| मुंबई | घरांचे बाजारभाव निश्चित करणा-या शीघ्रगणकाच्या (रेडीरेकनर) दरात दहा टक्के कपात करण्याबरोबरच सर्व दरांत सुसूत्रता आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुद्रांक शुल्कात तीन ते दोन टक्के सूट देणा-या राज्य शासनाने रेडीरेकनरचे दरही कमी करावेत अशी विकासकांची प्रमुख मागणी आहे. २५ टक्क्यांपर्यंत ते कमी करण्यात यावे, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. प्राप्तिकर कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसारच राज्यातील रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने दिल्याचे कळते. रेडीरेकनरचे नवे दर एप्रिलपासून लागू होणार होते. परंतु कोरोनामुळे हे दर कायम ठेवण्यात आले. ऑगस्ट वा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नवे दर लागू होण्याची शक्यता होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव महसूल विभागाने जुलै महिन्यातच पाठविला होता. मात्र याबाबत का निर्णय होऊ शकला नाही ते कळू शकले नाही.
काही ठिकाणी बाजारभाव आणि रेडीरेकनरच्या दरात खूपच तफावत आहे. त्यामुळे त्यात सुसूत्रता आणण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. १९ विभाग आणि २२१ उपविभागात साधारणत: ४२ हजार ते आठ लाख ६१ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असा रेडी रेकनरचा सध्याचा दर आहे. मुद्रांक शुल्कात कपात करण्यात आल्यामुळे घरखरेदीला उठाव येईल, असे विकासकांना वाटत आहे. रेडीरेकनरचे दर कमी झाले तर मुद्रांक शुल्कही कमी आकारले जाईल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
