| पुणे / विनायक शिंदे | विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर व पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक काही दिवसांवर आली आहे, सर्व प्रमुख उमेदवारांचा प्रचार जोमात सुरु आहे, या प्रचारात जूनी पेन्शन लागू व्हावी हा मुद्दा केंद्रस्थानी येत आहे.
विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ व पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघांचे महाविकास आघाडी, भाजप, मनसे व इतर अपक्ष असे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. सर्व उमेदवारांकडून मेळावे, बैठका, गाठीभेटी, प्रचार दौरे सुरु आहेत. मतदानाचा दिवस जसजसा जवळ येईल तशी निवडणूकीची रंगत वाढत आहे.
पदवीधर मतदारसंघाचा मतदार हा विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील कर्मचारी वर्ग, शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहे. शिक्षक मतदार संघांमध्ये माध्यमिक शिक्षक मतदार असणार आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन रद्द करुन नविन पारिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनच्या माध्यमातून सर्व विभागातील कर्मचारी व शिक्षक एकत्र येत जूनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी आवाज उठवत आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना यांनी जूनी पेन्शनचा मुद्दा अग्रक्रमावर घेऊन लढा देत आहेत. या विधान परिषदेच्या निवडणूकीत जूनी पेन्शनचा मुद्दा निर्णायक ठरणार आहे.
” पुणे विभागातील पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले म्हणजेच ज्यांचा जूनी पेन्शनचा घास हिरावून घेतलेले असे अन्यायग्रस्त शिक्षक व कर्मचारी बंधू भगिनी मोठ्या प्रमाणावर मतदार आहेत, विधान परिषदेमध्ये जूनी पेन्शन चा मुद्दा लावून धरणारा व या मुद्दयासाठी शेवटपर्यंत प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवाराच्या पाठीशी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनच्या माध्यमातून सर्व सभासद मतदार खंबीरपणे उभे राहतील व पंसती क्रमांक १चे मतदान करतील. “
– श्री. संतोष गदादे, अध्यक्ष पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटन..
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष