| इंदापूर /महादेव बंडगर | मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेली कित्येक वर्षे मराठा समाजातील लहान थोर मंडळी शांततामय मार्गाने आंदोलन करीत आली आहेत. अनेक सरकारे आली व गेली पण आजतागायत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, मात्र गेल्या वेळच्या फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन कोर्टात टिकणारे आरक्षण देऊ असा विश्वास मराठा समाजाला दिला व उच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण त्यांनी दिले. मात्र महाविकासआघाडी सरकारने न्यायालयात योग्य ती काळजी घेतली नाही. त्यामुळे आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्याचा इंदापूर तालुका भाजपच्या वतीने तालुकाध्यक्ष ऍड. शरद जामदार यांनी जाहीर निषेध केला आहे.
फडणवीस सरकारने दिलेल्या अंमलबजावणीही सुरू झाली होती. परंतु मराठा आरक्षणाला काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आरक्षणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू होती परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी करता येणार नाही म्हणून स्थगिती दिलेली आहे व प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.
मध्यंतरीच्या काळात फडणवीस सरकार जाऊन आघाडी सरकार आले परंतु या सरकारचा मराठा आरक्षणाला म्हणावा तसा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला नाही कारण त्यांनी या आरक्षणाकरता नियुक्त केलेले वकील बदलले त्यांना मराठा आरक्षणाबाबत काही माहिती नाही असे वकील दिले. त्यांना योग्य ती माहिती या सरकारने दिली नाही व त्या वकिलांनी सुद्धा कसलाही अभ्यास न करता कोर्टात व्यवस्थित व भक्कम बाजू मांडली नाही परिणामी सदरच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई दिलेली आहे.
या मनाईमुळे मराठा समाजातील तरुण, युवक व शाळकरी मुले व्यथित झाली आहेत त्यांचे भविष्य अंध:कारमय झाले आहे. उच्चशिक्षित होऊनही त्यांना नोकऱ्या मिळतीलच असा भरोसा राहिलेला नाही अनेकांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश मिळणे कठीण होऊन बसले आहे.आरक्षण नसल्याने अनेक युवक बेकार आहेत काहींना मिळालेल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे शिक्षण घेऊन बेकार फिरण्याची वेळ मराठा समाजातील युवकांवर आलेली आहे व संपूर्ण मराठा तरुणांचे भविष्य आज अधांतरी झाले आहे सुशिक्षित असूनही कामधंदा नसल्याने अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत मराठा तरुण युवक जगत आहे.
न्याय मिळावा म्हणून शांततामय मार्गाने अनेक आंदोलने केली.आरक्षण मिळावे यासाठी समाजातील ४० ते ५० युवक-युवतींनी आपला जीवही गमावला आहे आणि तरीसुद्धा या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरिता कोणत्याही प्रकारचा गांभीर्याने विचार न करता उच्च न्यायालयात टिकलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात केवळ यांच्या नाकर्तेपणामुळे योग्य त्या पद्धतीने पुराव्यासकट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर न मांडल्याने त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
केरळ व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये अशा आरक्षणास जर कोर्टाच्या सर्व स्तरातून कायदेशीर मान्यता मिळत असेल तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण का मिळू नये असा प्रश्न मराठा समाजाला पडला आहे. या आघाडी सरकारने आरक्षणाबाबत मराठा समाजाची तसेच तरुणांची चेष्टा चालवली आहे आघाडी सरकार मधील एकाही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अवाक्षरही बोलले नाही अथवा कोणतीही तातडीची बैठक बोलावली नाही. यावरून हे आघाडी सरकार मराठा समाजाच्या विरोधात आहे हेच सिद्ध होते. तसेच या सरकारला आरक्षणा बाबत काहीएक देणेघेणे राहिलेले नाही त्यामुळे सकल मराठा समाजाचे व तरुणांचे भविष्य हे अंध:कारमय झालेले आहे याला सर्वस्वी हे आघाडी सरकार जबाबदार आहे.अशा आघाडी सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत, असेही जामदार म्हणाले.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
