महत्वाची बातमी : ••• अन्यथा अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून बडतर्फ करणार, केंद्राचे नवे नियम..!

| नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने मंत्रालय आणि विभागांत दीर्घकाळापासून केवळ बसून असलेल्या भ्रष्ट आणि सुस्त अधिका-यांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने यादीदेखील तयार करायला सुरुवात केली आहे. ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अधिका-यांना, एफ. आर ५६ (जे)/रूल्स-४८ ऑफ सीसीएस (पेन्शन) रूल्स-१९७२ नियमानुसार, सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार आहे.

यात अ, ब आणि क दर्जाच्या अधिका-यांचा समावेश आहे. अशा सर्व अधिका-यांचा अहवालदेखील मागवण्यात आला आहे. मात्र, कोरोना संक्रमणाच्या काळात, अशा अधिका-यांच्या फाईल्स पुढे सरकू शकल्या नाही. यामुळे त्यावेळी या प्रकरणांसाठी रिप्रेझेंटेशन कमिटीची स्थापना होऊ शकली नव्हती. मात्र आता यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने समिती तयार केली आहे. यात दोन आयएएस अधिकारी आणि एका कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीच्या सदस्याचा समावेश आहे.

सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) १९७२ चा नियम ५६(ख) अंतर्गत ३० वर्षांपर्यंत सेवा पूर्ण केलेल्या अथवा ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या अधिका-यांना निवृत्ती दिली जाऊ शकते. अशा अधिका-यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाते. संबंधित विभागाकडून या अधिका-यांचा जो अहवाल सादर केला जातो, त्यात भ्रष्टाचार, सक्षम नसणे अथवा अनियमिततेचे आरोप बघितले जातात. हे आरोप सत्य सिद्ध झाल्यास, संबंधित अधिका-याला सक्तीची निवृत्त म्हणजेच जबरदस्तीने निवृत्त केले जाते. अशा अधिका-यांना तीन महिन्यांची नोटीस अथवा तीन महिन्याचे वेतन आणि भत्ते देऊन घरी पाठवले जाऊ शकते.

केंद्र सरकारने आता जी नवी रिप्रेझेंटेशन कमिटी तयार केली आहे. त्यात, लीना नंदन आणि कॅबिनेट सचिवालयातील जेएस आशुतोष जिंदल यांचा समावेश आहे. हे दोन्हीही अधिकारी वरिष्ठ आयएएस डॉ. प्रीती सूदन आणि रचना शाह यांच्या जागेवर आले आहेत.

आता लवकरच, अशा भ्रष्ट आणि सुस्त अधिका-यांची फेर यादी तयार केली जाईल. या अधिका-यांना मागील अनेक वर्षांच्या कामाच्या अहवालावरून सक्तीची निवृत्ती देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. अशा अधिका-यांच्या कामाचा अहवाल गेल्या दोन वर्षांपासून तर दर तीन महिन्याला मागवला जात आहे. केंद्रा शिवाय अनेक राज्य सरकारेदेखील, अशा अधिका-यांवर कारवाई करत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच आपल्या अधिकार क्षेत्रातील तब्बल ६०० अधिका-यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही आपल्या २७ वरिष्ठ अधिका-यांना सक्तीची निवृत्ती दिली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.