| नवी दिल्ली | देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला अनुसरून, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकांकरिता सामायिक मतदार यादी तयार करण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) या महिन्याच्या सुरुवातीला बैठक आयोजित केली होती.
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्टला झालेल्या या बैठकीत दोन पयार्यांवर विचार करण्यात आला. पहिला पर्याय घटनेच्या २४३ के आणि २४३ झेडए या अनुच्छेदांत घटनात्मक दुरुस्ती करून, देशातील सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी अनिवार्य करण्याचा होता. तर, राज्यांच्या संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून नगरपालिका व पंचायत निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची मतदार यादी स्वीकारण्यास राज्य सरकारांचे मन वळवणे हा दुसरा पर्याय होता.
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधिमंडळ सचिव जी. नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार आणि निवडणूक आयोगाचे महासचिव उमेश सिन्हा यांच्यासह आयोगाचे तीन प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए राज्यांमधील पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहेत. या निवडणुकांच्या मतदार याद्या तयार करणे व निवडणुका पार पाडणे या बाबींवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे आणि त्याबाबत निर्देश देणे यांचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याची तरतूद त्यांत आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
