काही दिवसापूर्वी एका शिक्षक संघटनेच्या कार्यक्रमानिमित्त एका शिक्षक बंधू ची भेट झाली. मी उत्सुकतेपोटी त्यांना विचारलं की, “या महिन्यात आपण निवृत्त होत आहात, पुढील काळाचा काय विचार केला आहे का?” तर त्यांनी सांगितलं, “मुलांची अजून लग्न व्हायची आहेत, शिक्षणही पूर्ण व्हायचं आहे. त्यामुळे तलाठी कार्यालयात मदतनीस म्हणून काम करायचं ठरवलं आहे.” मलाही हे सगळ ऐकताना थोडं अजब वाटलं. जर निवृत्तीनंतरही उदरनिर्वाहासाठी काम करायची वेळ येते, तर मग निवृत्ती म्हणजे नेमकं काय? निवृत्तीनंतर आवडीने काम करणे वेगळे आणि उदरनिर्वाहासाठी काम करणे खूपच वेगळे आहे. सहाजिकच ही परिस्थिती का आली, हे मला ज्ञात असल्याने मी अधिक प्रश्न विचारून त्यांच्या समोरील संकटांची उजळणी केली नाही. त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती अशी की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कार्यरत शिक्षक बंधू हे 31 जानेवारी 2020 रोजी निवृत्त झाले आहेत. नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेतून निवृत्त होणारी ही तशी पहिलीच केस असावी. पण धक्कादायक बाब अशी की, त्यांच्या निवृत्तीनंतर या पेन्शन योजनेतून त्यांना दर महिना अंदाजे 1225 रुपये पेन्शन देय आहे. म्हणजे एका सर्वसामान्य कुटुंबाला घर चालवण्यासाठी महिन्याचा खर्च किती येतो आणि त्या तुलनेत मिळणारी पेन्शन यांचा मेळ कुठे बसेल काय ? हा नेमका प्रकार तरी काय…
शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी आणि मृत्यूनंतर कुटुंबियांच्या भविष्यासाठी 1982 ची जुनी पेन्शन योजना वरदानरुपी चालू होती. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये भौतिक सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडावा आणि तो कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करून वाढवावा असा सोपा मार्ग सुपीक डोक्यातून बाहेर पडला आणि ताबडतोब स्वीकारला. कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याच्या परिणामांची पर्वा न करता, खर्च बचतीसाठी पहिली कुर्‍हाड ही वरदानरुपी ठरलेल्या पेन्शन योजनेच्या वटवृक्षा वरच चालविण्यात आली. सन 2004 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तर ऑक्टोबर 2005 पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली.
1 नोव्हेंबर 2005 हा कर्मचाऱ्यांच्या इतिहासातील काळा दिवस. या दिवसाच्या पूर्वसंध्येला 31 ऑक्टोंबर रोजी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाची संध्याकाळ सोनेरी करणारी व्यवस्थाच खंडित करण्यात आली. हक्काच्या पेन्शनवर गदा येऊन मयत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची राखरांगोळी करणारा शासन आदेश बाहेर पडला. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद झाली. पेन्शन योजना बंद झाली, म्हणजे नेमकं काय झालं…? हे समजण्या इतकं अभागी कर्मचाऱ्यांचं वयही नव्हतं आणि परिस्थितीही नव्हती. नोकरी मिळाल्याच्या आनंदात भविष्यात काय वाढून ठेवले याचा परिपक्व विचार त्या काळात झालाच नाही.
जुनी पेन्शन योजना बंद झाल्यानंतर 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना (DCPS) सुरू करण्यात आली. पूर्णपणे गुंतवणुकीवर आधारित असलेली ही योजना सुरुवातीपासून आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा जराही विश्वास संपादन करू शकलेली नाही. मुळात या योजनेतील त्रुटी पाहता ही योजना सरकारनेच गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासनाकडून एवढ्या गंभीर चुका झालेल्या आहेत की ही योजना पूर्णता अपयशी ठरलेली आहे. दर महिन्याच्या पगारातून कपात होणाऱ्या रकमेवर ही योजना अवलंबून असल्याने एखाद्या विमा योजनेहुन वेगळी वाटत नाही. इथे कपात झालेल्या रकमेचा हिशेब मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, शासनाचे अंशदान मिळवण्यासाठी खटाटोप करावा लागतो, जिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रकमा आजही ट्रान्सफर होत नाहीत, काही कर्मचारी सभासदत्व स्वीकारून सोळा वर्षाचे होत आहेत तर काहीजण अजून बाल्यावस्थेत तर काहीजण जन्मच घेऊ शकत नाही आहेत. आणि एखादा कर्मचारी निवृत्त झालाच तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शिक्षक बंधू यांच्या प्रमाणे अल्प पेन्शन घेण्यास पात्र ठरत आहे. याहुनी दुर्भाग्य मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या वाट्याला येत आहे. मयत होण्याच्या अगोदरच्या महिन्याचे वेतन हे त्यांचे अंतिम वेतनच ठरत आहे, त्यानंतर त्यांना कसलाही लाभ मिळत नाही.
संघटन मध्ये काम करत असताना सुरुवातीच्या काळात राधानगरी तालुक्यात दोन शिक्षक बांधव मयत झाले. त्यांच्या कुटुंबियांची होणारी वाताहत थांबवण्यासाठी जिल्हाभरातून आर्थिक मदतीचा आधार घेण्यात आला. म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर आर्थिक निधी जमा करावा लागतो, ही परिस्थिती येणे हीच दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आहे. यातच नवीन पेन्शन योजनेचे अपयश दिसून येते. त्यानंतरही जिल्ह्यात आणि राज्यात हजारो कर्मचारी मयत झाले आहेत. आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अत्यंत जिकरीचे जीवन वाट्याला येत आहे. 1982 च्या पेन्शन योजनेतील कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेच्या (फॅमिली पेन्शन) अभावामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे.
कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित असलेला पेन्शन या शब्दाचा अर्थ साधा, सरळ आणि सोपा आहे…. “निवृत्तीनंतरचे मृत्यूपर्यंत सतत सुरू असणारे आणि सन्मानाने जगता येईल इतके मासिक स्थिर उत्पन्न म्हणजे पेन्शन, मृत्यूनंतर कुटुंबाची काळजी वाहणारी व्यवस्था म्हणजे पेन्शन, निवृत्तीनंतर रम्य प्रवासाची गॅरंटी म्हणजे पेन्शन, स्वाभिमानाचे जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असते ती पेन्शन.”
जर 1982 च्या जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय म्हणून आपण ही नवीन पेन्शन योजना सुरू केली असेल, तर किमान या योजनेतून “पेन्शन” या शब्दाच्या अर्थानुसार कर्मचार्‍यांना अपेक्षित असणारा लाभ खरंच मिळणार आहे का ? कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर किंवा मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना स्थैर्य देणारे स्थिर उत्पन्न मिळणार आहे का ? हा प्रश्न कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांच्या मनात गेली 15 वर्षापासून आवासून उभा आहे. केंद्र व राज्य शासनाने याबाबत स्पष्टीकरण करणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी होती. आज कर्मचारी सेवेच्या मध्यावधी उभा आहे. नवीन पेन्शन योजना अंमलबजावणी मध्येही आणि लाभा मध्येही अत्यंत तकलादू असल्याचे सिद्ध होत आहे, तर दुसरीकडे जुनी पेन्शन योजना मिळण्याच्या आशेचा किरण दूरदूरपर्यंत दिसत नाही. अशा घडीला कर्मचारी स्वतःला असुरक्षित समजत आहेच, तसेच तो भीतीच्या छत्रछायेखाली देखील वावरत आहे. भविष्याच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांच्या मनात पेन्शन बाबत असलेला संभ्रम शासनाने दूर करणे या क्षणाला खूप गरजेचे आहे. जर हे शासनाला शक्य वाटत नसेल तर ही अत्यंत तकलादू आणि बेभरवशाची नवीन पेन्शन योजना सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारू नये. त्यापेक्षा अशा प्रसंगी कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांचा आज ज्या योजनेवर भरवसा आहे, जी सर्वार्थाने न्याय देऊ शकते, ती 1982 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, यातच कर्मचाऱ्यांचे हित आहे.
एकीकडे सरकारने आर्थिक शिस्तीचा उपाययोजनेसाठी लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्याचा धडाका चालू केला, पण त्याच वेळी सरकारची काटकसरीचे उत्तम नियोजन करण्याची इच्छाशक्ती कुठेच दिसून येत नाही. म्हणजे आर्थिक भार पडतो म्हणून पेन्शन बंद करण्याचा एकमेव उपाय समजत असाल तर मग पेन्शन बंद केल्याने राज्य सुस्थितीत आले आहे का? राज्यावरील कर्ज दिवसेंदिवस का वाढत आहे याचा विचार कोण करेल ? काटकसरच करायची आहे तर विविध योजनेतील भ्रष्टाचार, पायाभूत विकास….रस्ते-वीज-पाणी यांची लेखापरीक्षण, नवीन योजनेमुळे नवीन अतिरिक्त खर्च या बाबींवर साकल्याने विचार होणार आहे का? प्रशासन लोकहितासाठी उत्तम चालावे यासाठी सतत वाढत असणारा प्रशासकीय खर्च, याहुनही पेन्शनचे एकमेव लाभार्थी असणारे लोकप्रतिनिधींच्या पगारावर होणारा अवाढव्य खर्च, जो मारुतीच्या शेपटीहूनही वेगाने वाढत आहे… याबाबत कधी काटकसर करणार आहात की नाही ? म्हणजे एक दिवस आमदार राहिलेला लोकप्रतिनिधी पन्नास हजाराचा पेन्शनला पात्र होतो, तर दुसरीकडे दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ कायम राहतो, तसेच न्यायाधीशांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना चष्मा घेण्यासाठी प्रति वर्ष पन्नास हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. म्हणजे पंगतीला वाढपी आपला असेल तर सगळा बेत जमून येतो असं ऐकलं होतं आज प्रत्यक्ष दिसूनही येत आहे. फक्त पेन्शन बंद मुळेच आर्थिक भार कमी होईल… ही सरकारने मानसिकता बदलायला हवी. आर्थिक भार हा या इतर गोष्टींच्यामुळे ही कमी होऊ शकतो हा सकारात्मक विचार ही स्वीकारायला हवा. पेन्शन पूर्णपणे बंद हा अत्यंत अविचारी निर्णय वाटत आहे. कारण हा निर्णय घेत असताना पर्यायी व्यवस्था देखील सक्षमपणे उभी राहू शकली नाही, याचं आत्मचिंतन सरकारने करण्याची वेळ आली आहे.
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू होण्यासाठी सर्व पातळीवरून लढा तीव्र होणे ही काळाची गरज आहे. केंद्रीय व राज्य शासकीय मध्यवर्ती संघटनेने तसेच इतर सर्व विभागांच्या सर्व संघटनांनी यापुढे या एकमेव प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेत. राजकीय नेत्यांचीही पेन्शन प्रश्नी इच्छाशक्ती निर्माण केली पाहिजेत, यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आज घडीला इतर सर्व प्रश्नांहून पेन्शन प्रश्न हा अत्यंत ज्वलंत आहे, हे सर्व लढाऊ संघटनांनी सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवं.
– मंगेश धनवडे (9420376795), जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन कोल्हापूर
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
