विनय सहस्रबुद्धे यांच्या रूपाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व वाढणार..?

| नवी दिल्ली | भारतीय जनता पक्षाच्या नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष मोदी सरकारच्या आगामी मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागले आहे. संघटनेत काम करणा-या नेत्यांची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आता सरकारमध्ये नवे चेहरे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेणे सोपे झाले आहे.

भाजपामध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होईल? याची चर्चा सुरु आहे. पक्षात दोन प्रकारची चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरात लवकर होईल, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे, तर काही बिहार निवडणुकांनंतर विस्तार होईल असे म्हणत आहेत. बिहार निवडणुकीची प्रतीक्षा ठेवली तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार १० नोव्हेंबरनंतरच शक्य होईल. ३० मे २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुस-या कार्यकाळात शपथ घेतली. त्यानंतर १६ महिने झाले तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप झालेला नाही.

पंतप्रधानांनी मे २०१४ मध्ये सरकार स्थापनेच्या अवघ्या सहा महिन्यांनतर ९ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार केला होता. मात्र, शनिवारी भाजपाच्या ७० सदस्यीय कार्यकारिणीच्या घोषणेनंतर आता मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा जोरात सुरु झाली आहे.

भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, ‘दोन मंत्र्यांचा राजीनामा आणि एका मंत्र्याच्या निधनानंतर एका वर्षाच्या आत एकूण तीन पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत मंत्री परिषदेचा विस्तार होणे आवश्यक झाले आहे. हे कधी होईल याबद्दल काही सांगता येत नाही, परंतु लवकरच होईल. संघटनेबाहेर असलेल्यांना कदाचित संधी मिळू शकेल. मोठे चेहरे भाजपा संघटनेतून दूर गेली आहेत. त्यात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल जैन, राष्ट्रीय सरचिटणीस सरोज पांडे, राम माधव, पी. मुरलीधर राव यांचा समावेश आहे.

राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या नेत्यांना आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विनय सहस्रबुद्धे, डॉ. अनिल जैन आणि सरोज पांडे हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. अशा परिस्थितीत पक्ष त्यांना मंत्रिपद देऊ शकतो. राम माधव आणि पी. मुरलीधर राव हे राज्यसभेचे सदस्य नाहीत अशा परिस्थितीत पक्षाला त्यांच्यासाठी राज्यसभेच्या जागेचीदेखील व्यवस्था करावी लागणार आहे.

राज्यसभेच्या जागांविषयी बोलल्यास नोव्हेंबरमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण १० राज्यसभेच्या जागा रिक्त होणार आहेत. एका वर्षात तीन पदे रिक्त आहेत, मे २०१९ मध्ये दुस-यांदा मोदी सरकार बनल्यापासून आतापर्यंत तीन मंत्र्यांची पदे रिक्त आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये एनडीएशी संबंध तोडल्यानंतर शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी मोदी सरकारमध्ये अवजड उद्योग मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. यंदा केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनीही शेतकरी विधेयकाला विरोध करत राजीनामा दिला.

रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांचे २३ सप्टेंबर रोजी कोरोनामुळे निधन झाले आहे. अशा प्रकारे दोन मंत्र्यांचा राजीनामा आणि एका मंत्र्याच्या मृत्यूमुळे सध्याच्या मंत्रीमंडळातील तीन पदे रिक्त झाली आहेत. सरकारमध्ये किती मंत्री बनू शकतात? जास्तीत जास्त ८१ मंत्री केंद्र सरकारमध्ये असू शकतात, म्हणजेच लोकसभेच्या एकूण जागेपैकी १५ टक्के. पण पंतप्रधान मोदींनी ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ असा आग्रह धरला. २०१४ -२०१९ च्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी जास्तीत जास्त ७० मंत्री कॅबिनेटमध्ये ठेवले होते.

३० मे, २०१९ रोजी पंतप्रधान मोदींनी ५७ मंत्र्यासह दुस-या कार्यकाळात शपथ घेतली, यात २४ कॅबिनेट, ९ राज्य स्वतंत्र प्रभारी मंत्री आणि २४ राज्यमंत्री यांचा समावेश आहे, त्यापैकी तीन मंत्र्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. अशा प्रकारे सध्या मोदी सरकारच्या मंत्रीमंडळात ५४ मंत्री आहेत.

विनय सहस्त्रबुद्धे यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला आणखी एक मंत्री येण्याची शक्यता आहे. सध्या नितीन गडकरी, रावसाहेब दानवे, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल, संजय धोत्रे आणि रामदास आठवले हे मंत्री आहेत तर अरविंद सावंत यांनी राजीनामा दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.