| मुंबई | कोरोनाच्या महासंकटाचा मुकाबला सर्व सरकारी कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून प्राणपणाने करित आहेत, असे असले तरी केंद्र व राज्य शासनाने खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण जोरात सुरू ठेवले आहे.
सरकारच्या भांडवलदार धार्जीण्या धोरणांमुळे देश आणि राज्यातील समस्त कामगार वर्ग, शेतकरी बांधव आणि तळागाळातील सामान्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. या विरोधात देशभरातील सर्व श्रमीकांनी सक्षक्त आवाज उठवणे अत्यावश्यक झाले. कामगारविरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली दिनांक ९ ते ११ आॅगस्ट असे तीन दिवस आंदोलन पुकारले असल्याची माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली आहे.
या आंदोलना अंतर्गत रविवार ९ आॅगस्ट रोजी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आॅगस्ट क्रांती मैदानात सकाळी ११ वाजता मूक निदर्शने करण्यात आली. तर सोमवार १० आॅगस्ट रोजी प्रत्येक कार्यालयासमोर भोजनाच्या सुट्टीत उग्र निदर्शने करण्यात येणार असून मंगळवार ११ आॅगस्ट रोजी प्रत्येक कार्यालयात प्रतिवर्षाप्रमाणे चेतनादिन साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली.
यावेळी कोरोनाच्या नावाखाली सुरू असलेली वेतन कपात, संभाव्य भत्ते गोठवणूक, महामारीशी लढताना कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी या महत्त्वाच्या प्रश्र्नांबद्दल शासनाने तातडीने मध्यवर्ती संघटनेला चर्चेसाठी आमंत्रित करावे असे आवाहन सरचिटणीस श्री.अविनाश दौंड यांनी केले आहे.
राज्य शासनाने या राज्यव्यापी आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असेही अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे..
या आहेत मागण्या :
१. पी एफ आर डी ए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.*
२. बदली,कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे.
३. सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत या भरतीत अनुकंपा धारकांना प्राधान्य देण्यात यावे.
४. Covid-19 योद्ध्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (पी पी ई) रबरी हातमोजे, नाकाला आणि तोंडाला मास्क, डोक्याला प्लास्टिक कव्हर, रबराचे बूट, चष्मा, आणि फेस शील्ड त्वरित पुरवठा करण्यात यावा आणि त्यांना विमा मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच कोरोनाशी लढणाऱ्या सर्व आरोग्य सेवेतील कर्मचा-यांचा कोरंटाईन कालावधी राज्यभर एकसारखाच असावा आणि या कालावधीत त्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्थाही करण्यात यावी.
५. महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून जुलै 2019 पासून अद्यावत महागाई भत्ता मागील फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत.
६. सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा व तो सत्वर देण्याचे शासन निर्णय व्हावा.
७. वेतनत्रुटी संदर्भातला बक्षी समिती- खंड दोन त्वरित प्रकाशित करावा.
८. सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करण्यात यावे.
९. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती मिळण्यातील अडचणी दूर कराव्यात.
१०. बृहन्मुंबई परिसरातील कर्मचा-यांना लोकल रेल्वे आणि बसेसच्या अधिक फेऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात.
११. महामारीच्या या काळात उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाल आणि सेवापुस्तकात तशी नोंद घेऊन त्यांना आगाऊ वेतनवाढी द्याव्यात.
१२. यावर्षी बदल्यांचे सत्र रद्द केले होते परंतु आता पुन्हा १५ टक्के बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदल्यांमध्ये फक्त विनंती बदल्या आणि पति-पत्नी एकत्रीकरणाचा विचार करून या बदल्या कराव्यात.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
