| पुणे / विनायक शिंदे । इतर मागासवर्ग समाजाचे आरक्षण , शासनाच्या सवलती, लाभांचा व प्रस्तावित योजना सवलती यांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करुन मंत्रीमंडळास शिफारस करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.
१४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपसमिती गठीत करण्याचे ठरले होते. या उपसमितीमध्ये गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा समावेश आहे.
इतर मागासवर्ग समाजाच्या विविध संघटना, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून विविध विभागांच्या विविध मागण्या राज्य सरकारकडे केल्या जात आहेत. इतर मागासवर्ग समाजाचे आरक्षण , आजपर्यंत विविध विभागांमार्फत देत असलेले लाभ , सवलती यांचा अभ्यास होणार आहे.
शासनाच्या इतर मागासवर्गाच्या विविध विभागाच्या विविध योजना प्रभावीपणे व परिणामकारक राबविण्यासाठी ही उपसमिती अभ्यास करेल व नविन सवलती व लाभाच्या योजना सर्वंकष अभ्यास करून प्रस्तावित करेल.
एकंदरीत इतर मागासवर्ग समाजाच्या संघटना व लोकप्रतिनिधी यांच्या पुढचे काही दिवस आंदोलनाच्या तलवारी म्यान राहतील अशी दक्षता सरकारकडून घेतल्याचे दिसून येते.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
