कोरोना काळात बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत केंद्र सरकार व राज्य सरकार काही निर्णय झपाट्याने घेत आहेत. याची जाणीव १० जुलै २०२० च्या महाराष्ट्र शासना च्या राजपत्राने परत एकदा करून दिली आहे. या राजपतत्राद्वारे महाराष्ट्रातील खाजगी शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्ती मध्ये बदल करण्याचे महाराष्ट्र शासनाने ठरविले आहे.
खाजगी शाळेतील कर्मचारी यांना महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी(सेवा शर्ती) अधिनियम १९७७ नुसार वेतन, सेवानिवृत्ती, रजा, नियतसेवाकालावधी, फेरनेमणुक, पदोन्नती, कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य, आचार संहित, शिस्त विषयक बाबी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी या संबंधीच्या बाबी अधिनियमाच्या नियमावली अधीन राहुन केल्या जातात. परंतु १९७७ च्या या अधिनियमा मध्ये कलम १६ च्या पोट कलम (२) खंड(अ) ते (ड) अन्वये नियम करण्याबाबत पोट कलम २ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकाराचा वापर करून खाजगी शाळेची व्याख्या व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे लाभ व इतर लाभ यांच्यामध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
अधिनियम १९७७ मध्ये बदल करून “अनुदानित शाळा” म्हणजे ज्या शाळेला शासनाकडून किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्णतः १०० टक्के अनुदान मिळते अशी शाळा, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. या व्याख्येचा आधार घेऊन खासगी शाळेत कार्यरत असलेले शिक्षक व कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्ती वेतन बंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
अशाच प्रकारे ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्रातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सर्व शासकीय, निमशासकीय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे (जुनी पेन्शन) लाभ दिले जाणार नाही असे जाहीर करण्यात आले व त्यानुसार खाजगी शाळेत कार्यरत असलेल्या १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त असलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्यात आली. परंतु त्याचबरोबर ज्या खाजगी शाळेला १०० टक्के अनुदान नव्हते. अशा शाळांना १००% अनुदान नसल्याचे कारण दाखवून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी खाजगी शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्ती नंतरचे निवृत्ती वेतन (जुनी पेन्शन) बंद करण्यात आली. मुळात अनुदान देणे हे शासनाचे धोरण असल्यामुळे व त्यात शिक्षकांचा कोणताही दोष नसताना त्यांची पेन्शन हिरावून घेत असल्यामुळे मागील अनेक वर्षापासून या संदर्भात आंदोलन सुरू होते व त्याचा परिणाम म्हणून २४ जुलै २०२० रोजी विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांच्या सचिवांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने नियोजित वेळेत आपला अहवाल सादर न केल्यामुळे समितीचा कार्यकाळ ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच म्हणजे १० जुलै २०२० ला काढलेले अधिसूचनेद्वारे अधिनियम १९७७ मध्ये केलेल्या बदलानुसार अनुदानित शाळेतील १ एप्रिल १९६६ रोजी अथवा त्यानंतर सेवानिवृत्त होणारे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पूर्णकालीन तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ च्या सेवा निवृत्ती वेतनाचे लाभ मिळतील. (शाळा १०० टक्के अनुदानावर असेल तर) असे बदल करण्याचे या अधिसूचनेत जाहीर केले आहेत. हे बदल १५ वर्षाच्या भूतलक्षी प्रभावाने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिनियम १९७७ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या अधिनियमाच्या तरतुदी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खासगी शाळांना लागू होतील. मग त्यांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत असो अथवा नसो. या अधिनियमातील नियम २ मधील कलम (२०) नुसार “खाजगी शाळा” याचा अर्थ शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांच्या व्यतिरिक्त अन्य व्यवस्थापनाने स्थापन केलेली किंवा प्रशासन केलेली मान्यताप्राप्त शाळा असा आहे. मान्यताप्राप्त याचा अर्थ संचालकांकडून, विभागीय मंडळाकडून किंवा राज्य मंडळाच्या किंवा अशा कोणत्याही मंडळाने प्राधिकृत केलेले या कोणत्या ही अधिकाऱ्याकडून मान्यताप्राप्त असा आहे.
या नियमाचा आधार घेतल्यास १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर नसलेले परंतु मान्यताप्राप्त शाळा म्हणून मान्यता मिळाली होती. अशा खाजगी शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शन साठी पात्र आहेत. परंतु १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी मान्यताप्राप्त शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा न करता अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून खाजगी शाळेतील शिक्षकांवर अन्याय करण्यात येत आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी शाळा १०० टक्के अनुदानावर नसली तरी शाळा मान्यता प्राप्त असून शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शाळा १०० टक्के अनुदानावर आली नाही. यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा दोष नाही. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नैसर्गिक न्यायानुसार जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या सेवा शर्ती मध्ये जुनी पेन्शन बंद करुन नवीन पेन्शन देण्याचे नमुद नसल्यामुळे २०१९ पर्यंत नियुक्त न्यायाधीशांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्याच धर्तीवर १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या खाजगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना दिली जावी कारण खाजगी शाळेतील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्त वेतनाचे नियम नमुद असलेल्या अधिनियम १९७७ मध्ये आत्ता पर्यंत बदल केला गेला नव्हता. त्यामुळे खाजगी शाळेतील आत्ता पर्यंतचे सर्वच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शन साठी पात्र आहेत.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी अधिनियम१९७७ च्या कलम १६ नुसार अधिसूचनेत बदल करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाचा आहे. त्यात कलम १६ मध्ये नमूद केलेल्या पोट कलम २ अनुसार कोणत्याही नियम भूतलक्षित प्रभावाने बदल करण्याचा अधिकार दिला असला तरी हा नियम ज्या व्यक्तीला लागू असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या हितसंबंधांवर बाधक परिणाम होईल अशा प्रकारे कोणत्याही नियमाला भूतलक्षी प्रभाव देता येणार नाही. यातीलच पोट कलम ४ नुसार या अधिनियमान्वये करण्यात आलेले प्रत्येक बदल, नियम करण्यात आल्या नंतर शक्य असेल तितक्या लवकर विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना राज्य विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृह पुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतच्या अधिवेशना समाप्त होण्यापूर्वी या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याचा अधिकार विधिमंडळाचा आहे. त्याचबरोबर याच अधिनियमातील कलम १६ पोट कलम ३ नुसार अधिनियमाद्वारे करण्यात आलेल्या सर्व बदल, नियम पूर्वप्रसिद्धीच्या आधी असल्यामुळे १९७७ च्या अधिनियमातील केले जाणारे बदल पूर्व प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे आपणही या अन्यायकारक बदलांवर आक्षेप देऊ शकतो व आक्षेप घेण्याच्या शेवटच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० असून सर्वांनी अधिनियमात होणारे बदलांचा विरोध करून अनुदानित शाळेची व्याख्या न बदलता सुधारित नियम भूतलक्षी प्रमाण लागू करू नये अशी मागणी करायची आहे.
अधिनियमात केल्या जाणाऱ्या बदलाच्या अधिसुचनेचा सर्वच शिक्षक, पदवीधर आमदारांनी विरोध केला असला तरी या आमदार महोदयांनी या अधिनियमात केल्या जाणाऱ्या बदलाविषयी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा केली जावी यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करावा. सध्याच्या महाआघाडी सरकार चा विचार केल्यास जास्तीत जास्त शिक्षक व पदवीधर आमदार हे सत्ता पक्षांचेच आहे व जे अधिकारी शिक्षकांच्या हितासाठी असलेल्या समीतीचा अहवाल देण्यास विलंब करतात मात्र कर्मचारी हिताच्या नसलेल्या अधिसूचना भूतलक्षी प्रभावाने लागू करुन शिक्षकांवर अन्याय करतात अशा अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्री महोदय यांच्या माध्यमातून कारवाई केली जावी यासाठी देखील शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी मिळुन प्रयत्न करायला हवे. खाजगी शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी आता सामान्य शिक्षक करू लागले आहेत. या अधिनियमातील १० जुलै २०२० च्या अधिसूचनेद्वारे केल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा कर्मचारी अधिनियम १९७७ मधील कलम २ पोट कलम १ चा खंड ब ऐवजी अधिनियमात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नियमाचा विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेकडून ८ ऑगस्ट २०२० ला या अधिसुचनेचा विरोध करणारे मेल मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिव यांना पाठवून व्यापक अभियान राबवण्यात येणार आहे. यात राज्यातील सर्व शिक्षकांनी सहभागी होण्याचे आव्हान महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटने च्या वतीने मी स्वतः करत आहे.
– वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन..
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
