| मुंबई | राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी दिले आहे. अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधीं सोबत मुख्य सचिवांची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत संघाच्या विविध मागण्यांवरही चर्चा झाली. याच बैठकीत ६० वर्ष वय करण्यास मुख्य सचिवांनी सहमती दर्शवून त्याबाबत मुख्यमंत्री यांचेकडे पाठपुरावा करण्याबाबत आश्वस्त केले.
त्या सोबतच वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन सादर करणे, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमधून महिलांना वगळणे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची मर्यादा काढणे या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले.
देशातील २३ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वय ६० वर्षे करावीत, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय ६२ वर्षे करावे, वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन या महिनाअखेरपर्यंत सादर करावा, सेवाअंतर्गत प्रगती योजनेतील ग्रेड पेची मर्यादा काढावी, रिक्त पदे भरण्यात यावीत, प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम देण्यात यावी, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमध्ये महिलांना वगळावे, केंद्राप्रमाणे भत्ते देण्यात यावेत, वाहतूक भत्ता वाढवण्यात यावा या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली. तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता देखील लवकरच मिळणार असल्याचं देखील या बैठकीत स्पष्ट झाले.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
