पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना लाखो ई-मेल द्वारे जुनी पेन्शनची मागणी ; जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे अभिनव आंदोलन..!

| नागपूर | सध्या संपूर्ण जगात कोरोनाचे सावट आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील कोरोनासहीत जीवन जगावे लागणार अशी घोषणा केली आहे. १ नोव्हेबर २००५ नंतर सेवेत आलेले कर्मचारी मागील ५ वर्षापासून जूनी पेंशन साठी अविरत लढ़ा देत आहे. परंतू शासन जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असतांना जाणवत आहेत. यासाठी कोरोना सदृष्य काळात जूनी पेंशनची ईमेल द्वारे लाखो कर्मचार्यांनी मागणी केली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व अंशराशिकरण १९८४ म्हणजे जूनी पेंशनसाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे, उपोषण, संप करुन अन्यायाला वाचा फोडण्याचे कार्य महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन हक्क संघटनेने केले आहे, अशी माहिती चंद्रपुर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष दुशांत निमकर यांनी दिले आहे.

कोरोना महामारी हा एक जागतिक पातळीवरील साथीचा रोग असल्याने मैदानावार उतरू शकत नसल्याने आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी डिजिटल साधनाचा वापर करुन पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना ईमेल द्वारे मागणी करण्याचे आवाहन राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी केले आणि त्याला राज्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळून लाखो ईमेल शिक्षक व इतर कर्मचार्यांनी केले. रास्त व न्याय मागणीसाठी दरवाजे शासनाने खुले करावे यासाठी प्रत्येकांनी स्वतःच्या ईमेल वरुन मागणी केली आहे.

शासन विविध विकासकामे करीत असतांना कर्मचारी हा एक आधारस्तंभ आहे. या कोरोना काळात देखील इमाने इतबारे कोरोना योद्धा म्हणून कार्य करीत आहे. त्यामुळे ऑगस्ट क्रांती साठी प्रसिद्ध असलेला महिना पेंशन क्रांतीसाठी अजरामर होणार यात किंचितही शंका नाही. यामधे १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करावी, मयत कुटुंबियांच्या वारसाला तात्काळ कुटुंबनिवृति वेतन योजना, १ नोव्हेबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचार्यांला DCPS/NPS योजनेऐवजी जूनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यांना लाखो ईमेल करून जूनी पेंशनची मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर जूनी पेंशनची मागणी करणारी NMOPS ही संघटना आणि राज्य पातळीवर कार्य करणारी MRJPHS ही संघटना ३१ ऑक्टोबर २००५ ची अधिसूचना रद्द करून जूनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी ईमेल द्वारे पंतप्रधान व इतर राज्यातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. तसेच ९ ऑगस्ट ला क्रांती दिनानिमित्य संपूर्ण भारतात “NPS निजीकरण भारत छोड़ो” हे अभियान ट्विटर वर राबविले जाणार आहे. ज्याप्रमाणे ब्रिटिश भारतात “भारत छोड़ो आंदोलन” राबविन्यात आले त्याचप्रमाणे “NPS निजीकरण भारत छोड़ो” हैशटैग वापरून ट्वीट व रीट्वीट करून आजच्या दिवसाप्रमाणे प्रतिसाद देऊन जूनी पेंशनची मागणी तीव्र करावी, असे आवाहन राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्यसचिव गोविंद उगले, सल्लागार सुनील दुधे, सर्जेराव सुतार, प्रवीण बडे, प्राजक्त झावरे पाटील, शिवाजी खुडे, मनीषा मडावी, कुणाल पवार, आशुतोष चौधरी, मिलिंद सोलंके, अमोल माने, बाजीराव मोढ़वे, दुशांत निमकर यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.