| मुंबई | जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातलं. यापासून बचाव करण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आलं. पण या लॉकडाऊनचा आर्थिक फटका बसला आहे. महावितरणच्या तब्बल ९८ लाख ग्राहकांनी गेल्या सात महिन्यांत वीज बिलाची एक दमडीही भरली नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महावितरणच्या थकबाकीचा आकडा ४७ हजार कोटींवर पोहोचला आहे.
राज्यभरात महावितरणाचे अडीच कोटी वीज ग्राहक आहेत. सर्वाधिक १ कोटी ८३ लाख घरगुती ग्राहक असून कृषी पंपधारकांची संख्या ५० लाखांच्या घरात आहे. आतापर्यंत केवळ कृषी पंपाचे मोठ्या प्रमाणात वीज बिल थकीत होते. मात्र लॉकडाऊनमुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे अन्य ग्राहकांनीही वीज बिल भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे.
त्यामुळे एप्रिलपासून एकदाही वीज बिल न भरणाऱ्या घरगुती वीज ग्राहकांची संख्या ५५ लाख ९८ हजार झाली असून त्यांच्याकडे ३५३८ कोटी रुपये थकीत आहे. तसेच त्यानंतर वाणिज्यिक ग्राहकांकडून थकीत बाकी आहे. ५ लाख ९२ हजार ग्राहकांकडून ८३६ कोटी रुपयांची थकीत बाकी आहे.
राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडींगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत असं वक्तव्य ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलं आहे. वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावा लागते, विविध चार्जेस द्यावे लागतात. बिलाचे हप्ते पाडुन देण्यात आले, पूर्ण बिल भरणार्‍यांना २ टक्के सवलतही दिली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री