| सांगली | महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘ माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ‘ या मोहिमेवर सांगली जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्रित बहिष्कार टाकला होता. सांगली जिल्हा समन्वय समिती मार्फत शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देवून हा बहिष्काराचा निर्णय कळविण्यात आला होता. काल त्या बाबत समन्वय समितीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी ऑनलाईन कॉन्फरन्स झाली. पुन्हा गुरुवारी बैठक होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. परंतु हा बहिष्कार आता मागे घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने आणि शिक्षण आयुक्तालयाने आदेश देवून देखील शिक्षकांना कोविड कामातून कार्यमुक्त न केल्याने व या कामाच्या संदर्भाने निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्यासाठी देखील केलेली टाळाटाळ पाहता हा बहिष्काराचा निर्णय सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्रित येऊन घेतला होता. समन्वय समितीच्या काल झालेल्या कॉन्फरन्स मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडा यांनी सद्यस्थिती पाहता हा बहिष्कार मागे घ्यावा, राष्ट्रीय आपत्ती मध्ये सरकारी कर्मचारी यांनी संयमाने भूमिका घ्यावी असे सांगत काही मागण्या मान्य करून कामावरील बहिष्कार तात्काळ मागे घेऊन काम करण्यास सांगितले असल्याची माहिती आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काल पत्र काढून काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. हे आहे पत्रात :
कोरोना विषाणू (कोविड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी साथ रोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांतर्गत शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या कामकाजानुसार उदा. “माझे कुटुंब – माझी जबाबदारी” इ. सर्वेक्षण कामी जिल्हयातील शिक्षकांची आवश्यकतेनुसार नियुक्ती करणेत येत आहे. सबब संदर्भीय विषयान्वये कोविड – १९ च्या अनुषंगाने, सदर कामकाजासाठी खालील बाबी विचारात घेऊन संबंधिताना वगळून नियुक्ती देणेत याव्यात.
✓ वय वर्षे ५० वरील शिक्षक / शिक्षिका
✓ स्वतः गंभीर आजाराने त्रस्त असणारे शिक्षक / शिक्षिका.
✓ एखादया शिक्षक / शिक्षिका यांच्या घरी कोविडा-१९ बाधीत रुग्ण असल्यास.
✓ स्तनदा माता/ गर्भवती स्त्रीया – अशा शिक्षिका.
✓ सर्व व्यवस्थापनाच्या (खाजगी / जि.प./म.न.पा) अनुदानित शाळांतील शिक्षक / शिक्षिका यांना समाविष्ठ करावे. आदेशित करावयाची शिक्षक/ शिक्षक संख्या समप्रमाणात असावीत.
✓ ज्यावेळी ज्या शिक्षिकांना कोविड – १९ सलंग्न कामकाज असेल तेव्हा उर्वरित शिक्षकांनी ऑनलाईन कामकाज पहावे.
✓ कामकाजाबाबत आदेश रोटेशन (आदलून – बदलून) पद्धतीने कमाल १० दिवसांकरिता असावा.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
