विषयप्रवेश :
गेले काही दिवस, खरेतर काही वर्ष भारत आणि चीन मधले संबंध ताणले गेलेले आहेत. दोन्ही देशात परत एखाद्या युद्धाला सुरुवात होते कि काय अशी अवस्था निर्माण झाली. आता काय होणार? हे तर काळच ठरवेल परंतु २०१८ साली नव्याने कटकटी सुरु झाल्या त्याचे कारण ठरला तो सिक्कीम-आपल्या सिक्कीम राज्याच्या सीमेलगत असलेला डोकाला ( ला म्हणजे खिंड)ह्या भागात चीनने घुसखोरी करत सुरु केलेले रस्त्याचे बांधकाम आणि त्याला भारताने घेतलेला आक्षेप.साधारण २ -३ महिने भारत आणि चीनी सैन्यात ह्यावरून तणाव होता . भारत आपल्या प्रदेशात घुसखोरी करत असल्याचा कांगावा चीन ने केला तर हाच आरोप भारताचाही चीन वर आहे. पण ह्यावेळी भारताने ह्याविरुद्ध नेहमी प्रमाणे निषेध खलिते न पाठवता, आक्रमकपणा, कणखरपणा दाखवत चक्क जादा सैन्य ह्या भागात तैनात केल्याने चीनचा तीळपापड झालेला आपण पहिला आहे.
सिक्कीम सीमेवर उद्भवलेला तणाव हा खरे पाहू जाता १९६२ च्या युद्धानंतर भारत आणि चीन यांच्या सैन्यामध्ये सर्वात दीर्घकाळ सुरू राहिलेला तिढा आहे.आज जरी सिक्कीम सार्वभौम भारतातले एक राज्य असले तरी तसे ते पूर्वी पासून म्हणजे १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पासून नव्हते. उलट १९४८ मध्ये तेथील जनतेचे बहुमताने नेतृत्व करणाऱ्या सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस ने भारतात सामील व्हायचे ठरवले होते पण भारत सरकारने ( तत्कालीन) त्यांच्या इच्छेचा मान न ठेवता त्यांच्या मागणी कडे दुर्लक्ष केले पण सिक्कीमचे भू प्रादेशिक महत्व लक्षात घेऊन तसेच त्यांच्या कडच्या सरंक्षण विषयक कमतरतेची दखल घेऊन त्याला भारताद्वारे संरक्षण प्रदान केलेल्या प्रदेशाचा (Indian protectorate status) दर्जा दिला. पुढे सिक्कीम चे सार्वभौम भारतात विलीनीकरण व्हायला १९७५ साल उजाडावे लागले. हा इतिहासक मोठा रंजक तर आहेच पण ह्याला आपल्या यशस्वी राजकीय मुत्सद्देगिरीचेही उत्तम उदाहरणमानता येईल. हे सिक्कीम चे विलीनीकरण आपण बिनबोभाट आणि कोणतीही हिंसा न घडू देता घडवून आणलेले आहे. त्याचाच हा संक्षिप्त इतिहास.
सिक्कीम भौगोलिक रचना :
खाली दिलेल्या नकाशाकडे अगदी वर-वर जरी पहिले तरी शेंबड्या पोरालाही त्याचे भारताकरता असलेले भू-राजकीय महत्व समजून येईल. पूर्वेला भूतान, पश्चिमेला नेपाळ, उत्तरेला चीन आणि दक्षिणेला बांगला देश असलेला हा भारत-सिक्कीम चा भूभाग. ईशान्य भारत आणि उर्वरीत भारत ह्यासिक्कीम आणि पश्चिम बंगालच्या अत्यंत चिंचोळ्या भू पट्टीने जोडला गेलेला आहे आणी उत्तरेला उरावर बसलेला आहे चीन. त्यामुळे ह्या भागाचे भारताकरता सामरिक आणि राजकीय महत्व अतोनात आहे. तसे पाहू जाता हा भाग पूर्वीपासून अत्यंत डोंगराळ, दुर्गम आणि विरळ लोकवस्तीचाच होता. १९५० साली त्याची लोकसंख्या होती २ लाखापेक्षाही कमी. (आजदेखिल ती सव्वा सहा लाखापेक्षा जास्त नाही.) लोकसंख्येचा विचार केल्यास येथील जनता भारतीय वंशाची नाही. आणि आश्चर्य म्हणजे एवढ्या कमी लोकसंख्येत देखील तेथे १९५० साली तीन गट होते. तिथले मुल निवासी ‘लेपचा’ हे लोक होत. हे लेपचा म्हणजे इथल्या दुर्गम डोंगराळ भागात वस्ती करून असलेल्या, पशुपालन आणि त्या अनुषंगाने लहानसहान व्यापार करणऱ्या टोळ्या होत्या.त्यांच्यात चार गट होते नाओंग, मोन, चांग आणि लेपचा, पण पुढे उरलेल्या तीन ही टोळ्यावर लेपचा टोळीने पूर्ण प्रभुत्व मिळवले आणि ते सगळे लोक पुढे लेपचा म्हणूनच ओळखले जाऊ लागले.
📷
१३व्या आणि १४व्या शतकाच्या सुमारास काही धार्मिक तेढ निर्माण झाल्यामुळे तिबेट सोडून इथे येऊन स्थायिक झालेले आणि नंतर एक प्रमुख गट झालेले ‘भुतिया’हे मुळचे तिबेटी लोक.ह्यांचा पुढारी किंवा राजा होता तिबेट मधून निर्वासित झालेला मिन्यांग राजघराण्याचा एक वंशज गुरु ताशी. ह्यां घराण्यातील लोकांनीच पुढे १६४२ साली सिक्कीम मध्ये नामग्यालह्या राजघराण्याची स्थापना केली. त्यामुळे साहजिकच सिक्कीम मध्ये भुतिया लोक राज्यकर्ते बनले अन नेहमी प्रमाणे मूळ निवासी असलेले ‘लेपाचा’ लोक कनिष्ठ मानले जाऊ लागले आणि सिक्कीमिन्च्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात भूतीयांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. अर्थात भूतीयांचा धर्म बौद्ध असल्याने ते प्राय: अनाक्रमक आणि सहिष्णू होते त्यांच्यातल्या सिक्कीम मध्ये आलेल्या काही लामांनी लेपचा आणि भूतीयाना सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्ट्या एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला अन त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही आले. ह्या सिक्कीमच्या नामग्याल घराण्याच्या राजांचे नेपाळच्या राजघराण्याशी पिढीजाद वैर होते. त्यांच्यात सतत लढाया चकमकी होत असत. १७९३ साली तर नेपाळ बरोबरच्या युद्धात पराभव झाल्याने तत्कालीन राजा तेनझिंग नामग्याल ह्याला तिबेट मध्ये पळून जाऊन राजाश्रय घ्यावा लागला. त्याने आणि त्याचा मुलगा शुद्पद(शुद्धपद?) नामग्याल ह्याने मग इंग्रजांशी हातमिळवणी करून नेपाळी लोकाना हाकलून देऊन आपला बराचसा सिक्कीम प्रांत परत मिळवला. अर्थात ह्यानंतर ते इतर भारतीय संस्थानिकाप्रमाणे इंग्रजांचे मांडलिक झाले. इंग्रजाना देखील भूतान, चीन तिबेट आणि भारत ह्यांच्यातील सुरळीत व्यापारासाठी म्हणून फक्त सिक्कीमचा दुवा महत्वाचा होता आणि त्यापलीकडे त्यांना ह्या दुर्गम भागात काहीही रस नव्हताच. सिक्कीमच्या निमित्ताने लढल्या गेलेल्या १८१४ मधल्या इंग्रज गुरखा युद्धामुळे नेपाळचे गुरखा लोक कमालीचे चिवट, शूर, निडर आणि कष्टाळू आहेत हे इंग्रजांना कळून चुकले. भारतावर राज्य करायचे तर त्यांच्या इम्पिरियल आर्मी मध्ये त्यांचा समावेश आणि प्रभावी वापर करायचे त्यांनी ठरवले. म्हणून मग सिक्कीम मध्ये इंग्रजांनीच स्थलांतरास प्रोत्साहन देऊन नेपाळी- गुरखा लोक आणून वसवले.
मुळचे लेपचा आणि भुतिया हे प्रामुख्याने गुराखी त्यामुळे पशुपालन आणि व्यापार हा त्यांचा मूळ धंदा तर नेपाळ मधून आलेले गुरखा शूर लढवय्ये तसेच उत्तम शेतकरी. इंग्रजांच्या प्रोत्साहनामुळे लवकरच हे नेपाळी गुरखा शेतकरी लोक लोकसंख्येच्या दृष्टीने सिक्कीम मधले सर्वात मोठा हिस्सा बनले. अशा प्रकारे १९ वे शतक संपता संपता सिक्कीम मध्ये बहुसंख्य लोक नुकतेच स्थलांतरीत झालेले गुरखा , त्यांच्या खालोखाल संख्येने लहान पण राज्यकर्ते भुतिया आणि मुळनिवासी पण अल्पसंख्य लेपचा असे तीन वांशिक गट होते. त्यापैकी लेपचा आणि भुतिया हे एकमेकात बऱ्यापैकी सरमिसळ झालेले होते. एकंदरीत इंग्रजांच्या काळात सिक्कीम मधल्या लोकांचे जीवन मध्ययुगीन सरंजाम शाही पद्धतीचे, गरिबीचे आणि कष्टप्रद असले तरी प्राय: शांतीचे होते.
पण २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात त्यांच्या आजूबाजूला घडू लागलेल्या नाट्यमय घटनानी ते ढवळून निघणार होते. १९४७ साली भारत स्वतंत्र होताना ब्रिटीशांच्या मांडलिक असलेल्या संस्थानांचा प्रश्न जटील होता. इंग्रज आणि पाकिस्तानच्या मते संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तान कुठेही सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे स्वातंत्र्य होते. भारत सरकारचे धोरण मात्र तसे नव्हते १८जून१९४७ रोजी काढलेल्या पत्रकात भारताने सांगितले होते कि संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे. पण स्वतंत्र राहू नये. ह्यावर डॉ. आंबेडकरांची सही आहे. अंतरिम भारत सरकारने ५ जुलै रोजी संस्थान खाते तयार करून सरदार पटेलांकडे त्याचे मंत्री पद आणि वी पी मेनन ह्यांच्या कडे सचिव पद दिले. त्यांनी अत्यंत धोरणी पणे संस्थानांना आश्वासने देऊन त्यांना भारतात विलीन करायचा सपाटा त्यांनी लावला.
विलीनीकरणाचे २ दस्तऐवज केले गेले १. विलीननामा आणि २. जैसे थे करार. हे दोन्ही सर्व संस्थानांना सारखे होते. जैसे थे करारामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, संरक्षण अशा काही बाबी सोडून इतर बाबींमध्ये भारत सरकार हस्तक्षेप करणार नव्हते, राजे हे त्या त्या संस्थानांचे घटनात्मक प्रमुख राहणार होते. आणि प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्र वाटाघाटी केल्याशिवाय भारत सरकार त्यात बदल करणार नव्हते. (खरेतर हि शुद्ध थाप होती). सिक्कीम च्या बाबतीत ही तसेच व्हायला हवे होते. जरी नामग्याल राजघराणे सिक्कीम वर राज्य करीत असले तरी ते इंग्रजांचे मंडलिक असे एक संस्थांनच होते आणि त्याच्या बाबतीतही भारताचे धोरण तेच असायला हवे होते जे इतर संस्थानांच्या बाबतीत होते.(पण तसे झाले नाही.) ऑगस्ट१९४७ साली इंग्रज निघून गेल्यावर सिक्कीम मधले विविध राजकीय गट एकत्र आले आणि ७ डिसेंबर १९४७ रोजी त्यांनी सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची स्थापना केली. सिक्कीम मधली परंपरागत सरंजाम शाही समाजरचना, जमीनदारी बंद करावी. जनतेला लोकशाही हक्क मिळावेत वगैरे मागण्या त्यांनी केल्या आणि जनतेला खरा विकास साधायचा असेल तर आपण भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हायला हवे असे प्रतिपादन करून त्यांच्या एका शिष्ट मंडळाने भारताकडे तशी मागणी ही केली. त्याला अर्थात सरदार पटेल आणि घटना सल्लागार बी एन राव ह्यांचा पाठींबा होता पण…
नेहरूंची वादग्रस्त भूमिका :
पंडित नेहरूंनी ह्यात अनाठायी आणि अकारण(!) हस्तक्षेप करून सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची भारतात विलीन व्हायची मागणी फेटाळली. वर कहर म्हणजे फेब्रु १९४८ मध्ये सिक्कीमच्या राजाशी जैसे थे करार केला व कारण दिले गेले कि जर भारत सरकारने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची मागणी मान्य केली तर उद्भवणारे प्रश्न (?) हाताळण्याची तयारी करायला सिक्कीमच्या राजघराण्याकडे पुरेसा वेळ हवा. कसली तयारी आणि कशाकरता वेळ?, लोकांची इच्छा दडपण्यासाठी सिक्कीमच्या राजाला वेळ द्यायला हवा होता का? …झाले …आता सिक्कीमच्या राजघराण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या व हिम्मत वाढली. त्यांनी लगेच आपले हितैषी, जमीनदार , सरदार आणि उमराव तसेच राजनिष्ठ लोकाना एकत्र आणून सिक्कीन नाशनल पार्टी (SNP) हा पक्ष स्थापन केला आणि त्यांनी अजिबात वेळ न दवडता सिक्कीमच्या भारतातील सामिलीकारणाला विरोध आणि जनतेचे प्रातिनिधिक सरकार स्थापन करण्याला देखील विरोध करणारा ठराव आणून तो इमाने इतबारे मंजूर केला. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ने अर्थात ह्याला विरोध करून नेहरुकडे दाद मागितली पण प.नेहरूंनी “सिक्कीमचे भवितव्य ठरवताना जनतेचे मत सर्वोच्च मानायला हवे” असा तोंडदेखला निर्वाळा देऊन प्रत्यक्षात त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.
सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC) ने आता रस्त्यावर उतरून लोक-चळवळ उभारायचा आणि जनमताचा रेटा देऊन आपल्या मागण्या मान्य करायचे ठरवले व त्याप्रमाणे काम सुरु केले . ह्याला सिक्कीम सरकारने दडपशाहीने उत्तर दिले. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस च्या सर्व नेत्याना पकडण्यात आले. त्याविरुद्ध गंगटोक मध्ये जनता रस्त्यावर आली म्हणून तेथे संचारबंदी लागू केली गेली. लोक आक्रमक होऊ लागले म्हणून हिसाचार होईल ह्या भयाने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस चे सर्वोच्च नेते ताशी शेरिंगह्यांना मात्र सरकारने अटक करण्याचे टाळले. हा मात्र सरकारचा शहाणपणाठरला. इकडे सरदार पटेलांनी मात्र कपाळाला हात लावला असणार तरीही त्यांनी शक्य तेवढी मध्यस्थी करून राजघराण्याचे मन वळवले आणि ताशी शेरिंग ह्यांना सिक्कीमचे पंतप्रधान / मुख्यमंत्री करून सिक्कीम मध्ये लोकांचे सरकार- मंत्रीमंडळ स्थापन करायला परवानगी देण्यासाठी राजाचे मन वळवले. अर्थात हे फक्त दिखावू मंत्रिमंडळ होते. त्यांना घटना निर्मिती, जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा, जमीनदारी बंद करणे, सर्वसामन्य जनतेला मताधिकार व सरकार मध्ये प्रतिनिधत्व देणे अशा कुठल्याही गोष्टी करायचे अधिकारच नव्हते. हताश होऊन ताशी शेरिंग यांनी राजीनामा देऊन व मंत्रीमंडळ बरखास्त करून परत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. सिक्कीम मध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे भारताला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे आंदोलनामुळे अस्थिर झालेले राजघराणे व त्यांची सत्ता स्थिर करण्यासाठी व काही प्रमाणात तरी जनतेचा सहभाग सिक्कीम च्या प्रशासनात असावा ह्या उदात्त(!) हेतूने भारत सरकारने ऑगस्ट १९४९ मध्ये जे. एस. लाल (इंग्रजांच्या काळातले ICS अधिकारी) ह्यांची सिक्कीम मध्ये दिवान म्हणून नेमणूक केली. संस्थानात जसा इंग्रज अधिकारी रेसिडेंट किंवा गवर्नर म्हणून असे आणि तोच खऱ्या अर्थाने प्रशासन सांभाळत असे तशीच ही रचना होती.
इथे आपण थोडे थांबून भारताची वागणूक सिक्कीम- नामग्याल राजघराण्या साठी कशी पक्षपाती होती ते पाहू, पण ते पुढील भागात..!
क्रमश:
– आदित्य कोरडे
(संदर्भ:
इंदिरा गांधी, आणीबाणी आणि भारतीय लोकशाही – लेखक पी. एन. धर, अनुवाद- अशोक जैन.)
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
