राज्यात ‘दिशा’ कायदा लागू करण्यासाठी मनसे महिला सेनेकडून मुख्यमंत्री व तहसीलदार यांना निवेदन सादर..

| कल्याण / प्रकाश संकपाळ | राज्यात मागील काही वर्षांपासून महिला व मुलींवर अत्याचार होत आहेत, त्यांच्यावर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार होत आहेत.कुणी ऍसिड फेकून मारीत आहे, तर कुणी जाळून मारीत आहेत. राज्यात अशा एका मागून एक घटना घडत असताना समाजात आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. आंध्रप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही दिशा कायदा येत्या अधिवेशनात पारित करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये ज्या पद्धतीने बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झाली, तशीच शिक्षा राज्यातही आरोपींना व्हावी अशी मागणी वाढत आहे. वर्ध्यात प्राध्यापिकेला जाळून मारलं. त्यानंतर अनेक महाविद्यालयीन मुली, महिलांनी आरोपीला जाळून टाकण्याची मागणी केली. आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा हा कायदा आणला, ज्या नुसार एका महिन्यात खटला होऊन, आरोपीला शिक्षा सूनवण्याची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार राज्यात आल्यापासून दिशा कायदा लागू होऊन आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल अशी समस्त महिलांची अपेक्षा वाढली आहे.

राज्यात दिशा कायदा पारित होण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेनेच्या जिल्हाध्यक्षा सौ.स्वाती कदम यांच्यावतीने दिनांक १३ ऑक्टोबर,२०२० रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले असून कल्याण येथील तहसीलदार दीपक आकडे यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले. तहसीलदार यांनी महिला सेनेच्या शिष्टमंडळाला सांगितले की,आपण केलेली मागणी जिल्हाधिकारयांमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात येईल.या प्रसंगी जिल्हाध्यक्षा सौ.स्वाती कदम,जिल्हाध्यक्षा सौ.नयना भोईर,जिल्हासचिव सौ.वासंती जाधव,विभाग अध्यक्षा भारती डाकवे व इतर महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.

काय आहे दिशा कायदा?

बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या २१ दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा विधेयक २०११ आणले आहे. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आलं होतं. ते बहुमताने मंजूर झालं आहे. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना २१ दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी १३ जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.