ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त पेन्शन संघटनेचे ट्विटर वॉर ; साडे तीन लाखाहून अधिक कर्मचारी यांची जुनी पेन्शनची मागणी..!

| औरंगाबाद / संतोष देशपांडे | महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे आज ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनी जुनी पेन्शन ची मागणी करणारे एक अनोखे आंदोलन पार पडले. यामध्ये राज्यभरातून लाखो कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी केली. या आंदोलनात जवळपास साडे तीन लाखाहून अधिक ट्विट फक्त ५ तासातच करण्यात आले. राज्यासोबतच राष्ट्रीय पातळीवर देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील नॅशनल पेन्शन स्कीम रद्द करून ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.

३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्रातील नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले आणि २२ डिसेंबर २००३ च्या शासन परिपत्रकानुसार १ जानेवारी २००४ पासून केंद्रशासनाने कर्मचारी यांना जुन्या पेंशनपासून वंचित करून कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन-जुने असा भेदाभेद शासनाने निर्माण केला आहे त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय पेंशन बहाली अभियान (NMOPS) व राज्य पातळीवर म.रा.जूनी पेंशन हक्क संघटन (MRJPHS) द्वारे NPS भारत छोडो चा नारा दिलेला असून “समान काम, समान वेतन – सर्वांना हवी एकच पेंशन” यामुळे ऑगस्ट क्रांतीचे औचित्य साधून संपूर्ण देशभरात NPS चले जाव चा ट्विटर वॉर माध्यमातून लाखो ट्विट, रिट्विट करण्याचे आवाहन देश पातळीवर विजय कुमार बंधू व राज्य पातळीवर वितेश खांडेकर यांच्या नेतृत्वात शासनाचे लक्ष जूनी पेंशनवर वेधण्यासाठी करण्यात आले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ऑगस्ट क्रांतीने स्वातंत्र्याची बीजे रोवली होती हे प्रत्येक भारतीय जाणतो आहे. आज कोरोनाच्या स्थितीत सोशल मिडियाच्या साहाय्याने ट्विटर पेंशन क्रांतीने संपूर्ण देश पेंशनमय झालेला आहे. देशातील शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आर्थिक बोझा या नावाखाली प्रत्येक क्षेत्र खाजगीकरण्याच्या बाजूने झुकविल्या गेले आहे म्हणून नॅशनल पेंशन स्कीम (NPS ) ही देखील कर्मचार्याचे १० टक्के व शासनाचे १४ टक्के आणि त्यावरील व्याज शेअर मार्केटवर गुंतवणूक करून त्यावर पेंशन देण्याची योजना आखली असून ती घातक आहे म्हणून नवीन कर्मचार्यांनी ट्विटर वार करून तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

ऑगस्ट क्रांतीने ब्रिटीशांना परतवून लावण्यासाठी ‘चले जाव’ आणि ‘भारत छोड़ो’ हा नारा भारतभर गुंजला होता. त्यामुळे या शुभपर्वावर देशव्यापी ट्विटर पेंशन बाबत अनोखा आंदोलन करून NPS भारत छोड़ो ट्विटर वार सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. संपूर्ण देशभरात क्रांतिदिनी दुपारी १२ ते सायंकाळी ५ या वेळी लाखो ट्वीट, रीट्वीट करून मयत कर्मचार्यांच्या वारसाला कुटुंब निवृती वेतन योजना आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ म्हणजे जूनी पेंशनची मागणी लाखो ट्वीट करून ट्विटर वार मधून डिजिटल ऑगस्ट क्रांतीने नवा अध्याय इतिहास जमा झालेला आहे. या #NPSनिजीकरणभारतछोड़ो हा हॅशटॅग वापरून लाखो कर्मचार्यानी जूनी पेंशनची मागणी केली आहे.

कोरोना काळात आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, पोलीस कर्मचारी, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, सफाई कामगार यांच्यासह सर्वच कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची काळजी न करता आपले कर्तव्य म्हणून आपापल्या परीने सेवा देण्याचे काम केले त्यामध्ये अनेकांना संक्रमण देखील झाले काहींना आपले प्राण देखील गमवावे लागले, असे असताना त्यांच्या कुटूंबाची जबाबदारी घेऊन शासनाने त्यांना त्वरित फॅमिली पेन्शन लागू करावी, ही मागणी देखील याद्वारे करण्यात आली. तसेच जे कर्मचारी आपली सम्पूर्ण हयात शासन सेवा करतात त्यांना जुनी पेन्शन मिळावी, शासनाने लादलेली नवीन पेन्शन स्कीम ही बेभरवशाची आहे; त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे भवितव्य अंधकारमय आहे.

शासनाने मयत कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती बाळगून त्यांच्या कुटूंबाला फॅमिली पेन्शन लागू करावी तसेच २००५ नंतर सेवेत रुजू सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी याद्वारे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्यसचिव गोविंद उगले, सुनील दुधे, सर्जेराव सुतार, प्रवीण बडे, नामदेव मेटांगे, प्राजक्त झावरे पाटील, सिकंदर पाचमासे, बाजीराव मोढ़वे, शिवाजी खुडे, कुणाल पवार, अरविंद पुलगुर्ले, आशुतोष चौधरी, अमोल माने, गौरव काळे, मिलिंद सोलंखे, कासिम जमादार, नदीम पटेल, शैलेश राऊत, दुशांत निमकर, नितीन तिडोळे, किरण कर्लेवाड , मंदार रसाळ, नवनाथ धांडोरे, राम शिंदे, विरेष हिरेमठ, प्रकाश कोळी यांनी केले आहे.

काही प्रतिक्रिया : 

ऑगस्ट क्रांती दिनी आंदोलन :
आता पर्यंत अनेक प्रकारे जुनी पेन्शन हक्क संघटननें आंदोलने केली परंतु ९ ऑगस्ट हा क्रांतिदिन असल्यामुळे विशेष महत्वाचा आहे आणि म्हणूनच या दिवशी राज्यभरातून हे ट्विटर आंदोलन करण्यात आले .
वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष.

कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झालीच पाहिजे :
नवीन पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांना अंधारात लोटणारी आहे त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केलीच पाहिजे.
गोविंद उगले, राज्यसचिव.

संघर्ष अटळ आहे, प्रत्येक मार्गाने हा संघर्ष अविरत सुरू राहील.. जुनी पेन्शन मिळवणे हे आमचे ध्येय आहे आणि ते पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
– प्राजक्त झावरे पाटील, राज्य माध्यम प्रमुख.

Leave a Reply

Your email address will not be published.