शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय त्वरित साठ वर्षे करावे, अन्यथा राज्यातील १७ लक्ष कर्मचारी तीव्र आंदोलन करतील – अविनाश दौंड

| मुंबई | २-४ दिवसांपूर्वी समोर आलेल्या खटुआ समितीच्या अहवालाने शासकीय कर्मचारी संघटनांमध्ये खळखळ सुरू आहे. त्या अहवालाचा सर्वत्र निषेध केला जात आहे. यातच बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने देखील निषेध केला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय त्वरित साठ वर्षे करावे, अन्यथा राज्यातील १७ लक्ष कर्मचारी तीव्र आंदोलन करतील असे संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.

शासनाने सन २०१६ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयाबाबत माजी सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. जवळ जवळ अडीच वर्षे या समितीचा अहवाल शासनाकडे धुळ खात पडून होता. माहितीच्या अधिकारात संघटनेला तो आता प्राप्त झाला आहे. सदर अहवाल निकृष्ट , टुकार आणि कर्मचा-यांची क्रुर चेष्टा करणारा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमते बाबत निराधार शंका उपस्थित करून समस्त शासकीय सेवकांचा उपमर्द केला आहे. विशेष म्हणजे अटी आणि शर्यतींवर वाढीव दोन वर्षे द्यावीत असे, शिफारस करताना तारतम्य रहित अटी टाकल्याने कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे.

https://twitter.com/thelokshakti/status/1317129281110220800?s=19

समितीने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यापुढे टप्याटप्याने ५८ वर्मा वर्षी निवृत्त करावे अशी अनाकलनीय आणि निषेधार्ह शिफारस केली आहे. वास्तविक पाहता केंद्रीय आणि २३ राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. शासनालाही दोन वर्षात निवृत्त होणाऱ्या अंदाजे ५० हजार कुशल मनुष्यबळाची मदत होईल. शिवाय सुमारे १५ हजार कोटी रुपये कोव्हिड महामारी करिता दोन वर्षे वापरता येतील. याबरोबरच १ लक्ष ६५ हजार रिक्त पदे भरली तर बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी होईल. जर शासनाने हा कुचकामी अहवाल स्विकारला तर राज्यातील लक्षावधी कर्मचारी तीव्र आंदोलन करतील असेही दौंड यांनी सांगितले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.