मुंबई : कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना 40 टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी ज्या विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदान मिळाले होते अशा शाळांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आणखी 20 टक्के असे एकूण 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
यासाठी 145 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून अशा शाळांची फाईल वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही दुजोरा दिला असून टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन दिले.
कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांमधील ‘कायमस्वरूपी’ शब्द वगळून या शाळांना अनुदानावर आणण्याचा निर्णय 2009 मध्ये घेण्यात आला. उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांसंदर्भातही फेब्रुवारी 2014 मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. या शाळांना पुढचे 20 टक्के अनुदान देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे असून त्यांच्या मान्यतेनंतर तातडीने हे अनुदान शाळांना दिले जाईल. यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 145 कोटी रुपयांची तरतूदही मान्य करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.