| मुंबई | मराठी भाषा शासकीय पातळीवर सहसा वापरली जात नाही, आणि वापरली गेली तरी ती समजायला क्‍लिष्ट असते, अशी तक्रार आता कोणालाही करता येणार नाही. तसेच ‘आमची मातृभाषा मराठी मरते आहे हो…’ असा टाहोही कोणालाही फोडता येणार नाही. राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हा सक्तीचा विषय करण्यात आला आहे. आता मराठी राज्य भाषा विभागाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणा-या सर्व उपक्रमांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सर्वात अगोदर करण्यात यावा, असा निर्णय घेतला आहे.
मराठी बंधनकारकमराठी भाषा विभागाच्या या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बॅंका, पोस्ट ऑफीस, वीमा, रेल्वे, मेट्रो मोनो, विमानतळ, पेट्रोलियम कंपन्या व केंद्राच्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये त्यांच्या विविध कार्यक्रमांसाठी तसेच प्रचारासाठी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक होणार आहे.
यासाठी मराठी भाषा विभागाने शासकीय आदेश अर्थात जीआर काढून आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार केंद्रीय कार्यालयांमधील नावांच्या पाट्या, सूचना फलक, जाहिरात मराठी भाषेत असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी मराठी, हिंदी व इंग्रजी असा प्राधान्यक्रम असेल असे संबंधित केंद्रीय कार्यालयांना लेखी स्वरुपात द्यावे लागणार आहे. ज्या विभागाकडून दिरंगाई केली जाईल त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
