राज्यातील शाळांमध्ये ५० टक्के शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा शासन निर्णय रद्द करावा : आमदार कपिल पाटील

| पुणे / विनायक शिंदे | राज्यातील शाळांमध्ये ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थिती बाबतचा शासननिर्णय रद्द करावा असे पत्र आमदार कपिल पाटील यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना लिहले आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देणारा दि. २९ ऑक्टोबर २०२० चा शासन निर्णय संदिग्ध व अनाकलनीय आहे. राज्यातील शाळा , महाविद्यालय , शैक्षणिक संस्था दि. ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत विद्यार्थांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील अशा सूचना शासन निर्णयात दिलेल्या असून १ नोव्हेंबर पासून शाळा उघडणार का असा प्रश्न राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना पडला आहे. व्हॅक्सीन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये अशी पालकांची मागणी आहे, असे आमदार कपिल पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हॅण्ड वॉश , सॅनिटाईजर उपलब्ध करून देणे, सहा फूट अंतर ठेवणे, ३ते ४ तासांनी निर्जंतुकीकरण करणे , शाळेत प्रवेश करताना थरमल स्कॅनरने तापमान तपासणे , अध्यापन साहित्य , संगणक , लॅपटॉप , प्रिंटर या उपकरणांचे ७० टक्के अल्कोहोल वाईफने निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींसाठी किमान २५ हजार ते १ लाखापर्यंत खर्च येणार आहे, त्याची कोणतीही आर्थिक मदत शासनाने जाहीर केलेली नाही असे २९ ऑक्टोबर २०२०च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणी संबधी असे प्रश्न आमदार कपिल पाटील यांनी पत्राद्वारे उपस्थित केले आहेत.

शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा रद्द करावा या आमदार कपिल पाटील यांच्या मागणीस शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड कसा प्रतिसाद देतात याच्याकडे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी , पालक , विद्यार्थी यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.