| नवी दिल्ली | देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला अनुसरून, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकांकरिता सामायिक मतदार यादी तयार करण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) या महिन्याच्या सुरुवातीला बैठक आयोजित केली होती.
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्टला झालेल्या या बैठकीत दोन पयार्यांवर विचार करण्यात आला. पहिला पर्याय घटनेच्या २४३ के आणि २४३ झेडए या अनुच्छेदांत घटनात्मक दुरुस्ती करून, देशातील सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी अनिवार्य करण्याचा होता. तर, राज्यांच्या संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून नगरपालिका व पंचायत निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची मतदार यादी स्वीकारण्यास राज्य सरकारांचे मन वळवणे हा दुसरा पर्याय होता.
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधिमंडळ सचिव जी. नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार आणि निवडणूक आयोगाचे महासचिव उमेश सिन्हा यांच्यासह आयोगाचे तीन प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए राज्यांमधील पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहेत. या निवडणुकांच्या मतदार याद्या तयार करणे व निवडणुका पार पाडणे या बाबींवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे आणि त्याबाबत निर्देश देणे यांचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याची तरतूद त्यांत आहे.
- इतिहास आणि वर्तमानाचा क्रांतिकारक दुवा अनंतात विलीन..
- शिक्षण क्रांतीच्या पाठपुराव्याला यश ठाणे जिल्हयातील पहिला अपघाती विमा रक्कम आज शिक्षक मित्राच्या वारसांना सुपुर्द..!
- राज्य आदिवासी शिक्षक संघटनेच्या शाखा सुरगाणाकडून आयोजित गुणवंत शिक्षक पुरस्कार सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न..
- मनपा, नपा निवडणुकीत अशी असेल प्रभाग रचना..!
- प्री वेडिंग शूटिंग ही हानिकारक प्रथा, जैन संघाची त्यावर बंदीची भूमिका..!
