| मुंबई | घरांचे बाजारभाव निश्चित करणा-या शीघ्रगणकाच्या (रेडीरेकनर) दरात दहा टक्के कपात करण्याबरोबरच सर्व दरांत सुसूत्रता आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुद्रांक शुल्कात तीन ते दोन टक्के सूट देणा-या राज्य शासनाने रेडीरेकनरचे दरही कमी करावेत अशी विकासकांची प्रमुख मागणी आहे. २५ टक्क्यांपर्यंत ते कमी करण्यात यावे, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. प्राप्तिकर कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसारच राज्यातील रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने दिल्याचे कळते. रेडीरेकनरचे नवे दर एप्रिलपासून लागू होणार होते. परंतु कोरोनामुळे हे दर कायम ठेवण्यात आले. ऑगस्ट वा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नवे दर लागू होण्याची शक्यता होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव महसूल विभागाने जुलै महिन्यातच पाठविला होता. मात्र याबाबत का निर्णय होऊ शकला नाही ते कळू शकले नाही.
काही ठिकाणी बाजारभाव आणि रेडीरेकनरच्या दरात खूपच तफावत आहे. त्यामुळे त्यात सुसूत्रता आणण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. १९ विभाग आणि २२१ उपविभागात साधारणत: ४२ हजार ते आठ लाख ६१ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असा रेडी रेकनरचा सध्याचा दर आहे. मुद्रांक शुल्कात कपात करण्यात आल्यामुळे घरखरेदीला उठाव येईल, असे विकासकांना वाटत आहे. रेडीरेकनरचे दर कमी झाले तर मुद्रांक शुल्कही कमी आकारले जाईल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
- उषा नॅशनल सायन्स टेक्नो रिसर्च सेंटरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कौन्सिल ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरचे उद्घाटन
- लस न घेणाऱ्या शिक्षकांना पगार न देण्याची ‘ या ‘ प्रशासनाने घेतली भूमिका..!
- पूरग्रस्तांसाठी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा एक हात मदतीचा..
- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फोन वर प्रतिबंध, ही अशी आहे नियमावली..!
- भुसावळ शहरात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कॉन्सील ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरची विद्यार्थ्यांसाठी होणार सुरू
