ते छान मांडणी करताना दिसतात. पण खुद्द खेडेकर साहेबांची भूमिका नेहमीच संभ्रमाची राहिली. आताही ते अन्यायग्रस्त ओबीसी समाजालाच आणखी अन्याय सहन करायला सांगतात. शेवटचा कुणबी आणि शेवटचा मराठा यांची तुलना करा किंवा सर्वात वरचा मराठा आणि सर्वात वरचा ओबीसी यांची तुलना करा, म्हणजे दोन्ही मधली दरी केवढी मोठी आहे, हे लक्षात येईल. पण ते तुलना करतांना सर्वात शेवटचा मराठा आणि सुस्थितीतील कुणबी यांची तुलना करतात, ही गम्मत आहे. मुळात त्यांची मराठा ह्या शब्दांची व्याख्याच गोंधळात टाकणारी आहे. त्यांच्यामते जो मराठी बोलतो तो मराठी ! आणि म्हणून मराठा सेवा संघ हा सर्वांचा. आता हीच व्याख्या मान्य करायची, तर मग फडणवीस, गडकरी, मनोहर जोशी हे सुद्धा मराठेच ठरतात ! मग त्यांना पण आरक्षण द्यायचे का ? सेवा संघाच्या मांडणी मधील हा घोळ, अनवधानाने झालेला नाहीय. तो एका व्यापक योजनेचा भाग आहे, हे आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुळावर येणाऱ्या त्यांच्या भूमिकेवरून स्पष्ट झालेले आहे. म्हणजे भुजबळ ओबीसी, अमोल कोल्हे ओबीसी, पुरुषोत्तम खेडेकर ओबीसी..! मात्र मराठा आरक्षणाची बाजू घेतांना ओबीसींच्या आरक्षणावरच अतिक्रमण करत आहेत, आहे की नाही गंमत ? ह्यात स्वतः राष्ट्रवादीचे ओरिजनल मराठा नेते मात्र चूप आहेत. म्हणजे ओबिसीचे नेते अर्धपोटी ओबीसींनाच पुन्हा कडक एकादशी करायला सांगतात ! ( आणि ह्या लोकांचे राष्ट्रवादी कनेक्शन पुरेसे बोलके आहे )

• मराठा आरक्षणाबाबत कोर्टात पिटिशन टाकायचे असल्यामुळे पवार साहेब शेतकरी विरोधी बिलावरील चर्चेसाठी संसदेत उपस्थित राहू शकले नाहीत – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

… हा आणखी एक अफलातून युक्तीवाद आहे. मराठा आरक्षणाबाबत पीटिशन काय पवार साहेब स्वतः तयार करत होते काय ? की कोर्टात स्वतः वकील म्हणून आर्ग्युमेंट करत होते, म्हणून त्यांना संसदेत हजर राहता आले नाही ? बरं, त्यावर आपण विश्वासही ठेवला, तरी.. देशातील ६०/६५ टक्के म्हणजेच सुमारे ८०/८५ कोटी शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न दीड दोन कोटी लोकांच्या आरक्षण प्रश्नापेक्षा चिल्लर होता का ? कहर म्हणजे यांच्या खासदारांनी संसदेतून बाहेर जायचे, भाजपाला अप्रत्यक्ष मदत करायची आणि नंतर मात्र पवार साहेबांनी पत्रकार परिषद घेवून उपास करतो म्हणायचे, मंजूर झालेले बिल वापस घ्या म्हणायचे, ही नाटकं कशासाठी ? त्यापेक्षा सरळ भाजपला समर्थन का नाही केलं ?

याचा अर्थ असा, की.. तुम्ही बाहेर कांगावा करता, तेवढे ते बिल वाईट नसावे किंवा शेतकऱ्यांच्या लुटीमध्ये तुम्हीसुद्धा सामील आहात, हे स्पष्ट आहे !
हा आहे सामाजिक भ्रष्टाचार ! आणि तो किती भयंकर आहे, याचा विचार करा !

ओबीसी, बहुजन समाजासाठी हे छुपे हितचिंतक जास्त नुकसानदायक आहेत, हे आतातरी आपण समजून घेतले पाहिजे. अन्यथा तुमचा आमचा असाच बळी जात राहील, कधी शत्रूच्या हातानं, तर कधी आपण ज्यांना आपले समजतो, अशा घरातल्या माणसांच्याच हातानं.
म्हणून, राजकीय पक्षांचा हा सामाजिक भ्रष्टाचार आपण नीट समजून घेतला पाहिजे. त्याचा इलाज करावा लागेल. अन्यथा, तेव्हा बळीराजा पाताळात गाडला गेला, आता बळीराजाची मुलं गाडली जातील..! तेव्हा बटू वामन एकटा असेलही कदाचित, पण आता आपलेच नातेवाईक बटू वामनाच्या मुलांना आतून सामील आहेत, हे सत्य आहे..!

तेव्हा जरा काळजी घ्या !

तूर्तास एवढंच..
– ज्ञानेश वाकुडकर, अध्यक्ष, लोकजागर अभियान

Leave a Reply

Your email address will not be published.