| मुंबई | केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठी मान्यवरांच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पर्यटन, पर्यावर आणि राजशिष्टाचार मंत्री अदित्य ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी हे पुरस्कार; कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षण, उद्योग, क्रीडा, वैद्यक, सामाजिक सेवा इत्यादी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्या व्यक्तींना देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जातो. याच नावांची शिफारस करण्यासंदर्भातील काम या समितीच्या माध्यमातून केलं जातं. यंदा या समितीचे अध्यक्षपद आदित्य ठाकरेंना देण्यात आलं आहे.
आदित्य ठाकरे हे पद्म पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष असून या समितीमध्ये पाच कॅबिनेट मंत्री, दोन राज्यमंत्री, प्रधान सचिव, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी अशा एकूण नऊ जणांचा समावेश आहे. यामध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री उद्योग अदिती तटकरे, राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम दत्तात्रय भरणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. प्रधान सचिव आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी या दोघांचीही या समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीची शिफारस स्वीकारली जाईलच असे नाही :
या पुरस्कारासाठी ऑक्टोबरमध्ये ही समिती आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला पाठवते. मात्र, उल्लेखनीय बाब अशी की, या समितीने केलेल्या शिफारशी निव्वळ उपचाराचा भाग झाल्याचा अनुभव आहे. कारण, समितीने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकार स्वीकारेलच याची खात्री नसते. केंद्र सरकार आपल्या स्त्रोतांकडून, तसेच खासदार, मंत्री, सामाजिक संस्था व व्यक्तींकडूनही योग्य व्यक्तींचा शोध घेऊन या पुरस्काराची घोषणा करू शकते. १९५४ मध्ये सुरू झालेले पद्म पुरस्कार १९७८-७९ आणि १९९३ ते १९९७ या कालावधीत स्थगित केले होते.
- “आंतरभारती – भारत जोडो ” श्रमसंस्कार छावणीत विविध उपक्रमांची रेलचेल, तरुणांचा उत्स्फूर्त सहभाग.!
- ह्युमन सर्वर मल्टीपर्पज ऑर्गायझेशनला (H.S.M.O) सामाजिक कार्याचा नवरत्न पुरस्कार जाहीर..!
- भाजपचे माजी मंत्री श्री परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केले ‘ हे ‘ आवाहन..!
- सर्वसमावेशक पॅनल उभा करून सभासदांच्या हितांचे रक्षण करणार ; पेण प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सत्ताधारी पॅनल चा निर्धार
- वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास जि.प. समोर धरणे आंदोलन; जुनी पेन्शन संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात..
