| मुंबई / विनायक शिंदे | १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन संघटनेचे राज्य माध्यम प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना रद्द करून त्याऐवजी परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली गेली. अलिकडील काळात डीसीपीएस योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) मध्ये केले जात आहे. या पार्श्वूमीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या उद्देशाने शिष्ट मंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली.
जूनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या मागणीसाठी मुंबई, नागपूर व प्रत्येक जिल्हा स्तरावर ठिकाणी विविध आंदोलन, मोर्चा महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटन च्या वतीने करण्यात आले. मागील सरकारमधील मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, इतर अनेक मंत्री , खासदार , आमदार यांच्या भेटी घेतल्या गेल्या, चर्चा झाल्या. सध्याचे सरकार आल्यानंतर देखील विविध मंत्र्याच्या गाठीभेटी घेणे, चर्चा करणे चालू होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटन गेले ३-४ वर्ष प्रयत्नशील होते.
१५ सप्टेंबर २०२० ला संघटनेने त्यांची भेट मिळावी म्हणून पत्रव्यवहार व कार्यालय संपर्क केला होता. त्या दृष्टीने काल राज्यपालांची अधिकृत भेट उपलब्ध झाली. या भेटीसाठी शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शेखर भोयर यांचे विशेष सहकार्य लाभले, असल्याचे संघटनेने म्हंटले आहे. यावेळी संघटनेचे अरुण घोडे, दीपिका एरंडे, रवींद्र कोळी उपस्थित होते.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व सरकारी कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी भूमिका या वेळी संघटनेकडून मांडण्यात आली. परंतु त्यावर चर्चा होऊन सदरची योजना सर्वत्र लागू असल्याने त्या बाबत अधिक चर्चा न करता माननीय राज्यपाल महोदय यांनी निवेदनातील दुसरा मुद्दा असणाऱ्या NPS बाबत असलेल्या अडचणी बाबत विचारणा केली. त्यावरून कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि ग्रज्यूटी बाबत त्यांनी माहिती घेतली. उत्तराखंड बाबत त्यांनी स्वतः माहिती दिली व हे लाभ कर्मचारी यांना मिळणे आवश्यक आणि क्रम पात्र असल्याचे त्यांनी सांगितले, असे प्राजक्त झावरे पाटील यांनी दैनिक लोकशक्तीशी बोलताना सांगितले आहे.
यावेळी राज्यपालांना संघटनेचे मोर्चे , त्या सोबतच कोणताही राजकीय पाठिंबा नसताना संघटनेने उभे केलेले वादळ याबाबत देखील फोटो सहित माहिती दिली, तसेच संघटनेची पुस्तिका देखील सुपूर्द केली. संघटनेच्या आंदोलनवरून स्थापन झालेल्या कमिटी बाबत देखील सांगून त्या बाबत अहवाल अंतिम टप्प्यात असताना देखील सरकार बदलल्याने थांबला हे यावेळी निदर्शनास आणून दिले असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली आहे.
दरम्यान, राज्यपाल महोदय यांनी या बाबत तात्काळ मुख्य सचिव यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच तातडीने या बाबत मुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार करणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच मी गप्प बसणारा राज्यपाल नाही तर सतत कार्यरत असणारा राज्यपाल आहे, त्यामुळे आपल्या या प्रश्नाबाबत मी नक्की सहकार्य करेल असे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले असल्याचे संघटनेचे राज्य समन्वयक अरुण घोडे, महिला प्रतिनिधी दीपिका एरंडे यांनी दैनिक लोकशक्तीशी बोलताना स्पष्ट केले.
दरम्यान या वेळी इतर काही प्रश्नांवर देखील चर्चा झाली. जसे २००५ पूर्वी नोकरीला लागलेले कर्मचारी यांना निसर्गनियमाने जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, त्या सोबत तात्काळ अनुदान वितरण (टप्प्या टप्प्याने अनुदानावर येणारे शाळा बाबत ), कर्मचारी भरती वरील ( शिक्षक) बंदी उठवावी, कोविड १९ आजार वैद्यकीय परिपूर्ती मध्ये घ्यावा, शिक्षकांची आश्वसित वेतनश्रेणी द्यावी, शिक्षकांच्या कोविडबाबतच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना कार्यमुक्त करणे आदी विषयांवर राज्यपालांनी सकारात्मक आश्वासन दिले असून मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदी लोकांना पत्राने आदेशित करणार असल्याचे स्पष्ट सांगितले, असल्याची माहिती देखील संघटनेने दिली आहे.
दरम्यान राज्यातील शिक्षक, सरकारी कर्मचारी संघटनांनी राज्यपालांची भेट घेणे ही एक नावीन्यपूर्ण बाब आहे. या भेटीमुळे दबावात्मक दिशेने संघटनेने हे पाऊल उचलले असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
