| दिल्ली | एट्रॉसिटी कायद्याबाबात सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जातीवरुन टीका, वैयक्तिक शिवीगाळ ,जमिन व सामाजिक वादावादी यासाठी यापुढे एट्रॉसिटी टाकता येणार नाही. तसेच जाती-पातीवरुन अपमानित केल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय गुन्हा दाखल होणार नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.
उच्च जातीमधील एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखल करणारी किंवा विरोध करणारी व्यक्ती ही एससी/एसटी समुदायामधील सदस्य असल्याने त्या उच्च जातीच्या व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात म्हंटले आहे. एससी/एसटी अ‍ॅक्टमधील व्याख्येसंदर्भातील एका महत्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे.
एससी/एसटी वर्गातील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा आहे. तक्रारदार हा अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) असल्याने एखाद्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही असं न्यायालयाच म्हणणे आहे. न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. “एससी/एसटी अधिनियमाअंतर्गत तक्रारदार हा अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही.
संबंधित प्रकरणामध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा हेतू नसेल तर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. आधीच्या निकालामध्ये दिलेला निर्णय रद्द करत न्या. हेमंत गुप्ता यांनी शिव्या देणं किंवा अपशब्द वापरणे हा संबंधित व्यक्तीच्या जाती-जमातीच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही.
जोपर्यंत यामधून एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्यात हेतू सिद्ध होत नाही. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील एखाद्या व्यक्तीचा अपमान झाला किंवा त्याला धमकी देण्यात आली तरी जोपर्यंत त्याला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत विशेष कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही असंही या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संबंधित प्रकरण हे चारचौघांमध्ये घडले असेल तरच अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या एससी/एसटी अ‍ॅक्टअंतर्गत तेव्हाच गुन्हा समजला जाऊ शकतो. खासगीमध्ये म्हणजेच घरामध्ये किंवा इमारतीमध्ये वाद झाल्यास त्याला या कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही.
उत्तराखंडमधील जमिनीच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे महत्वपूर्ण मत नोंदवलं आहे. फिर्यादी आणि आरोपीमध्ये जमिनीवरुन वाद झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र, यावरुन दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये एससी/एसटी अ‍ॅक्टचा उल्लेख होता. याचसंदर्भात न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवलं आहे.
(supreme court judgement on atrocity act)
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
