| मुंबई | मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री खा.शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेस संबोधित करून कृषि विधेयकांच्या मुद्द्यावर त्यांचे विचार मांडले. महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाने मराठा आरक्षणासंदर्भात एकमताने जो निर्णय घेतला तो जतन केला पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी सुरू राहिली पाहिजे. ते जर करायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबतीत अपील करण्याची गरज होती. त्यासाठी गेले दोन दिवस ते राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री यांच्याशी त्याचप्रमाणे कायदेशीर जाणकारांशीही विचारविनिमय करत होते असे सांगितले.
श्री. शरद पवार यांची पत्रकार परिषद :
✓ मराठा आरक्षण :
आज राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील दाखल केले आहे. हे अपील लवकर करण्याची आवश्यकता होती. कारण महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः तरुण पिढीच्या मध्ये या प्रश्नाच्या संबंधी अस्वस्थता आहे. त्यामुळेच या कामासाठी मला याठिकाणी थांबावं लागल्यामुळे मला दिल्लीत राज्यसभेत जाता आलं नाही, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.
✓ कृषिविषयक बिल व राज्य सभा सदस्यांचे निलंबन :
देशाच्या राज्यसभेमध्ये कृषिविषयक दोन-तीन बिलं येणार होती. त्यावर तीन दिवस चर्चा होण्याची अपेक्षा होती. मी टीव्हीवर सभागृहाचं काम पाहात होतो. त्यात असं दिसलं की ही बिलं तातडीने मंजुर करून घ्यावीत या प्रकारचा आग्रह सत्ताधारी पक्षाचा होता. या बिलासंदर्भात सदस्यांना काही प्रश्न त्यांच्या काही शंका आणि मतं व्यक्त करायची होती. आणि त्यासंबंधीचा आग्रह त्यांनी धरेलला होता. हा आग्रह बाजूला ठेवून सदनाचं काम पुढे रेटून नेण्याचा प्रयत्न असावा असं प्रथमदर्शनी त्याठिकाणी दिसून येत होतं. आणि हे नियमांच्या विरुद्ध आहे, हे सदनातील काही सदस्य नियमांच्या पुस्तकाचा आधार घेऊन त्या नियमांचा उल्लेख करून माननीय उपाध्यक्षांना सांगत होते. असं असतानासुद्धा सदस्यांना प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सदस्यांनी वेलमध्ये धाव घेतली. नियमांचं पुस्तक पुन्हा पुन्हा दाखवून सुद्धा त्याच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे ते नियमांचं पुस्तक सुद्धा फाडण्याच्या संबंधीचा प्रकार घडला. या नियमांचा आधार सदस्य घेत असतील तर कमीत कमी कोणता नियम ते सांगतायत हे ऐकून घेण्यासंबंधीची अपेक्षा माननीय उपाध्यक्षांकडून होती. पण त्यासंबंधीचा विचार न करता तातडीने मतदान घेण्यासंबंधी भूमिका त्याठिकाणी घेतली गेली. मतदानसुद्धा आवाजी पद्धतीने घेऊन ही बिलं मंजूर केली गेली. साहजिकच सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती. या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता होती. सदस्यांना त्यांचं मत मांडू देण्याची संधी देणं आवश्यक होतं. पण हे संकेत पाळले गेले नाहीत. मी महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळामध्ये व देशाच्या संसदेमध्ये सतत ५० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. परंतु पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून याप्रकारचं वर्तन मी कधी पाहिलेलं नाही. मला आणखी एका गोष्टीचा धक्का बसला आहे की बिहारमधील कर्पुरी ठाकूर या अत्यंत ज्येष्ठ तसेच संसदीय व लोकशाही पद्धतीचे जाणकार असलेल्या नेत्यांच्या विचाराने माननीय उपाध्यक्ष चालतात असं त्यांच्याबद्दल बोललं जातं. त्या सगळ्या विचाराला तिलांजली देण्याचं काम हे त्यांच्याकडून झालं आहे.
हे सगळं होत असताना सदस्यांनी काही मतं व प्रतिक्रिया तीव्रपणे व्यक्त केली. ताबडतोब कारवाई करून काही सदस्यांचे अधिकार हिरावून घेतले. ते सगळे सदस्य प्रतिक्रिया म्हणून गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर आत्मक्लेश करण्यासाठी काल संध्याकाळपासून उपोषण व धरणे धरून बसले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट ही की सदस्यांचा भूमिका मांडण्याचा अधिकार पूर्णपणाने धुडकावून लावूनही उपोषण सुरू असताना उपाध्यक्षांकडून त्यांच्यासाठी चहापान पाठवण्यात आले. सदस्यांनी ते नाकारले. परंतु कर्पूरी ठाकूर यांच्या विचाराने चालणाऱ्या नेत्यांसंबंधी आमचं असेसमेंट चुकलं हे यानिमित्ताने कबूल करायला पाहिजे. या सदस्यांना पाठींबा दर्शवण्यासाठी मीही आज संबंध दिवसभर अन्नत्याग करणार आहे. अर्थात माझ्यासह इतर सदस्यांनी ही भूमिका घेतली तरी उपाध्यक्षांच्या वर्तनात काही परिवर्तन येईल असं म्हणणं हे धाडसी होईल. असे श्री.पवार म्हणाले
कृषिविषयक बिले मंजूर होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी वॉकआउट केला अशा अर्धवट माहितीवर काही लोक राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सविस्तर भाषण राज्यसभेच्या सदनामध्ये केलं. या बिलासंबंधी या सदनाची रचना वेगळी आहे. पत्रकारांना सदनामध्ये काय चालू आहे हे कळायला थोडा वेळ लागतो. काही सदस्य राज्यसभेत बसतात, काही गॅलरीत बसतात, काही सदस्य लोकसभेच्या गॅलरीमध्ये बसतात. त्यामुळे पत्रकारांना सदस्यांना शोधायला वेळ लागतो. त्यामुळे कोण काय बोलतंय हे बऱ्याच वेळेला पत्रकारांच्या नजरेस येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ही भूमिका राज्यसभेमध्ये प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्टपणाने मांडली व लोकसभेमध्ये सुप्रिया सुळे यावर बोलल्या आहेत. मी नव्हतो तरी माझे बाकीचे सहकाही तिथे उपस्थित होते. मात्र मतं मांडून देण्याची भूमिकाच घेतली जात नाही, हे दिसल्याच्या नंतर त्याबद्दलची तीव्र भावना व्यक्त झाली. कारण दुसरा काही पर्याय नव्हता.
एक तर ही दोन्ही-तिन्ही बिलं एका झटक्यात पास करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. त्यातल्या एका बिलाप्रमाणे कॉर्पोरेट सेक्टरला एखाद्या राज्यात जाऊन पिकाची पूर्ण खरेदी करण्याचा अधिकार मिळाला. आजपर्यंत तसा अधिकार नव्हता. गावातला दुकानदार किंवा इतर खरेदीदार माल खरेदी करत नव्हता असं नाही. आज तुम्ही बघितलं तर मार्केट कमिटीच्या संबंधी उल्लेख केला गेला. मार्केट कमिटी व आज शेतकऱ्याला देशात कुठेही माल विकायला परवानगी आहे असं सतत सांगितलं जातं. त्यात नवीन काय दिसतं. यात विरोधाभास आहे. उदा. कोकणातला हापूस आंबा दिल्लीतही मिळतो. कलकत्त्यातही मिळतो. कोणी बंदी घातली होती का? नाशिकची द्राक्ष देशात कुठेही विकता येतात. प्रश्न कुठे येतो कृषि बाजार समितीमध्ये काही मालाची खरेदी ही विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि वेस्टर्न युपी इथून केली जाते. उदा. गहू, तांदूळ. आणि ही खरेदी प्रामुख्याने फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने एमएसपी जाहीर करून केली जाते. ते काम मी दहा वर्षे बघितलंय त्यामुळे मला त्याची थोडीफार माहिती आहे. त्यामुळे ही कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्याचं काम जे कृषी बाजार समितीतून होतं. सदस्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही यात सवलत दिली म्हणता ना? मग त्या कायद्याचं सांगा ना. एमएसपीबद्दल बोला. पण त्यासंबंधीचं स्पष्टीकरण देत नव्हते. आता नंतर देतायत, पण सदनामध्ये चर्चा करू देत नव्हते. ही शंका का आली? कारण एका बाजूला तुम्ही मार्केट खुलं केलं असं म्हणता आणि दुसऱ्या बाजूला नाशिकच्या कांद्यावर निर्यातबंदी का घातली? त्याठिकाणी सांगितलं की कांद्याचे भाव वाढले म्हणून महागाई झाली. आमचं एकच म्हणणं आहे की रोजच्या दैनंदिन जेवणामध्ये कांद्याच्या खर्चाचं योगदान किती? ते क्षुल्लक आहे. असं असताना कांद्यामुळे महागाई आहे असं सांगून लगेच परदेशातले कंत्राट रद्दबातल करून थांबवायचे.
✓ कांदा निर्यातबंदी :
मी केंद्रीय मंत्री म्हणून श्रीलंकेत गेलो असताना तेथील अध्यक्षांनी सांगितलं होतं की तुमच्याकडे तुटवडा निर्माण झाला की तुम्ही पुरवठा थांबवता. तुम्ही भरवशाचे पुरवठादार नाही असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला होता. कांदा निर्यातबंदीनंतर काल बांगलादेशानेही नापसंती नोंदवली आहे. सरकारच्या मनात येईल तेव्हा त्यासंबंधी सरकार निर्णय घेऊ शकतं, हा धोका आहे. त्यामुळे कायद्यातल्या तरतुदी दाखवा हा आग्रह त्यामागे होता. तो याठिकाणी पाळला गेला नाही. असे श्री. शरद पवार यांनी सांगितले .
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
