| नवी दिल्ली | अतिशय आवश्यक बाब असेल तेव्हाच अध्यादेशाच्या पर्यायाचा वापर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार खडसावले असताना, तसेच माजी राष्ट्रपतींनी याबाबत कानउघाडणी करूनही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात तब्बल ६३ अध्यादेश काढण्यात आले आहेत.
कृषी क्षेत्रातील दोन अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करण्याकरिता राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांच्या वेळी रणकंदन झाले आणि त्यातून आठ खासदारांचे निलंबन ओढवले. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ११ अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करण्याकरिता विधेयकांची यादी संसदीय कार्य मंत्रालयाने तयार केली होती.
कोरोनाकाळात संसदेचे अधिवेशन झाले नव्हते. तसेच काही महत्त्वाच्या विषयांवर अध्यादेश काढणे आवश्यक होते, असे समर्थन केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले होते. काँग्रेस सरकारच्या काळात अध्यादेशाच्या पयार्यांचा वापर झाल्यावर तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपकडून टीका केली जात असे. भाजप सत्तेत आल्यापासून अध्यादेश काढण्याची परंपरा खंडित झालेली नाही.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेत आले. तेव्हापासून ६३ अध्यादेश काढण्यात आल्याची माहिती ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ या संस्थेने दिली. मोदी सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मोदी यांच्या प्रधान सचिवपदी नृपेंदर मिश्रा यांच्या नियुक्तीच्या आड येणारा अडथळा दूर करण्याकरिता हे अध्यादेश होते. यानंतर महत्त्वाच्या विषयांवर अध्यादेशाचा मार्ग मोदी सरकारने पत्करला. अगदी आवश्यक असेल तेव्हाच अध्यादेश काढण्यात यावा, असा सल्ला दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी मोदी सरकारला दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी अध्यादेशाचा अवलंब करण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. ह्यआवश्यक असेल तेव्हाच अध्यादेशाच्या मागार्चा अवलंब करावा. राजकीय हेतू साध्य करण्याकरिता या आयुधाचा वापर होऊ नये, असे तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांनी सरकारला खडसावले होते.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री