| पुणे | ‘४ आण्याची कोंबडी आणि १२ आण्याचा मसाला’ ही म्हण तुम्ही ऐकली असेल, पण हीच म्हण पुण्यातल्या शाहादावल बाबा दर्ग्याच्या निधी प्रकरणात तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहेत. कारण, शासनाकडून अवघ्या ७२ रुपयांचा निधी मिळवण्यासाठी ट्रस्टला हजारो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. सरकारकडून दरवर्षी येरवड्यातील प्रसिद्ध शाहादावल बाबा दर्ग्याला दिवाबत्तीचा खर्च म्हणून वर्षाकाठी फक्त २ रुपये दिले जातात. ज्यात तेल तर सोडा, वातही येत नसतील. पण, तरीही शासनानं गेल्या ३६ वर्षांपासून हाही निधी दर्ग्याला दिलेला नाही.
२ रुपयांच्या निधीसाठी एवढा खर्च का?
हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल, पण फक्त २ रुपयांच्या निधीपुरतं हे प्रकरण मर्यादित नाही. शासन अभिलेखात दर्ग्याची नोंद राहावी, आणि दर्ग्याला संरक्षण मिळावं म्हणून दर्ग्याच्या विश्वस्तांकडून हा खटाटोप सुरु आहे. मात्र, ‘सरकारी काम आणि वर्षानुवर्ष थांब’ असाच अनुभव विश्वस्तांना येत आहे. ३६ वर्षांचे ७२ रुपये दिवाबत्तीचा खर्च मिळविण्यासाठी अनेकदा हजारो रुपये खर्चून विश्वस्तांनी शासनाला प्रतिज्ञापत्र पाठविलं. पण आजतागायत दर्ग्याला निधी मिळालेला नाही.
धार्मिक स्थळांना निधी देण्याची परंपरा कधीपासून?
पेशवे काळापासून प्राचीन मंदिरे, मशीद आणि दर्गा अशा देवस्थानला दिवाबत्तीसाठी खर्च दिला जातो. पेशवानंतर ब्रिटिशांनी दिवाबत्तीचा खर्च देण्याची परंपरा कायम राखली होती. त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर शासनाकडून मागील अनेक वर्षांपासून शहरातील प्राचीन मंदिरे, मशीद आणि दर्गा अशा सर्वधर्मीय देवस्थान आणि प्रार्थनास्थळांना दिवाबत्तीच्या खर्चासाठी दरवर्षी २ रुपये दिले जातात. पण गेल्या ३६ वर्षांपासून शासनाकडून शाहादावल बाबा दर्ग्याला दिवाबत्तीचा दरवर्षीप्रमाणे २ रुपयांचा निधी मिळालेला नाही. शासनाकडून दर्ग्याला वर्षाला मिळणारे २ रुपये निधी अत्यंत कमी असला तरी सरकारी दफ्तरी दर्गा देवस्थानची नोंद राहण्यासाठी विश्वस्तांना झटावे लागत आहे
दर्ग्याला निधी कधी मिळत होता, आणि कधी निधी बंद झाला?
शाहादावल बाबा दर्ग्याला पेशव्यांपासून दिवाबत्तीचा खर्च मिळण्यास सुरुवात झाली. पेशवाईनंतर १९३८ पर्यंत ब्रिटिशांकडून हा खर्च मिळत होता. तर स्वातंत्र्यानंतर शासनाकडून दिवाबत्तीसाठी २ रुपये खर्च मिळत होता. शासनाकडून १९८३ पर्यंत दर्ग्याला दरवर्षी दिवाबत्तीचा खर्च मिळला. पण १९८४ नंतर शासनाकडून दर्गायला २ रुपये निधी मिळणे बंद झालं. वर्षाला २ रुपये निधी अत्यंत किरकोळ रक्कम आहे. आजच्या महागाईच्या काळात २ रुपयांत चहा देखील मिळत नाही. पण शासन दरबारी अभिलेखात दर्ग्याची नोंद टिकून राहण्यासाठी वर्षाला २ रुपयांच्या निधीची गरज आहे. किमान आतातरी झोपलेल्या प्रशासनानं या २ रुपयांना निधी देणं अपेक्षित आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
