| मुंबई | मराठी भाषा शासकीय पातळीवर सहसा वापरली जात नाही, आणि वापरली गेली तरी ती समजायला क्‍लिष्ट असते, अशी तक्रार आता कोणालाही करता येणार नाही. तसेच ‘आमची मातृभाषा मराठी मरते आहे हो…’ असा टाहोही कोणालाही फोडता येणार नाही. राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हा सक्तीचा विषय करण्यात आला आहे. आता मराठी राज्य भाषा विभागाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणा-या सर्व उपक्रमांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सर्वात अगोदर करण्यात यावा, असा निर्णय घेतला आहे.
मराठी बंधनकारकमराठी भाषा विभागाच्या या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बॅंका, पोस्ट ऑफीस, वीमा, रेल्वे, मेट्रो मोनो, विमानतळ, पेट्रोलियम कंपन्या व केंद्राच्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये त्यांच्या विविध कार्यक्रमांसाठी तसेच प्रचारासाठी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक होणार आहे.
यासाठी मराठी भाषा विभागाने शासकीय आदेश अर्थात जीआर काढून आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार केंद्रीय कार्यालयांमधील नावांच्या पाट्या, सूचना फलक, जाहिरात मराठी भाषेत असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी मराठी, हिंदी व इंग्रजी असा प्राधान्यक्रम असेल असे संबंधित केंद्रीय कार्यालयांना लेखी स्वरुपात द्यावे लागणार आहे. ज्या विभागाकडून दिरंगाई केली जाईल त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
- हैदराबाद मुक्तिसंग्राम – जनतेचा संग्राम
- मुलीच्या वाढदिवशी १० मुलांना दिले शिक्षणरूपी गिफ्ट..! दानशूर व्यावसायिक बाळासाहेब पिंजण यांचा विधायक उपक्रम..!
- श्री मावळी मंडळ संस्थेचे विश्वस्त जोसेफ फर्नाडिस यांचे दु:खद निधन..!
- विशाल भुजबळ यांनी घेतली डॉ. इंद्रेश कुमार जी यांची भेट! गौरक्षा, युवा सबलीकरण यांसह अन्य विषयांवर केली सविस्तर चर्चा..
- एवढे दिवस वापरावे लागेल मास्क; निती आयोगाच्या सदस्याने सांगितला ‘ इतका ‘ कालावधी..!
