| नवी दिल्ली | मोदी सरकारने असंघटित क्षेत्रासाठी तीन नव्या पेन्शन योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना शेतकरी, व्यापारी आणि श्रमिकांसाठी आहेत. यापैकी पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत ४४ लाख २७ हजार २६४ श्रमिकांनी यासाठी नोंदणी केली आहे, तर शेतक-यांसाठी असलेल्या योजनेसाठी जवळपास २२ लाख जणांनी नोंदणी केली आहे. या योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या सगळ्यांना वयाची साठी पूर्ण होताच दर महिन्याला ३ हजार रुपये पेन्शन मिळेल. पेन्शन मिळणे सुरू होताच लाभार्थ्याचा मृत्यू होताच त्याच्या जोडीदाराला पेन्शनच्या निम्मी रक्कम मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५ मार्च २०१९ रोजी गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये योजनेची औपचारिक घोषणा केली होती. यासाठीची नोंदणी १५ फेब्रुवारीला सुरू झाली. ही योजना रोजंदारीवर काम करणा-या आणि असंघटित क्षेत्रातल्या श्रमिकांसाठी आणण्यात आली. श्रमिकांना दर महिन्याला पेन्शन देणारी ही सर्वात मोठी योजना आहे.
संघटित क्षेत्रात काम करणा-या व्यक्ती किंवा कर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफओ), नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) किंवा राज्य कर्मचारी विमा निगमचे (ईएसआयसी) सदस्य किंवा आयकर भरणा-या व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. महिन्याकाठी १५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी ही योजना आहे.
देशातल्या ४२ कोटी कामगारांसाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. शेतीसोबतच उद्योगातही अग्रेसर असलेल्या हरयाणात पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी सर्वाधिक कामगारांनी नोंदणी केली आहे. हरयाणातील ८ लाखांहून अधिक जणांनी योजनेसाठी नोंद केली आहे. या यादीत उत्तर प्रदेश दुस-या स्थानी आहे. उत्तर प्रदेशातल्या ६ लाखांहून अधिक श्रमिकांनी त्यांच्या नावाची नोंद योजनेसाठी केली आहे. तर महाराष्ट्रातल्या पावणे सहा लाखांहून अधिक श्रमिकांनी योजनेसाठी नाव नोंदवले आहे. महाराष्ट्रानंतर यादीत गुजरात (३ लाख ६७ हजार ८४८) आणि छत्तीसगडचा (२ लाख ७ हजार ६३) क्रमांक लागतो.
कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?
घरकाम करणा-या महिला, चालक, प्लंबर, मोची, शिंपी, रिक्षा चालक, धोबी आणि शेत मजूर यांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेसाठी भरावा लागणारा प्रीमियम वयानुसार ठरेल. तो ५५ ते २०० रुपये इतका असेल. लाभार्थ्याइतकीच रक्कम सरकार जमा करेल. वयाची साठी पूर्ण झाल्यानंतर पेन्शन सुरू होईल.
पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, आयएफएससी नंबरसोबत बचत किंवा जनधन खातं आणि मोबाईल क्रमांकाची आवश्यक असेल. याचा लाभ घेण्यासाठी वय १८ ते ४० वर्षांदरम्यान असावं लागेल. योजनेसाठी जवळच्या कॉमस सर्व्हिस सेंटरमध्ये (सीएससी) नोंदणी आवश्यक आहे.
- RBI च्या नव्या धोरणानुसार सहकारी बँकामधील संचालक पदवीधर असणे अनिवार्य, मातब्बर संचालकांची सद्दी संपणार..?
- “…जेंव्हा मोदी सरकार पैशांना स्पर्श आणि बघण्यासाठी देखील कर आकारेल..”
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिलेल्या बाळासाहेबांच्या नावाला राज ठाकरेंच्या मनसेचा विरोध..?
- यंदा शाळांची सुरवात होणार ब्रीज कोर्सने..! नक्की काय आहे हा कोर्स.! वाचा..!
- लहान मुलांवर उपचार करताना रेमडीसिवर इंजेक्शन वापरण्यास बंदी, स्टेरॉइडचा वापर प्रमाणात करण्याच्या सूचना..!
