” फडणवीस सरकारच्या घोडचूकांमुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात अडचणी..!”

| जालना | मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने घोडचुका केलेल्या नसून मेटे यांचा सहभाग असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या संदर्भात घोडचुका करून ठेवल्या आहेत, असा आरोप मराठा समाजास इडब्ल्यूएसचा लाभ मिळण्याच्या संदर्भातील याचिकाकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे.

शनिवारी जालना येथे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने घोडचुका केल्याचा आरोप करून या अनुषंगाने मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे म्हटले होते. मराठा समाजातील नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेश इत्यादींच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करतानाच मेटे यांनी अशोक चव्हाण मूळ विषयाकडे दुर्लक्ष करून राजकारण करण्यात मग्न असल्याची टीका केली होती. आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा असली तरी यापूर्वी नोकरी लागलेल्या सर्वाना इडब्ल्यूएसमधून कामावर घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. फडणवीस सरकारने मराठा समाजास आरक्षण दिले. परंतु महाविकास आघाडी सरकार दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप मेटे यांनी केला होता.

त्यास प्रत्युत्तर देताना डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी म्हटले आहे की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्य़ांच्या वर ओलांडण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय ओबीसी आयोगास घटनात्मक दर्जा दिलेला आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार कुठल्याही जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडून काढून घेतला आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण ५० टक्यांच्यावर जात असेल तर तो प्रस्ताव राज्य सरकारला राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतीकडे पाठवावा लागतो. ही घटनादुरुस्ती झाल्यावरही ११० दिवसांनी फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या एसईबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत आदेश काढला. त्यामुळे या संदर्भात न्यायालयीन पातळीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसमधून शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळू नये यासाठी विनायक मेटे तसेच त्यांच्या समविचारी मंडळींनी राज्य शासनावर दबाव आणला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सध्या मराठा समाजास नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नसल्याने अशोक चव्हाण यांच्या पुढाकाराने त्यांना इडब्ल्यूएसमधून संधी देण्याच्या निर्णयास मेटे यांनी विरोध केला. या संदर्भातील राज्य शासनाच्या परिपत्रकाविरुद्ध आपण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर खंडपीठाने मराठा समाजास इडब्ल्यूएसमधून प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय दिल्यावर मेटे यांनी मुंबईत बैठक बोलावून इडब्ल्यूएसमधून प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली. अशोक चव्हाण यांच्यावर राजकीय स्वार्थापोटी अकारण टीका करण्याचे त्यांचे उद्योग सुरू आहेत, असा आरोप लाखे-पाटील यांनी केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.