| नवी दिल्ली | मोदी सरकारने असंघटित क्षेत्रासाठी तीन नव्या पेन्शन योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना शेतकरी, व्यापारी आणि श्रमिकांसाठी आहेत. यापैकी पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत ४४ लाख २७ हजार २६४ श्रमिकांनी यासाठी नोंदणी केली आहे, तर शेतक-यांसाठी असलेल्या योजनेसाठी जवळपास २२ लाख जणांनी नोंदणी केली आहे. या योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या सगळ्यांना वयाची साठी पूर्ण होताच दर महिन्याला ३ हजार रुपये पेन्शन मिळेल. पेन्शन मिळणे सुरू होताच लाभार्थ्याचा मृत्यू होताच त्याच्या जोडीदाराला पेन्शनच्या निम्मी रक्कम मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५ मार्च २०१९ रोजी गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये योजनेची औपचारिक घोषणा केली होती. यासाठीची नोंदणी १५ फेब्रुवारीला सुरू झाली. ही योजना रोजंदारीवर काम करणा-या आणि असंघटित क्षेत्रातल्या श्रमिकांसाठी आणण्यात आली. श्रमिकांना दर महिन्याला पेन्शन देणारी ही सर्वात मोठी योजना आहे.
संघटित क्षेत्रात काम करणा-या व्यक्ती किंवा कर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफओ), नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) किंवा राज्य कर्मचारी विमा निगमचे (ईएसआयसी) सदस्य किंवा आयकर भरणा-या व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. महिन्याकाठी १५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी ही योजना आहे.
देशातल्या ४२ कोटी कामगारांसाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. शेतीसोबतच उद्योगातही अग्रेसर असलेल्या हरयाणात पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी सर्वाधिक कामगारांनी नोंदणी केली आहे. हरयाणातील ८ लाखांहून अधिक जणांनी योजनेसाठी नोंद केली आहे. या यादीत उत्तर प्रदेश दुस-या स्थानी आहे. उत्तर प्रदेशातल्या ६ लाखांहून अधिक श्रमिकांनी त्यांच्या नावाची नोंद योजनेसाठी केली आहे. तर महाराष्ट्रातल्या पावणे सहा लाखांहून अधिक श्रमिकांनी योजनेसाठी नाव नोंदवले आहे. महाराष्ट्रानंतर यादीत गुजरात (३ लाख ६७ हजार ८४८) आणि छत्तीसगडचा (२ लाख ७ हजार ६३) क्रमांक लागतो.
कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?
घरकाम करणा-या महिला, चालक, प्लंबर, मोची, शिंपी, रिक्षा चालक, धोबी आणि शेत मजूर यांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेसाठी भरावा लागणारा प्रीमियम वयानुसार ठरेल. तो ५५ ते २०० रुपये इतका असेल. लाभार्थ्याइतकीच रक्कम सरकार जमा करेल. वयाची साठी पूर्ण झाल्यानंतर पेन्शन सुरू होईल.
पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, आयएफएससी नंबरसोबत बचत किंवा जनधन खातं आणि मोबाईल क्रमांकाची आवश्यक असेल. याचा लाभ घेण्यासाठी वय १८ ते ४० वर्षांदरम्यान असावं लागेल. योजनेसाठी जवळच्या कॉमस सर्व्हिस सेंटरमध्ये (सीएससी) नोंदणी आवश्यक आहे.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री