| मुंबई | केंद्र सरकार देशातील कोट्यावधी नागरिकांना आनंदाची बातमी देणार आहे. केंद्रिय मंत्रिमंडळाने व्याजमाफीला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही.
लवकरच याबाबत केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार असून २ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीत कर्जमाफीचा निर्णय लवकर घेण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
कोरोनाच्या संकटात कर्जाचे हप्ते भरण्याची मुदत पुढे ढकलण्याचा अधिकार कर्जदारांना दिला होता. बॅंकांचे त्याकाळातील व्याज भरण्याची सरकारने तयारी दाखवली होती. तरीही अनेक बॅंकांनी व्याजावर व्याज आकारणे सुरुच ठेवले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
आता हफ्ते भरले न गेल्याने चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याज यातील फरकाची रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यासाठी सरकारला जवळपास साडेपाच ते सहा हजार कोटी रुपये भरावे लागणार आहे.
दरम्यान, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरिल मासिक हफ्ते त्याचसोबत घर, वाहन, शिक्षण, खरेदी यांसह आठ प्रकारच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जाणार आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
