महत्वाची बातमी : मराठा आरक्षण अंमलबजावणीसाठी तूर्तास स्थगिती; विस्तारित खंडपीठाकडे मागणी सोपवली..!

| नवी दिल्ली | मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर करण्याचा निर्णयही दिला आहे.

राज्य सरकारनं लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच दुसऱ्या बाजूनंही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारची बाजू काय होती?

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेलं आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण देखील मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. तर मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे आजच्या सुनावणी काय निकाल येते याकडे लक्ष आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती न देता ते घटनापीठाकडे सोपवता आलं असतं का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विचारला जात आहे. कारण गरिबांचं दहा टक्के आरक्षणही घटनापीठाकडे सोपवलं आहे मात्र त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published.