| मुंबई | आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्या आंदोलकांसाठी फडणवीस सरकारनं सुरू केलेली योजना बंद करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. ‘ज्यांनी सोनिया गांधी यांच्या नावाने शपथ घेतली, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार,’ असा खोचक टोला भाजपचे आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी हाणला आहे.
आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मानधन योजना सुरू केली होती. १९७५ ते १९७७ या काळात तत्कालीन सरकारविरुद्ध लोकशाहीसाठी लढा देताना तुरुंगात गेलेल्यांसाठी ही योजना होती. एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मसिक दहा हजार व त्यांच्या पश्च्चात त्यांच्या पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार व एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक रुपये पाच हजार व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस किंवा पतीस रुपये अडीच हजार रुपये मानधन सुरू करण्यात आले होते.
राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून या योजनेला विरोध सुरू झाला होता. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी उघडपणे ही योजना बंद करण्याची भूमिका घेतली होती. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडूनही प्रतिकूल मत नोंदविण्यात आले होते. तेव्हापासून योजना बंदच करण्याचे घाटत होते. अखेर कोरोनामुळं आलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण देऊन महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळली आहे. तसे परिपत्रक काढण्यातेआलं आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर आशिष शेलार यांनी खोचक टीका केली आहे. ज्यांनी सोनियाजी गांधी यांच्या नावाने शपथ घेतली, ते इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात लढणा-या आंदोलकांना पेन्शन कशी देणार? भले यातील बहुसंख्य आंदोलक मराठी असले तरी…, असे शेलार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. देशप्रेमी आंदोलकांनो, राज्य सरकारला प्रश्न पैशांचा नसावा. प्रश्न तत्वाचा असू शकतो, असा चिमटाही त्यांनी काढला आहे.
- “आंतरभारती – भारत जोडो ” श्रमसंस्कार छावणीत विविध उपक्रमांची रेलचेल, तरुणांचा उत्स्फूर्त सहभाग.!
- ह्युमन सर्वर मल्टीपर्पज ऑर्गायझेशनला (H.S.M.O) सामाजिक कार्याचा नवरत्न पुरस्कार जाहीर..!
- भाजपचे माजी मंत्री श्री परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केले ‘ हे ‘ आवाहन..!
- सर्वसमावेशक पॅनल उभा करून सभासदांच्या हितांचे रक्षण करणार ; पेण प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सत्ताधारी पॅनल चा निर्धार
- वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास जि.प. समोर धरणे आंदोलन; जुनी पेन्शन संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात..
