महत्वपूर्ण निर्णय : परराज्यातून येणाऱ्या मजूरांची नोंदणी अनिवार्य, सरकारचा निर्णय

| मुंबई | कोरोना महामारिच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात परराज्यातून येणा-या कामगारांची यापुढे नोंद ठेवली जाणार आहे. संकेतस्थळावर ही माहिती एकत्र करून ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळावर सोपविण्यात आली आहे.

कोरोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी मार्चच्या अखेरीस देशात व राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यानुसार सर्व उद्योग, व्यवसाय, दुकाने हॉटेल, मॉल्स, सार्वजनिक, खासगी वाहतूक बंद करण्यात आली. बांधकाम व्यवसाय बंद ठेवण्यात आला. त्यामुळे विविध क्षेत्रांत काम करणा-या कामगारांचे काम बंद झाले.

परराज्यातून आलेल्या मजूर-कामगारांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला. सर्व प्रकारची वाहतूक व्यवस्था बंद करण्यात आल्याने, त्यांना आहे त्या ठिकाणी राज्य शासनाला भोजन, अन्नधान्य पुरवावे लागले.

मात्र राज्य सरकारकडे अशा स्थलांतरित कामगारांची कसलीही माहिती नव्हती. देशभरातच अशी परिस्थिती असल्यामुळे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालयानेच आता स्थलांतरित कामगारांची एकत्रित माहिती जमा करण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

रोजगार बंद झाल्याने मोठ्या प्रमाणात स्थालंतरित कामगार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये आपल्या मूळ गावी निघून गेले. त्यावेळी त्यासाठी खास रेल्वे व एसटी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात आली.

रेल्वेकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार राज्यातून सुमारे १२ लाख कामगार आपापल्या राज्यात गेल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगण्यात आले. आता पुन्हा बरेच कामगार वेगवेगळ्या राज्यांमधून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी परत येऊ लागले आहेत. मात्र आता त्यांची सविस्तर नोंद ठेवण्यात येणार आहे.

साधारणपणे बांधकाम, दुकाने, कृषी, उद्योग, हॉटेल्स, मनोरंजन, अशा सुमारे तीनशे क्षेत्रांत काम करणा-या कामगारांची सविस्तर माहिती जमा केली जाणार आहे. त्यात तात्पुरते वास्तव्यास असणारे कामगार किती व कायमस्वरूपी वास्तव्यास असणारे किती, याचाही तपशील एकत्रित करून ठेवला जाणार आहे. या संदर्भात ऊर्जा, उद्योग व कामगार विभागाने सविस्तर शासन आदेश जारी केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.